चिनीया रेल केरुङसम्म चाँडै विस्तार हुने
विश्वको पहिलो आर्थिक शक्ति बन्न सफल चीनले नेपाल–चीन भन्सार कार्यालयहरूको कार्यसमयमा एकरुपता कायम गर्ने, तातोपानी तथा रसुवागढी भन्सार बिन्दुमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका साथै चिनियाँ रेल सञ्जाल सिगात्सेदेखि केरुङसम्म सकेसम्म चाँडो विस्तार गर्ने जानकारी दिएको छ ।
बेइजिङमा सात वर्षपछि भएको नेपाल–चीन अन्तरसरकारी संयुक्त आर्थिक एवम् व्यापार समितिको एघारौं बैठकमा चीनसँगको बढ्दो व्यापार असन्तुलन घटाउन नेपालले गरेको अनुरोधमा चिनीया अधिकारीहरुले त्यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।
चीनको राजधानी बेइजिङमा सम्पन्न उक्त बैठक सात वर्षपछि भएको हो । उक्त बैठकमा दुवै देशका अधिकारीहरूले पारस्परिक व्यापारका साथै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग विस्तारमा जोड दिएका थिए । दुईदिने उक्त बैठकमा द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग र पछिल्ला दिनमा दुई मुलुकबीच विकसित भइरहेको व्यापार तथा प्राविधिक सहयोगबारे समीक्षा भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बैठकमा काठमाडौँ–रसुवागढी, पोखरा–बाग्लुङ, बेनी–जोमसोम सडकको स्तरोन्नति तथा काठमाडौँ उपत्यकामा जारी चक्रपथ विस्तारको बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गर्न अनुरोध हुनुका साथै लार्चामा सुक्खा बन्दरगाह शीघ्र निर्माण गर्ने तथा रसुवामा पनि सुक्खा बन्दरगाह बनाउने, धुलिखेल–तातोपानी सडकको विस्तार र स्तरोन्नतिलगायत कैयौ नयाँ परियोजनाका लागि नेपालले प्रस्ताव गरेको थियो ।
नेपालमा चिनियाँ बैङ्क स्थापना वा उक्त मुलुकको बैङ्कको शाखा सञ्चालन गर्न पनि नेपालले आग्रह गरेको थियो ।
नेपाली पक्षले नेपाल सरकारद्वारा प्राथमिकता निर्धारण गरिएका क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी बढाउने, नेपाली उत्पादनको निर्यात सुधारका निम्ति सहुलियत उपलब्ध गराउँदै बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्नेतर्फ चीन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो ।
‘दुवै पक्षले पर्यटन क्षेत्रमा सहयोग बढाउने तथा दुवै देशबीचका भन्सार सङ्केत र अभ्यासबीच तालमेल कायम गर्न प्राविधिक स्तरमा बैठक बस्न सहमति जनाएका छन्,’–उक्त मन्त्रालयले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
रेशम मार्ग आर्थिक क्षेत्र र एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्क स्थापनामा नेपालले गरेको सहयोग एवम् समर्थनप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै चीनले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकास प्रयासमा निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
बैठकमा दुवै मुलुकका अधिकारीले संयुक्त रुपमा रेशममार्ग आर्थिक क्षेत्रलाई चीन–नेपाल आर्थिक तथा व्यापार संयुक्त समितिको संरचनाअन्तर्गत रहेर प्रवद्र्धन गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । साथै अनुदान सहायताअन्तर्गत चीनले नेपालको उत्तरी हिमाली क्षेत्रका बासिन्दालाई जीवनयापनका सामग्री प्रदान गर्ने तथा लमजुङ र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा दुईवटा विद्यालय भवन निर्माण गर्नेसम्बन्धी सम्झौता गरेका छन् ।
समितिको बैठक हरेक वर्ष आयोजना गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका जनाउँदै मन्त्रालयले बाह्रौं बैठक आगामी वर्ष काठमाडौँमा गर्ने द्विपक्षीय सहमति भएको बताएको छ ।
बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्माले गर्नुभएको थियो भने चिनियाँ पक्षको नेतृत्व त्यहाँका वाणिज्य सचिव गाओ इनले गर्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...
