स्विस खाता र 'भर्जिन’ रकमको तरंग
'स्विस बैंक खातामा १६ करोड अमेरिकी डलर राख्ने पम्फादेवी ठकुरी भनेको को हो ?' जब २०४६ पहिलो जनआन्दोलनले चरम रूप लिँंदै थियो,
एकाएक 'पम्फादेवी' र 'स्विस खाता' बहुचर्चित शब्द बन्न पुगे । कांग्रेस नेतृत्वमा जनआन्दोलन घोषणा भएलगत्तै २०४६ फागुनको पहिलो साताबाटै अनौपचारिक पर्चा र पम्पलेटमा 'पम्फादेवी'को नाम देखापरे । तर त्यो आन्दोलनकारी दलका औपचारिक पर्चा-पम्पलेटमा कतै उल्लेख थिएन ।
नेपाली समाजले त्यो नाम तत्कालीन बडामहारानी ऐश्वर्यकै भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । किनभने समाजकल्याण परिषद्का निम्ति नेपालका उपल्ला व्यापारीका चन्दा र विदेशी सहायताबाट प्राप्त रकम ऐश्वर्यले आपmनै खातामा राखेको टीकाटिप्पणीले व्यापकता लिएको पृष्ठभूमिमा 'स्विस खाता' अकाट्य सत्य ठानियो । ऐश्वर्य परिषद्को संरक्षक थिइन् । पञ्चायतको उत्तरार्द्धताका 'दबाब' का कारण परिषद्लाई चन्दा दिनुपरेको तथ्य व्यापारीहरूले खुला रूपमा व्यक्त गरिरहेका थिए । त्यतिबेलै भारतमा बोफोर्स काण्डको 'कमिसन' स्विस बैंकमा राखेको आशंकामा छानबिनको तह स्वीट्जरल्यान्डसम्म पुगेको थियो । त्यही छानबिनका बखत पम्फादेवीका नाममा आठवटा खाता फेला पारेका तथ्यहरू आए ।
पम्फादेवी र स्विस खाताले प्रजातान्त्रिक आन्दोलन तताउन बल मिल्यो । त्यतिखेर आन्दोलनकारी नेतारुहरूले प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि देशबाट 'लुटिएको धन' फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए- सडकमा । तर जब प्रजातन्त्र बहालीसँगै सत्तारुढ भए, तब 'स्विस खाता' पनि बिर्सिए । 'पम्फादेवी' खोज्ने साहस तिनमा देखिएन । त्यहाँ खाता भएको सत्य हो या असत्य भन्ने सवालको यथार्थ कहिल्यै आएन ।
फेरि यतिखेर स्विस खाता र कर छली धनका निम्ति स्वर्ग ठानिने बि्रटिस भर्जिन आइल्यान्डबाट भित्रिन खोजेको ठूलो परिमाणको रकमले समाजलाई तरंगित तुल्याएको छ । मनमस्तिष्कमा गडेको हुँदा स्विस खाता नौलो विषय होइन, तर बि्रटिस भर्जिन आइल्यान्ड नेपाली समाजले पहिलोपटक सुन्दैछ । नेपालबाट धेरै टाढा रहेको त्यो द्वीप-राष्ट्रबारे गुगल म्यापमा खोजी गर्नेहरूको संख्या हात्तै बढेको छ । यद्यपि यो रकमबारे अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले विशेष चासोपूर्वक हेर्दैछ । त्यो रकम यतैबाट उता पुगेर सेतो धन हुँदै फर्किएको हो वा लगानीकै निम्ति भित्रिन खोजेको हो, त्यसको छानबिन हुने नै छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान पत्रकारहरूको संयुक्त प्रयासमा स्विस बैंकका खाता मालिकका सूची बाहिर आएपछिको तरंगले उत्सुकता जगाएको छ । त्यहाँ छिमेकी भारतीय नागरिकका ठूला संख्यामा खाता भेटिएका छन् । प्रारम्भिक चरणमा केही नेपाली व्यापारीका ५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको सूचना बाहिर आएको छ । स्विस बैंकको खाता 'गोप्य', अनि सुरक्षित मानिन्छ र 'कालो धन'का 'एकाउन्ट्स' त्यहीं खोलिन पुग्छ । विश्व विकिलिक्स तहल्का तरंगित हुँदै थियो, त्यसमा 'स्विसलिक्स' थपिएको छ । विश्वका लोभी शासकीय वृत्त र तिनीहरूबाट संरक्षित मतियारहरूले देश लुटी सुरक्षित राख्न चाहेको 'कालो धन'को 'कालो रूप' पर्दाफास भइरहेको छ- स्विसलिक्सबाट ।
