काठमाडौं उपत्यकामा सवारी चाप कम गर्न मेट्रो र मोनो रेल सञ्चालन गरिने
काठमाडौं- उपत्यकालाई अब राष्ट्रिय राजधानीका रुपमा विकास गरिने भएको छ। देश संघीयतामा गइ सकेपछिको अवस्थामा काठमाडौं उपत्यकालाई राष्ट्रिय राजधानीका रूपमा विकसित गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।
अर्थमन्त्री रामशरण महतले मंगलबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटअनुसार काठमाडौं उपत्यकालाई राष्ट्रिय राजधानीका रुपमा गरिने विकास प्याकेजका रुपमा अघि बढाइने छ। यस्का लागि सरकारले उपत्यकाको एकीकृत विकासको गुरुयोजना अनुसार नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेट भाषणमा उल्लेख छ। उपत्यकाको विकासका लागि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले १५ वर्षे गुरुयोजना बनाएको छ।
राष्ट्रिय राजधानीको वातावरण स्वच्छ पार्न र सौन्दर्य बढाउन सरकारले आगामी वर्ष उपत्यकाका खुला ठाउँमा वृक्षारोपण, हरियाली विस्तार, साजसज्जा र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण कार्य तीव्र पार्ने भएको छ। सरकारले यस्का लागि सरकारी जमिनसँगै निजी जमिन पनि खरिद गर्ने भएको छ।
’उपत्यकामा पर्याप्त खुला स्थानको व्यवस्था गर्न प्रति २५ हजार जनसंख्याका लागि एउटा खुला स्थानको व्यवस्था गरिनेछ,’ बजेट भाषणमा भनिएको छ, ’यस्का लागि आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत जग्गासमेत खरिद गरिनेछ। खुला स्थानको साजसज्जा, सौन्दर्यीकरण र मर्मतसम्भारमा निजी र सार्वजनिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई व्यावसायिक–सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत संलग्न हुन प्रोत्साहित गरिनेछ।’
बजेटले आगामी दुई वर्षभित्र बागमती नदीको सुन्दरीजलदेखि सुन्दरीघाटसम्म ढल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बागमती नदी सफाइ अभियान संस्थागत गर्दै काठमाडौं उपत्यकाको सभ्यताका रुपमा रहेका विष्णुमती, रुद्रमती, मनोहरा, हनुमन्ते र नख्खु खोलालगायत नदी ढल तथा फोहरमुक्त बनाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ।
’सफा नदी सभ्य सहर’को अवधारणा अनुरुप नदी र सभ्यताको अन्तरसम्बन्ध झल्काउने गरी व्यवस्थित बसोबास र सहरीकरण अघि बढाउने योजना पनि सरकारले ल्याएको छ। बजेटअनुसार नदी किनाराका खाली ठाँउमा छिटो बढ्ने प्रकृतिका रुख रोपी हरियाली बढाइने, नदी किनाराका बगैँचा, सज्जा तथा सम्भारमा क्षेत्र विभाजन गरी स्थानीय क्लब, टोल सुधार समिति, सामाजिक संघसंस्था, व्यावसायिक प्रतिष्ठान र सरकारी निकायलाई जिम्मा दिइने जनाइएको छ।
उपत्यकाभित्र नगरपालिकाहरूले तोकेका स्थानमा भूमिगत तथा बहुतले पार्किङस्थल निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, महानगरको विशेषता अनुरुप राजधानी सहरका बजार, रेस्टुरेन्ट, व्यावसायिक कारोबार र सार्वजनिक यातायात राति अबरेसम्म खुला रहने व्यवस्था गर्ने समेत बजेटमा उल्लेख छ।
बजेटले काठमाडौंको चक्रपथ विस्तारका साथै उपत्यकाका सडक मर्मत र विस्तारलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। सवारी चाप भएका चौबाटाहरूमा फ्लाईओभर निर्माणको पूर्वतयारी गरिने भएको छ। यस्तै, नगरपालिकाको सहकार्यमा काठमाडौं उपत्यकामा आधारभूत सुविधासहितका ४ सय सार्वजनिक सौचालयसमेत आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण हुने भएको छ। सरकारले तोकेको कार्यविधिअन्तर्गत रही सार्वजनिक सौचालयहरूको निर्माण र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराइने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ।
