वैदेशिक रोजगारीमा नि:शुल्क पठाउन असम्भव
कम्तीमा ३३ हजार तिर्नैपर्ने
काठमाडौं : सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा नि:शुल्क कामदार पठाउने बताए पनि अनिवार्य तिर्नैपर्ने रकम हिसाब गर्दा एक जना व्यक्तिले कम्तिमा पनि ३३ हजार रुपैयाँ खर्च नगरी जानै नसक्ने देखिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को प्रावधानअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग एक रुपैयाँ पनि शुल्क लिन पाईंदैन। धेरै होस् वा थोरै शुल्क लिएपछि त्यसलाई नि:शुल्क भन्न मिल्दैन। तर, सरकार नि:शुल्क कामदार पठाउने भन्दै गृहकार्यमा जुटेको छ।
कुनै पनि व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारी जान सबैभन्दा पहिला राहदानी बनाउनुपर्ने हुन्छ। राहदानी बनाउन पाँच हजार रुपैयाँ खर्च लाग्छ। राहदानी बनाएपछि दलाललाई बुझाउनुपर्छ। दलालले विभिन्न शीर्षकमा खर्च देखाएर पाँच हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म असुल्ने गर्छन्।
दलालले लिएको राहदानी म्यानपावर व्यवसायीलाई बुझाइन्छ। त्यसआधारमा पूर्वस्वीकृति लिइन्छ। त्यसपछि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा प्रतिव्यक्ति २६ सय २५ रुपैयाँदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ। यसपछि अभिमुखीकरण तालिम लिर्ने सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। तालिम लिन एक हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। तालिमका नाममा हुने अनियमितता अझ ठूलो छ।
दलालले तालिम नै नलिई प्रमाणपत्र पाइने जाने भन्दै ग्रामीण क्षेत्रका सोझासाझा व्यक्तिसँग पाँच हजार रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेका छन्। तालिममा सहभागी हुनेले पनि नियमत एक हजार तिर्नैपर्ने हुन्छ। जाने लगभग निश्चित भएपछि बिमा गर्नुपर्ने हुन्छ।
बिमा शुल्क भने उमेर अनुसार केही फरक हुन्छ। बिमा गर्दा औसतमा एक जनाले तीन हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ। यी सबै खर्च जाने कामदारले व्यहोर्नुपर्छ। सरकारले विदेसिने प्रत्येक व्यक्तिसँग एक हजार उठाएर वैदेशिक रोजगार क ल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने गरेको छ। यो रकम जाने व्यक्तिले अनिवार्यरूपमा तिर्नुपर्छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान उपाध्यक्ष कुमुद खनाल भिसा र टिकटको पैसा नलिए पनि एक जना व्यक्तिले विदेश जान न्यूनतम ३५ हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने बताउँछन्। 'नि:शुल्क सम्भव नै छैन,' उनले भने।
टिकट र भिसाबाहेक अन्य शीर्षकमा लिइने शुल्क कामदारले तिर्नुपर्ने गरी नयाँ नियम ल्याउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले भिसा र टिकट नि:शुल्क हुने गरी कामदार पठाउने तयारी गरिएको बताए।
दक्षिण कोरियाबाहेक सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरेका सबै मुलुकमा म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउने हो। म्यानपावर सेवा शुल्क लिएरमात्र काम गर्छन्। अहिले सरकारले म्यानपावर कम्पनीले कति सेवा शुल्क लिन पाउने भनेर अन्तिम निर्णय गरिसकेको छैन।
कामदारले तिर्नैपर्ने पैसा
शीर्षक खर्च (रुपैयाँमा)
राहदानी ५,०००
स्वास्थ्य परीक्षण २,६२५
बिमा ३,०००
कल्याणकारी कोष १,०००
बाटो खर्च २,००० (औसतमा)
सेवा शुल्क १५,०००
दलाल खर्च ५,०००
टिकट नि:शुल्क
भिसा नि:शुल्क
_____________________________________________________________
कुल खर्च ३३,६२५
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतका अनुसार सरकारले म्यानपावर कम्पनीलाई प्रतिकामदार १५ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाउने गरी गृहकार्य भइरहेको जानकारी गराएको छ। तर सरकारको यो प्रस्तावमा म्यानपावर व्यवसायी सहमत भएका छैनन्।
म्यानपावर कम्पनीले प्रत्येक कामदारले पाउने एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। अहिले सरकारले तयारी गरेकै सेवा शुल्क तोकिएमा प्रतिकामदार थप १५ हजार रुपैयाँ म्यानपावरलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
सरकारले नि:शुल्क भनेको विधिबाट जानको लागि पनि यी शीर्षकमा मात्र तोकिएकै शुल्क बुझाउँदासमेत एक जना व्यक्तिले विदेश उड्नुअघि न्यूनतम ३० हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हिसाब निस्कन्छ।
अहिले सरकारले गरेको तयारी भनेको टिकट र भिसामा मात्र पैसा नलाग्ने हो। टिकट र भिसाकै लागि म्यानपावर कम्पनीले प्रतिव्यक्ति एक लाख २० हजारदेखि एक लाख ६० हजार रुपैयाँ असुल्ने गरेका छन्।
