संविधानसभा रोक्‍न मिल्‍दैन : प्रधानमन्त्री


प्रचण्डसँग टेलिफोनमै विवाद काठमाडौं : प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच संविधानसभा बैठक रोक्ने वा नरोक्नेबारे मंगलबार टेलिफोनमै वादविवाद भएको छ। आफूसमेत सामेल भएर कार्य व्यवस्था परामर्श समिति बैठकले तय गरेको मंगलबारको संविधानसभा बैठक रोक्न माग गर्दै एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले गरेको आग्रह प्रधानमन्त्री कोइरालाले अस्वीकार गरेपछि विवाद भएको हो। दाहालले एमाओवादी र मधेस केन्द्रित दलसमेत संविधानसभाका १९ दलको मोर्चाले बन्द घोषणा गरेकाले सविधानसभाको बैठक रोक्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए। जबाफमा प्रधानमन्त्रीले कुनै हालतमा बैठक रोक्न नसक्ने उल्लेख गर्दै नियमअनुसार अघि बढ्ने बताए। 'रोक्न मिल्दैन, नियमअनुसार बैठक चल्छ', प्रधानमन्त्रीले दाहाललाई दिएको जबाफको जानकारी गराउँदै सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले अन्नपूर्णसँग भने, 'बैठक रोकेर संविधान बन्दैन, संविधान नबनाउने बाटोमा नहिँडौं भनेर प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट जबाफ दिनुभएको छ।' अध्यक्ष दाहालले बैठक बुधबारका लागि सार्न प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई आग्रह गरेको उनका स्वकीय सचिव चूडामणि खड्काले बताए। उनले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको अनुचित दबाबले संविधानसभा बैठक राखिएको दाबी गरे। सोमबार साँझ नै सभामुखलाई दबाब दिएर संविधानसभाको मंगलबारको बैठक रोक्न प्रयत्न गरेका दाहालले त्यहाँबाट पार नलाग्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई बिहान ११ बजे फोन गरेका थिए। एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा बैठक बहिष्कार नगरिएको बताए। उनले अन्नपूर्णसँग भने, 'बहिष्कार गरिएको होइन, संविधानसभाका १९ दलले बन्दका कारण व्यावहारिक कठिनाइ पर्ने भएकाले सारौं भन्ने आग्रह गरिएको हो। बिहान ११ बजे भेट्दा सभामुखले हुन्छ भन्नुभएको थियो पछि बैठक राखेर प्रतिवेदन पेस गर्ने काम भएछ।' उनले दलहरूबीचको सहमतिमा मात्र बैठक राख्ने गरिएकोमा पहिलोपल्ट उल्लंघन भएको बताए। विश्वासको वातावरण बिगार्नेतिर नलाग्न पनि उनले आग्रह गरे। नेम्बाङले आफ्नो हातमा समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेकाले संविधानसभामार्फत जनताले थाहा पाउनुपर्ने भन्दै भट्टराईको प्रस्ताव इन्कार गरेको स्रोतले बतायो। 'दलहरूबीच सहमति भए बैठक स्थगित गर्नेबारे सोचौंला, सहमति नभए कार्यव्यवस्थाको निर्णय कार्यान्वयन गर्छु', नेम्बाङलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'आज समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुतमात्र हुने हो।' एमाले अध्यक्ष ओलीले बन्द आह्वान गरेर संविधानसभा बैठकमा उपस्थित नभएकोमा एमाओवादी र मधेसी मोर्चाका नेताप्रति असन्तुष्टि जनाए। 'माघ ८ मा संविधान आउनुपर्छ भन्ने जनताको अपेक्षामा योभन्दा ठूलो खेलबाड अरू के हुन्छ?' मंगलबार संविधानसभा बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा ओलीले सञ्चारकर्मीसँग भने। संविधानसभाको 'स्टकहोल्डर' भन्ने पार्टीले संविधानसभा छोडेर बन्दहडतालमा उत्रिनु शोभनीय नभएको ओलीको तर्क थियो। एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले संविधानसभा छोडे पनि आफूहरूले संविधानसभा असफल हुन नदिने ओलीले बताए। मन्त्री रिजालले बैठक कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा सबैको सहमतिमै तय भएको बताए। उनले भने, 'जनताले संविधान बनाउन जिम्मेवारी दिएको हो, यसबाट पछि हट्नु हुन्न भनेर प्रधानमन्त्रीले दाहाललाई भन्नुभएको छ।' नियमानुसार तय भएको बैठक बन्दहडतालका कारण रोक्ने हो भने यसपछि बैठक रा नै गाह्रो हुने निष्कर्षमा सत्तारूढ दल पुगेका छन्। मन्त्री रिजालले भने, 'गत निर्वाचनमा आफ्नामात्रै एजेन्डामा संविधान बनाउने जिम्मेवारी एमाओवादी र मधेस केन्द्रित दुवैलाई जनताले दिएका छैनन्, अझ उनीहरूलाई संविधान बन्नबाट रोक्ने तागत पनि जनताले दिएका छैनन्। त्यसैले नियमित पक्रयाबाट संविधान बन्छ।' उनले संविधानसभाभित्र हुने अवरोधप्रति लक्षित गर्दै भने, 'यतिमात्र भनौं उहाँहरूले पनि जनमतको आदर गर्नुपर्छ।'




प्रतिक्रिया दिनुहोस्...