समलिंगी विवाहलाई मान्यता : नेपाल एसियामै पहिलो
पछिल्लो समय विश्वभर नै निकै चासो र चर्चामा रहने गरेको समलिंगी विवाहलाई सरकारले गठन गरेको एक आयोगले अन्य विवाहकै सरह समान हैसियत दिन सुफारिश गरेको छ । आयोगले दिएको यो सुझाव सरकारी मान्यता भएकाले यस्तो निर्णय एसियामै पहिलो भएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतको आदेश बमोजिम सरकारद्वारा गठित समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन समितिले समलिङ्गीले विवाह गर्न पाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।
डा लक्ष्मीराज पाठक संयोजक र प्रा डा चैतन्य मिश्र, चण्डेश्वर आचार्य, हुमबहादुर केसी, वासुदेव बजगार्इं, जयेश्वर चापागाई, विश्व अधिकारी र हरि फुयाँल सदस्य तथा कविराज खनाल सदस्यसचिव रहेको समितिले आज मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याललाई सो प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
समलिङ्गीले विवाह गर्न पाउनुपर्नेसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको २०६४ सालको आदेशपछि सरकारले २०६६ सालमा सोसम्बन्धी अध्ययनका लागि समिति गठन गरेको थियो ।
विसं २०६४ मा नीलहिरा समाजले मुलुकको कानुनी व्यवस्थाले समलिङ्गीमाथि भेद्भाव गरेको भन्दै समाजका तर्फबाट सुनिलबाबु पन्तलगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले लिङ्गमा महिला र पुरुषबाहेक अन्य पनि हुन्छ भन्ने न्यायिक टिप्पणी गरेको थियो ।
अदालतले समलिङ्गीलाई भेदभाव हुने किसिमका कानुन हटाउन वा परिमार्जन गर्न तथा समलिङ्गीलाई विवाह गर्न दिने सम्बन्धमा समिति बनाई अध्ययनपछि सरकारले त्यसबारेमा निर्णय लिन आदेश दिएको थियो ।
मुलुकभर सहरमा विभिन्न व्यक्ति र विज्ञ तथा विदेशमा समेत स्थलगत अध्ययन गरी सो प्रतिवेदन तयार पारिएको समितिका सदस्यसचिव एवमू सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव खनालले जानकारी गराउनुभयो ।
प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्य सचिव पौड्यालले सरकारले त्यसबारेमा अध्ययन गरी प्रक्रियामा अघि बढाउने बताउनुभयो ।
