News » ‘प्रक्रियाबाट भागेको?’ भागेका छैनौं : दाहाल

कोइराला र दाहाल। फाइल तस्बिर : नागरिक काठमाडौं-प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला : तपाईंहरू (एमाओवादीसहित मोर्चा) साँच्चिकै बाहिरिनुभएको हो? पुष्पकमल दाहाल : होइन। प्रधानमन्त्री : त्यसो भए वार्तामा बसौं। दाहाल : प्रक्रियामै गइसकेपछि किन वार्तामा बस्ने? प्रधानमन्त्री : प्रक्रिया सुरु मात्र गरेका हौं, यो पनि सहमतिकै लागि हो। दाहाल : साथीहरू (मोर्चामा आबद्ध दल) सँग सल्लाह गर्नुपर्छ। प्रक्रिया फिर्ता नलिई वार्तामा बस्न सकिन्न। प्रधानमन्त्री : त्यसो हो भने सहमतिका लागि पहल सुरु गरौं, तपाईं नै बैठक बोलाउनुस्, हामी आउँछौं।' सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले आइतबार सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेकै चाहनाअनुरुप प्रश्नावली प्रस्ताव समिति गठन गरेपछि संविधानसभाबाट नाराबाजी गर्दै बाहिरिएका एकीकृत माओवादी र मधेसीलगायत १९ दल लगत्तै सडक आन्दोलनको तयारीमा जुटे। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आइतबारै विपक्षी मोर्चाका नेता पुष्पकमल दाहालसँग संवाद गर्न चाहेका थिए। उनले फोन पनि गरे तर दाहालले उठाएनन्। कोइरालाले प्रयास जारी राखे। सोमबार बिहान दाहालले फोन उठाए। प्रधानमन्त्री कोइराला र दाहालबीच अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे फोन–वार्ता भयो। कोइरालाले कांग्रेस संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठक तथा अध्यक्ष दाहालले ३० दलीय मोर्चाको बैठकमा सोमबारै फोन–संवादबारे ब्रिफिङ गरेका छन्। ‘मैले हिजै (आइतबार) नै उहाँ (पुष्पकमल दाहाल) सँग सम्पर्क गर्न खोजेको थिएँ तर हुन सकेन,' संसदीय र केन्द्रीय समिति संयुक्त बैठकमा कोइरालाको भनाइ उद्धृत गर्दै सभासद रामहरि खतिवडाले भने, ‘आजै (सोमबार) बिहान टेलिफोन गरेर संवादका लागि आग्रह गरेको छु।' आफूले दाहाललाई नै सहमतिका लागि बैठक डाक्न आग्रह गरेको उनले बैठकमा सुनाएका थिए। ‘तपाईंहरू (माओवादी नेतृत्व मोर्चा) साँच्चै प्रक्रियाबाट बाहिरिएकै हो त भनेर मैले प्रचण्डजीलाई सोधेँ, उहाँले होइन भन्नुभयो,' प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै खतिवडाले भने, ‘त्यसो हो भने सहमतिका लागि पहल सुरु गरौं, तपाईं नै बैठक बोलाउनुस्, हामी आउँछौं।' माओवादी नेतृत्व मोर्चालाई साथमा लिएरै अघि बढ्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले सहमतिकै नाममा संविधान नबनाई बस्न भने नसकिने स्पष्ट पारेको बैठकमा सुनाएका थिए। ‘माओवादीसहितका दललाई साथमै लिएर अघि बढ्ने हो,' कोइरालाले दाहाललाई भनेका थिए, ‘सहमति नभएपछि प्रक्रियामा गएका हौं, त्यो पनि सहमतिकै लागि हो, तर अनन्तकालसम्म सहमति भनेर समय बिताउन पनि सकिँदैन।' यसमा कसैको हारजित नभई ‘विन–विन' अवस्था रहेको कोइरालाले दाहाललाई सम्झाएका थिए। मोर्चाको विरोधबीच संविधानसभाबाट प्रश्नावली प्रस्ताव समिति गठन भएपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा कांगे्रस संसदीय दल र केन्द्रीय समिति संयुक्त बैठक बसेको थियो। ‘अझै संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमतिको वातावरण छ,' बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै केन्द्रीय सदस्य महालक्ष्मी उपाध्यायले नागरिकसँग भनिन्, ‘एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चासँग वार्ताको ढोका खुलै छ।' सहमति नजुटेपछि सभाध्यक्ष नेम्वाङ आफैंले आइतबार प्रश्नावली समिति गठन प्रस्ताव गरेका हुन्, जसलाई कांग्रेस–एमालेसहित तीन चौथाइ सभासदले पारित गरेका थिए। एमाओवादी नेतृत्व मोर्चाले लगत्तै कांग्रेस, एमालेसहितका दलसँग वार्ता नगर्ने र सभाध्यक्षलाई असहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो। संविधानका प्रमुख विवादित मुद्दामा दलीय सहमतिका लागि पटक–पटक प्रयास भए पनि सहमति जुट्न नसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले सहमतिका लागि हदैसम्म लचकता अपनाएको बैठकलाई जानकारी गराए। ‘माओवादी नेतृत्वको मोर्चामै रहेका (मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष) पार्टीबाट आएको प्रस्तावमा हामी लचिलो बनेकै हौं तर उनीहरू (माओवादी नेतृत्व मोर्चा) नै सहमत भएनन्,' उनले भनेका थिए। बिहान फोन संवाद गरेका दुई नेताबीच दिउँसो भारतीय दूतावासमा भेटघाट भएको थियो। भारतको गणतन्त्र दिवस अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा दाहालसँग अनौपचारिक भेटवार्ता भएको प्रधानमन्त्री कोइरालाले पार्टी बैठकलाई जानकारी