प्रारम्भिक चरणमा उजागर भएका सूचीमा केही व्यापारीबाहेक नेपालका शासकीय घराना र तिनका मतियारका नाम देखापरेको छैन । त्यहाँ भारत, फिलिपिन्स, रुवान्डा, जिम्बावे, मेक्सिको, बेलायत, युक्रेन, केन्या, रोमानिया लगायत मुलुकका पूर्व तथा हालकै शासनमा संलग्न भएका उपल्ला तहका पदाधिकारीहरूले 'धन' थन्क्याएको प्रमाण बाहिर आइरहेका छन् ।
स्विस बैंक, जहाँ बढी मात्रामा तेस्रो विश्व, अर्थात् अविकसित देशका भ्रष्ट राजनीतिकर्मीदेखि माफिया हुँदै अपराधकर्मका मसिहासम्म कालो धन जम्मा गर्न पुग्छन् । त्यस अतिरिक्त समाजमा सधैंभरि नैतिक मूल्य-मान्यताका पाठ पढाइरहने 'सेलिब्रेटी'सम्मले आपmनो धन थन्काउन त्यहीं पुर्याउने गर्छन्- कर छलिएको वा कर छल्ने निहित स्वार्थका कारणले । सैन्य तथा पुलिसका उपल्ला अधिकारीहरू हुँदै न्यायिक जगतमा अन्यायको सञ्जाल फिंँजाउन माहिरहरूका निम्ति अनुचित आर्जनको सुुरक्षित कारोबार भूमि मानिन्छ । सानो सुन्दर देश स्वीट्जरल्यान्डका बैंकमा कालो धन, अपराध तथा खराब कर्मबाट आर्जित रकम, कर छलिएको पैसा, भ्रष्टाचारबाट संकलित रकमका निम्ति स्वर्ग मानिन्छ । अन्य मुलुकबाट त्यहाँ जम्मा हुन पुग्ने पैसा सफा हुँदैन, अर्थात् कलो धन हो ।
'कालो धन', यसर्थ भनिएको हो कि सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत भएको खण्डमा तिनले विदेशी बैंक पुर्याउने नै थिएनन् । आपmनै मुलुकका बैंकमा राखी त्यसलाई उद्योगधन्दामा लगाउने थिए । बैंकले तिनको खाताबारे कसैलाई जानकारी गराउँदैन, यहाँसम्म कर अधिकारी र सरकारलाई समेत तथ्यहरू उपलब्ध नगराउने हुँदा रकम राख्न सजिलो भएको हो । नेपाल लगायत धेरैजसो देशका बैंकमा अवैध र अनुचित तवरमा आर्जित सम्पत्ति राख्न कठिन हुन्छ- स्रोत देखाउनुपर्ने नियमका कारण । नेपालकै बंैकिङ पद्धतिमा पनि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा गर्नुपरेको खण्डमा आम्दानीको स्रोत देखाउनुपर्छ । त्यस अतिरिक्त ३० लाख रुपैयाँभन्दा माथि जग्गा खरिद गर्दाका बखत स्रोत स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ । अझ सरकारी सुविधाभोगीहरूको सम्पत्ति बेलाबखत जाँच भइरहने हुँदा तिनले सम्पत्ति आपmनो नाममा समेत राख्न चाहँदैनन् । तिनले कुनै व्यक्तिलाई व्यापारमा अघि बढाउँदै त्यसको अघोषित लगानीकर्ता बन्ने शैली पनि अत्यधिक मात्रामा भित्रिएको छ । अर्थात् नेपालमा 'प्रोक्सी व्यापार' फस्टाउन खोज्दै छ ।
