मलेसियाको नेपाली दूतावास विरूद्द सर्वोच्चमा रिट
मलेसियास्थित नेपाली दुतावासविरूद्द सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
दूतावासले कुटनतिक मर्यादा विपरीत मलेसियाबाट नेपाल फर्कने नेपाली कामदारलाई लागत भन्दा बढि रकम विदेशी संस्थालाई तिर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएको भन्दै त्यस विरूद्द अधिवक्ता नवराज थपलियाले आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।मलेसिया सरकारले अबैधानिक विदेशि कामदारलाई स्वदेश फर्कन मेोका दिएका बेला अबैधानिक नेपाली कामदार पनि नेपाल फर्किरहेका छन्। घर फर्किन चाहिने एकतर्फी यात्रा अनुमति लिनलाई नेपाली दूतावासले यहाँको अध्यागमन बिभागका पूर्वकर्मचारीको संगठन कोपरासीमा १२ सय ८० रिङ्गेट तिर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएको पछि नेपालीले कम्तिमा २ सय रिङ्गेट बढि तिर्न बाध्य छन्।
मलेसियाबाट घर घर फर्किन अवैधानिक नेपालीलाई बढीमा ९ सय ५० मात्रै लाग्ने गर्छ। घर फर्किनका लागि दूतावासबाट यात्रा अनुमतिपत्रसहित हवाई टिकट लगेर यहाँको अध्यागमन बिभागमा आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ। अात्मसमर्पण गर्दा ४ रिङ्गेट बुझाउनुपर्छ भने हवाई टिकटलाई बढिमा ५ सय ५० रिङ्गेट पर्छ। तर, दूतावासले भने कोपरासीलाई १२ सय ८० रिङ्गेट बुझाएको रसिद पेश गरे मात्रै यात्रा अनुमति पत्र दिने गरेको छ। जसका कारण घर फर्कने नेपाली २ सय ८० रिङ्गेट ठगिन बाध्य छन्। दूतावासले यात्रा अनुमति पत्र नदिए घर जान मिल्दैन ।
दूतावासले मलेसियामा अलपत्र परेका अबैधानिक नेपाली कामदारलाई घर जाँदा सहयोग गर्नुको साटो ठगिन बाध्य पारेपछि संचार माध्यममा नेपालमा यस सम्बन्धि समाचार सार्वजनिक भएको थिए । सोही समाचारलाई आधार बनाई अधिवक्ता नवराज थपलियाले दुतावासबाटै नेपाली ठगिएकाले त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
अधिवक्ता थपलियाले सेतोपाटीसँग टेलिफोनमा भने,‘दुतावासले नै नेपालीलाई ठग्न बाध्य पार्ने नियम बनाएपछि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हुँ ।` उनका अनुसार सर्वोच्चले भोलि उक्त रिटको पेशी तोक्ने छ।