दिएका थिए। यता, आन्दोलन घोषणा गर्न सोमबारै बसेको एकीकृत माओवादी नेतृत्वको विपक्षी मोर्चाको बैठकमा नेता दाहालले पनि प्रधानमन्त्रीसँगको फोन–संवादबारे जानकारी गराएका थिए। ‘प्रधानमन्त्रीले आज (सोमबार) फोन गर्नुभो, उठाऊँ कि नउठाऊँ भन्ने भो, कर्टसी मेन्टेन गर्न उठाएँ,' मोर्चाको बैठकमा दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले नागरिकसँग भने, ‘उहाँले छलफल गर्न बोलाउनुभो।' प्रक्रिया अघि बढाइसकेपछि किन आउने भनी आफूले प्रतिप्रश्न गरेको दाहालले बैठकमा सुनाएका थिए। ‘मैले प्रक्रिया फिर्ता नहुन्जेल वार्ता हुँदैन भनेँ,' महतोले दाहालको भनाइ उद्धृत गरे। कांग्रेस बैठकमा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले एकीकृत माओवादी नेतृत्व मोर्चासँग संवाद थाल्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। लोकतन्त्रमा आफूले भनेको कुरा मात्र लागू नहुने स्मरण गराउँदै देउवाले अल्पमतलाई पनि स्थान दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। ‘संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल र सरकारको नेतृत्वकर्ता समेत भएकाले हामीले धैर्य र संयम देखाउनुपर्छ,' देउवाले बैठकमा भनेका थिए, ‘असन्तुष्ट पक्षलाई हामीले होच्याउने र अपहेलित गर्नुहुन्न।' वार्ताका लागि पार्टीले तुरुन्तै पहल लिनुपर्ने बताउँदै देउवाले भनेका थिए, ‘लोकतन्त्र जोगाउने जिम्मेवारी हाम्रै हो। हिजो दसौं हजार मान्छे मारेर आएका माओवादीले दुई–चार कुर्सी भाँच्नु ठूलो कुरा होइन।' पहिलो दिनको तुलनामा मोर्चाले संयम अपनाएको देउवाको भनाइ थियो। उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले एकीकृत माओवादीका कारण माघ ८ मा संविधान आउन नसकेको जनाउँदै सहमतिका नाममा मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने बताए। ‘सहमतिका नाममा वषर्ौं अल्झाउने काम भयो,' पौडेलले भने, ‘लोकतन्त्रमा अल्पमतले बहुमतलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा मान्य हुँदैन, अब प्रक्रियाबाटै संविधान बन्छ।' गाउँ जान सभासदलाई निर्देशन एकीकृत माओवादीका कारण पूर्वप्रतिबद्धताअनुसार माघ ८ मा संविधान निर्माण हुन नसकेको ठहर गर्दै कांग्रेसले जनतालाई वास्तविकता बुझाउने निर्णय गरेको छ। संविधान निर्माणका लागि भएका दलीय प्रयास र सहमति हुन नसकेका विषय जनतामाझ लैजान आफ्ना सभासदलाई क्षेत्र जान पनि कांग्रेसले निर्देशन दिएको छ। ‘सहमति किन भएन, के कारण संविधान आएन भन्ने जनतालाई खुलस्त बताउनुस्,' आफ्ना सभासदलाई निर्देशन दिँदै सभापति कोइरालासहित शीर्ष नेताले बैठकमा भने, ‘५/७ दिन आफ्नो गाउँ गएर जनतालाई बुझाएर आउनुस्।' कांग्रेसले आफ्ना सभासदलाई मंगलबारदेखि नै जिल्ला फर्कन पनि निर्देशन दिएको छ। आममाफी दिन कोइरालाको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा आफ्नै उम्मेदवारलाई असहयोग गरी अन्तर्घात गरेका कांग्रेस नेतालाई आममाफी दिन प्रस्ताव गरेका छन्। संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै कोइरालाले पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध उम्मेदवारी दिने र तिनका प्रस्तावक समर्थकबाहेक अरूलाई आममाफी दिन प्रस्ताव गरेका हुन्। आमोदप्रसाद उपाध्याय नेतृत्व अनुशासन समितिले कारबाही सिफारिस गरेको तीन महिनाभन्दा बढी भएको उल्लेख गर्दै कोइरालाले आममाफी दिन गरेको आग्रहलाई केन्द्रीय सदस्य र सभासदले विरोध जनाए। ‘शेरबहादुरजी (वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा) बाहिर हुनुभयो,' कोइरालाले भने, ‘अनुशासन समितिको प्रतिवेदन आएको तीन महिना बढी भयो, अरूलाई आममाफी दिउँ।' अनुशासन समितिको कारबाहीमाथि परेको पुनरावेदनको अपिलमाथि केन्द्रीय समितिले मात्र निर्णय लिन सक्ने भन्दै अनुशासन समिति सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डे, केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी, सभासद वीरबहादुर बलायरलगायतले असन्तुष्टि जनाएपछि कोइरालाले प्रस्ताव फिर्ता लिएका छन्। उनीहरूले पार्टी विधान र विधिअनुसार चल्नुपर्ने भन्दै उक्त प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा पेस गर्न भनेका छन्। नेताहरूको विरोधपछि सभापतिले केन्द्रीय समितिमा पेस गर्ने बताएको सभासद खतिवडाले बताए। केन्द्रीय अनुशासन समितिले ९ महिनाभन्दा बढी समय लगाएर असोज ८ गते विदेश विभागप्रमुख सुजाता कोइरालासहित १ सय ८३ लाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो। त्यसविरुद्ध सुजातासहित अधिकांश नेताले अपिल गरे पनि केन्द्रीय समितिले निर्णय लिएको छैन।