श्रीमती पीडित बनेर बाँच्नेहरूको आवाज कुन कानूनमा लेखिन्छ ?
देश अहिले संविधान निर्माणको प्रक्रियामा छ। देशका होनहार करिब पच्चिस लाख युवायुवती अहिले देश बाहिर छन्। त्यो दिनदिनै लगभग पन्ध्र सयका दरले थपिने क्रम जारी छ। विदेश हामी रहरले आएका होइनौं देशले हामीलाई विदेशीको दास बनाएर पठाएको हो । हामी क्षमता नभएर पनि होइन राष्ट्रको अवस्था बुझेर हामी चुपचाप सरकारलाई सहयोग गर्न आएका हौं। हामी हाम्रो मौलिक हक अन्तर्गत पर्ने रोजगारीको हकको माग राखेर आन्दोलनको बाढी ल्याउन सक्थ्यौं जुन अहिले सर्वोच्च अदालतले समेत फैसला गरेर अनिवार्य रोजगार दिनु राज्यको कर्तव्य भनिसकेको छ। राज्यमा अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको रेमिट्यान्स र त्यसका लागि दिनदिनै श्रम र पसिना बेच्न बाध्य हामीलाई खोइ नयाँ संविधानमा हाम्रा पीडाका कुरा? अमानवीय व्यवहार सहेर अरबको तातो घाम भित्र ५० डिग्रीको तापक्रममा दिनरात जोतिएर राज्यको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक सूचक देखाइदिने हाम्रा सेवा सुबिधाका कुरा कहाँ छन्? निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि गरौं।अवकाशपछि पेन्सन कम्ति भयो त्यसलाई वृद्धि गरौं। विशिष्टलाई सेवा सुविधा बढाऊँ। न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशका सुविधा वृद्धि गरौं। तर खोइ देशमा बसेर बेरोजगार हुनेका कुरा? विदेशमा श्रम बेच्ने श्रमजिवीका कुरा? के सरकारी सेवा सुविधा भोग गर्न सरकारी कर्मचारी वा नेता नै हुनुपर्ने हो? उमेर छउन्जेल विदेशमा हड्डी घोटेर श्रम बिक्न छोडेपछि बुढेसकालमा घर फर्किने हामी परदेशी, दिनरात कुटो कोदालो गरेर राज्यलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने ती श्रमजीवी किसान र प्राइभेट कम्पनीमा काम गरेर बिदेशबाट आयातीत बस्तु रोक्न दिनरात खटिने मजदुरका सेवा सुविधाका कुरा कुन संविधानमा आउछन्? विदेश लागेपछि घर परिवार अभिभावकविहीन हुन्छ। छोराछोरी बिग्रन थाल्छन्। श्रीमती परपुरुषसँग हिँडछन्। विदेशमा रगत र पसिनासँग साटेको सम्पत्ति कुम्लाएर अर्कैसँग हिँडछन्। अनि न परिवार न सम्पत्ति भएर जीवनभर श्रीमती पीडित भएर बाँच्नुपर्ने ती पीडितका समस्या समाधानको लागि कुन कानुनमा लेखिन्छ? ठग्न पाऊँ, बिग्रेको अखाद्य सामान बजारमा निर्धक्क बिक्री गर्न पाऊँ, कार्यलयमा बसेर भ्रष्टाचार गर्न पाऊँ भन्नेहरूसँग सरकार झुक्छ। हुन्छ, ठग्नुस, बेच्नुस, भ्रष्टाचार गर्नुस् भन्छ। सरकारले के आवश्यकता हो के होइन भनेर छुट्टाउन सक्दैनरु बिना आन्दोलन र बन्द हडताल कुनै कुरै सुन्दैन र हाम्रो सरकारले? दुःख पीडा अपहेलनाका कुरा गर्ने हो भने परदेशीले जति अरू कसैले सहेकै छैन्। पासपोर्ट बनाउँदाबाट सुरू हुने ठगिने प्रक्रिया विदेश पसेपछि जीवनभर रहिरहन्छ। विदेशमा दुःख पर्यो, बिरामी भयो, मृत्यु भयो नेपाल कसले फर्काउने? परदेशीका यी तमाम पीडाको सम्बोधन कुन कानूनबाट हुन्छ माननीयज्यु? १५ दिन नागरिक अभिमत लिन सभासदहरु गाउँ गाउँमा जाने कुरा चल्दा राज्यको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएका २५ लाख विदेशिएका नेपालीको अभिमत लिन आउने कुरा किन चलेन सदनमा? किन बिर्सियो हामीलाई र हाम्रा आवाजहरुलाई? किन लत्याइयो हाम्रा चाहनालाई? यी अथाह आक्रोशित र पीडितबाट भोलि राज्यले ठूलो मूल्य चुकाउन नपरोस्। (हालः युएई)