शासकीय वृत्तमा पुगेका भ्रष्ट पात्रहरूले रूप र शैली फेर्दै अवैध सम्पत्ति भोग गर्न र भोग गराउन कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् । हामीकहाँ शासकीय वृत्तबाट 'मुलुक लुट्ने' खेल परापूर्वकालदेखि नै स्थापित छ । बंैकमा पैसा राख्ने चलन नहुँदा विलासी र ऐयासी जीवनबाट बचेको धन कसैलाई सुइँको नदिईकन जमिनमा गाड्थे । कतिपयले शासनबाट बाहिरिएपछि 'उपभोग' गर्थे भने कतिले उपभोग गर्नसम्म भ्याउँदैन थिए । सपनामा भगवानले 'गाड-धन' देखाएको वा चराले सुन बिस्ट्याएको किंवदन्ती सुनाउँदै अवैध सम्पत्ति वैध बनाउँदै 'भोग' गर्थे । मुलुकको धन पूर्वाधार विकासमा नलागेकै कारण मूलधारमा आउन नसकेको हो ।
फरक यत्ति हो, समय क्रमसँगै कालो धनलाई सेतो बनाउने तरिकाहरू फरक हुँदै गएका मात्र हुन् । जब वीरशमशेर प्रधानमन्त्री भए, उनले भारतीय बैंकमा धन पुर्याएर सुरक्षित गर्ने परम्परा भित्र्याए । त्यही कालखण्डबाट धन गाड्ने चलनबाट विदेश पुर्याउने नियतिको सुरुआत भयो । राणाकालभरि मुलुकको सम्पत्ति जति आफूमा केन्द्रीकृत गरी विशाल दरबार निर्माण गर्ने र विलासी जीवन जिउने प्रतिस्पर्धा चल्यो । त्यसबाट बचेको धन कलकत्ताको इम्पेरियम बैंकसम्म पुर्याइन्थ्यो । नेपालमा ठेला-गाडा चढेर सुन, चाँदी र पैसा बोकेर भारतीय रेल चढेको दृश्य सँगाल्नेहरू केही त अझै जिउँदै छन् । त्यस अतिरिक्त पूर्वको दार्जिलिङ हुँदै पश्चिमका देहरादुनसम्म दरबार निर्माण गर्ने, अथाह सम्पत्ति लगानी गर्न होड चल्यो- राणा शासकहरूका बीच ।
राणा शासक दुई कारणले नेपाललाई सुरक्षित ठान्दैनथे- आफ्नै भाइभारदारले जुनसुकै बेला खतम गर्न सक्ने र अर्काे राजाले शक्ति आफ्नो हातमा लिएको दिन भाग्नुपर्ने हुँदा । राणा शासकहरू, जसले पूर्ववर्ती भाइभारदारहरू कलकत्ता, बेतिया र बनारस पुगेको दृष्टान्त देखेका थिए । त्यसो हुँदा उनीहरू सत्तामै छँदा भारतमा आफ्नो जोहो गर्थे, आफू र भावी पुस्ताहरूका निम्ति । गोर्खा सैनिकको भर्तीसँगै बेलायतमा रकम जम्मा गर्ने नयाँ दृश्य भित्रियो । त्यसकारण राणाकालमा विशेषाधिकारयुक्त शासक र तिनीहरूसँग नाता जोडिएकाहरूको धेरैजसो सम्पत्ति मुलुकभित्र रहेन । भारतका अनेकन र महँगा ठाउँमा राणा परिवार अझै अथाह सम्पत्तिका मालिक भएर बसेका छन् । राणा परिवारका कतिपय सदस्यले भारतीय बैंक तथा कम्पनीमा सेयर लगानी गरेका थिए- वास्तविक या फरक नाममा । पहिचान बदलिएको सेयरको उपभोग लगानीकर्ता स्वयम् राणाले पनि गर्न पाएनन्, तिनका पुस्ताले परैजाओस् । अर्कातिर सन् १९४७ मा भारतीय स्वतन्त्रतासँगै कतिपयको पैसा र सम्पत्ति जफत हुनपुग्यो । सन् १९७५ मा इन्दिरा गान्धीको 'सम्पत्ति राष्ट्रियकरण' अभियानमा कतिपय नेपालीको वैध र अवैध सम्पत्ति डुब्यो ।
यतिखेर विश्वमा शासक वृत्तबाट 'लुटिएको धन' फिर्ता गराउने अभियान चलेको छ । कतिपय मुलुक त त्यसमा सफल पनि भएका छन् । सन् २००५ मा नाइजेरियाका पूर्वराष्ट्रपति सानी आवाची र उनको परिवारका नाममा स्विस बैंकमा रहेको ४५ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर फिर्ता भएको थियो । स्विस सरकार र नाइजेरिया सरकारबीच आवाचीद्वारा 'लुटिएको धन' फिर्ता गर्ने सहमति बनेको थियो । त्यो रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि
