भारतले नेपालको प्रस्ताव मान्यो पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण
काठमाडौ, माघ २२ - भारतले नेपालको प्रस्ताव मानेपछि रक्सौल-अमलेखगन्ज पाइपलाइन प्रक्रिया पुनः अघि बढेको छ । भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँग मात्रै पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्नुपर्ने सर्तको समय अवधिसम्बन्धी विवाद मिलेपछि काम अघि बढेको हो । भारतले नेपालकै प्रस्तावअनुसार ५ वर्ष मात्र यस्तो सर्त मानेको छ । केही साताअघि नेपाल सरकारले पठाएको समझदारीपत्रमा भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले सहमति जनाउँदै पुनः पत्राचार गरेपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको हो । '५ वर्षसम्म मात्रै आईओसीबाट ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव पठाएका थियौं,' नेपाल आयल निगमका एक अधिकारीले भने, 'हाम्रो प्रस्तावमा भारत सहमत भएको छ ।' उनले आईओसीले एक साताअघि सहमति जनाएर पत्र पठाएको बताए । यसअघि भारतले २५ वर्षसम्म आईओसीमार्फत मात्र खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । नेपालले नमानेपछि भारतीय पक्षले कूटनीतिक रूपमा पहलसमेत गरेको थियो । तर अन्त्यमा भारतले नेपालकै प्रस्तावलाई अघि बढाएको हो । आईओसी र निगमको संयुक्त टोली गरेको निर्माणको स्थलगत अनुसन्धान गर्दा भारतीय पक्षले १५ वर्षसम्मका लागि इन्धन ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यसका लागि नेपाल-भारतका उच्च अधिकारी सम्मिलित 'अध्ययन समिति' गठन भएको थियो । १५ वर्षसम्म एउटै कम्पनीसँग मात्रै आयात गर्न नहुने भन्दै आलोचना हुन थालेपछि अवधि घटाएर ५ वर्षका लाग्ाि प्रस्ताव गरेको थियो ।
५ वर्षभन्दा बढी यस्तो सम्झौता गर्दा अन्य कम्पनीसँग खरिद गर्ने काम प्रभावित हुन सक्ने अनुमान नेपाली पक्षले गरेको हो । '१५ वर्षको सम्झौता धेरै लामो समय हो । बीचमा अन्य कम्पनीसँग सम्झौता गर्नलाई ५ वर्षको लागि गरेका छौं,' ती अधिकारीले भने । निगमका अनुसार आईओसी आफैंले समेत नेपाल आयल निगमसँग ५/५ वर्षमा सम्झौता पुनरावलोकन गर्छ । जसले गर्दा भारतीय पक्षले निगमको प्रस्ताव स्विकारेको ती अधिकारीले बताए । निगमका अनुसार आईओसीको पत्र अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा रहेको छ । दुई मन्त्रालयले प्रस्ताव स्वीकार गरेपछि सम्झौताको पत्र कानुन मन्त्रालयमा पठाइनेछ । यस्तै कानुनले सहमति जनाएपछि दुई मुलुकको मन्त्रीस्तरीय हस्तक्षर हुने ती अधिकारीले बताए । 'मन्त्रीबाट हस्ताक्षर भएपछि निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढ्छ,' उनले भने । निगमका अनुसार आईओसी पाइपलाइनको प्रयोग निजी क्षेत्रलाई पनि गर्न दिन सकारात्मक छ । तर त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार नभएकाले सरकारी स्वामित्वका संस्थाबाहेकले पाइपलाइन प्रयोग गर्ने सम्भावना कम छ ।
निजी क्षेत्रको आफ्नै भण्डारण, डम्पिङ गर्नेलगायत पूर्वाधार छैनन् । 'इन्धनका लागि डिपो र डम्पिङ आफैंले निर्माण गरे ढुवानीमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सकिने आईओसीको भनाइ छ,' निगमका ती अधिकारीले भने । निगमका अनुसार पाइपलाइनको समय २५ वर्ष मात्रै हुन्छ । २५ वर्षपछि पुनः निर्माण गर्नुपर्छ ।
भारतको ७६ प्रतिशत लगानीमा निर्माण हुने पाइपलाइन सँगसँगै एकीकृत डिपो, डिपो अटोमेससन, अत्याधुनिक पम्पिङलगायत पनि बन्ने छन् । निगमको प्रथम चौमासिक प्रगति विवरणअनुसार निर्माणका लागि भारतीय आयल कर्पोरेसनले ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यस्तै निगमले पनि १ अर्ब रुपैयाँ २० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भनिएको छ ।
अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पाइपलाइनका लागि प्रस्तावित तीन विकल्पमध्ये हाल सञ्चालनमा रहेको अमलेखगन्ज- रक्सौलको सडक किनारैकिनार
निर्माण गर्नु सबैभन्दा उत्तम विकल्प देखिएको छ । अध्ययन समितिले छोटो दूरी र मुआब्जा लागतसमेत घट्ने निष्कर्ष निकाल्दै यो बाटो पाइपलाइनका लागि प्रस्ताव गरेको हो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा चुहावट नियन्त्रणका लागि पाइपलाइन निर्माण गर्ने विषयलाई समेटेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका अवसरमा पनि यो विषयले चर्चा पाएको थियो । सन् १९९५ देखि पाइपलाइन निमार्ण थाल्ने योजना सुरु भए पनि काम अघि बढेको थिएन ।