तथा सीमान्तकृत वर्गका निम्ति उपयोगी हुने पूर्वाधार सुधारमा लगाउनुपर्ने सर्तमा फिर्ता भयो । आवाचीले भ्रष्टाचार तथा बेइमानीपूर्वक धन संकलन गरी ५० करोड ५० लाख डलर स्विस बैंक पुर्याएको तथ्यांक आएको थियो । उनले स्वीट्जरल्यान्डमात्र नभई अन्य मुुलुकका बैंकमा समेत धन थन्क्याएका थिए ।
भारतमा गएको संसदीय निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीको एउटा नारा स्विस बैंकमा लुकाएको धन फिर्ता गर्ने थियो । शासकीय वर्ग तथा अनुचित कारोबारीले रकम थन्क्याउने देश स्वीट्रल्यान्डमात्र होइन, बि्रटिस भर्जिन आइल्यान्ड, साइप्रस, बर्मुडा, एन्टिगुआ, पानामा, लक्जेमवर्ग, केम्यान आइसल्यान्ड, कुक आइल्यान्ड साना देशहरू पनि छन् । ती बैंकिङ गोप्यता राखिदिनुका साथै
आयको स्रोत नखोज्ने अर्थात् कालो धनका निम्ति स्वर्ग मानिन्छन् ।
अपि|mका तथा पूर्वी एसियाका फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया लगायत मुलुकमा पूर्ववर्ती शासकहरूबाट लुटिएका धन फिर्ता गर्ने संस्थागत अभियान चल्यो । जसका निम्ति भ्रष्टाचार विरोधी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले 'महत्त्वपूर्ण' भूमिका खेल्यो । फिलिपिन्समा तानाशाही पूर्वराष्ट्रपति फर्डिनान्डको सम्पत्ति खोजी गर्न आयोग बन्यो । फिलिपिन्समा 'राज्यबाट चोरेर विदेशमा थुपारिएको धन राष्ट्रलाई फिर्ता गर्नैपर्छ' भन्ने सडक संघर्षसमेत चलेको थियो ।
धनी देशले ऋण या सहायता प्रवाह गर्छन् । गरिब मुलुकका शासकले त्यसभन्दा बढी धन उतैका बैंकमा जम्मा गर्ने खेल निरन्तर छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको अध्ययनले धनी मुलुकले १ अर्ब डलर सहायता प्रवाहित गरे भने तिनै मुलुकबाट अनैतिक रूपमा आर्जित १० अर्ब अमेरिकी डलर भित्र्याउने तथ्यांक सार्वजनिक
गरेको थियो ।
अब विदेश पुगेको अवैध धन फिर्ता हुनसक्छ, तर त्यसका निम्ति शासक वर्गबाटै इच्छाशक्ति प्रदर्शन हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिसँगै एउटा मुलुकमा भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति कमाउने र अर्काे मुलुकको बैंकमा राख्ने प्रवृत्तिलाई हतोत्साही गर्न सकिने प्रावधान बनेका छन् । नत्र गैरकानुनी रूपमा अकुत सम्पत्ति कमाएर अर्काे देशमा लुकाएको खण्डमा अनुसन्धानको पहुँचभन्दा बाहिर पारिन्थ्यो । अनुचित, बेइमानी र भ्रष्टाचार गरी विदेशी बैंकमा जम्मा भएको सम्पत्तिको अनुसन्धान हुने र गैरकानुनी प्रमाणित भएको खण्डमा जफत हुने व्यवस्था महासन्धिमा छ । मुलुकबाट गायब भएका र लुटिएका धन फेरि मातृभूमिमै र्फकने आशा विश्वभर पलाएको छ, तर त्यसका निम्ति शासक वर्गमै सक्रियता चाहिन्छ ।