मेट्रो र मोनो रेल सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सवारी चाप कम गर्न मेट्रो र मोनो रेल सञ्चालन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ। सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सरकारले ८ करोड रुपैयाँ छुट्टयाएको छ। यस्तै उपत्यकाका मूल सडकहरूमा ४० सीट भन्दा बढी क्षमताका अपांग मैत्री सार्वजनिक सवारी मात्र सञ्चालन अनुमति दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ। नयाँ दर्ता भएका साना सार्वजनिक सवारीलाई सहायक सडकमा मात्र सञ्चालन अनुमति दिइने पनि बजेटमा उल्लेख छ।
यसैगरी, बजेटले ललितपुरस्थित साझा यातायातको खाली जग्गामा दक्षिण एसियाली सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने भएको छ। सरकारले सार्वजनिक लगानीमा नै केन्द्र निर्माण गर्न लागेको हो। यस्तै काठमाडौं उपत्यकामा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन समेत गर्ने भएको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको वितरण सहज र नियमित तुल्याउन आगामी दुई वर्षभित्र मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने, मेलम्ची आयोजना पूरा हुनुअघि काठमाडौं उपत्यकाको सहरी क्षेत्रमा धारा तथा ट्यांकबाट पानी वितरण गर्ने समयतालिका निर्धारण गरी सार्वजनिक गर्ने, तोकिएको समयमा पानी वितरण नगर्ने निकायका प्रमुखलाई कारबाही गर्ने लगायत व्यवस्था समेत बजेटमा उल्लेख छ।
अर्थमन्त्री रामशरण महतले मंगलबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटअनुसार काठमाडौं उपत्यकालाई राष्ट्रिय राजधानीका रुपमा गरिने विकास प्याकेजका रुपमा अघि बढाइने छ। यस्का लागि सरकारले उपत्यकाको एकीकृत विकासको गुरुयोजना अनुसार नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेट भाषणमा उल्लेख छ। उपत्यकाको विकासका लागि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले १५ वर्षे गुरुयोजना बनाएको छ।
राष्ट्रिय राजधानीको वातावरण स्वच्छ पार्न र सौन्दर्य बढाउन सरकारले आगामी वर्ष उपत्यकाका खुला ठाउँमा वृक्षारोपण, हरियाली विस्तार, साजसज्जा र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण कार्य तीव्र पार्ने भएको छ। सरकारले यस्का लागि सरकारी जमिनसँगै निजी जमिन पनि खरिद गर्ने भएको छ।
’उपत्यकामा पर्याप्त खुला स्थानको व्यवस्था गर्न प्रति २५ हजार जनसंख्याका लागि एउटा खुला स्थानको व्यवस्था गरिनेछ,’ बजेट भाषणमा भनिएको छ, ’यस्का लागि आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत जग्गासमेत खरिद गरिनेछ। खुला स्थानको साजसज्जा, सौन्दर्यीकरण र मर्मतसम्भारमा निजी र सार्वजनिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई व्यावसायिक–सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत संलग्न हुन प्रोत्साहित गरिनेछ।’
बजेटले आगामी दुई वर्षभित्र बागमती नदीको सुन्दरीजलदेखि सुन्दरीघाटसम्म ढल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बागमती नदी सफाइ अभियान संस्थागत गर्दै काठमाडौं उपत्यकाको सभ्यताका रुपमा रहेका विष्णुमती, रुद्रमती, मनोहरा, हनुमन्ते र नख्खु खोलालगायत नदी ढल तथा फोहरमुक्त बनाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ।
’सफा नदी सभ्य सहर’को अवधारणा अनुरुप नदी र सभ्यताको अन्तरसम्बन्ध झल्काउने गरी व्यवस्थित बसोबास र सहरीकरण अघि बढाउने योजना पनि सरकारले ल्याएको छ। बजेटअनुसार नदी किनाराका खाली ठाँउमा छिटो बढ्ने प्रकृतिका रुख रोपी हरियाली बढाइने, नदी किनाराका बगैँचा, सज्जा तथा सम्भारमा क्षेत्र विभाजन गरी स्थानीय क्लब, टोल सुधार समिति, सामाजिक संघसंस्था, व्यावसायिक प्रतिष्ठान र सरकारी निकायलाई जिम्मा दिइने जनाइएको छ।
उपत्यकाभित्र नगरपालिकाहरूले तोकेका स्थानमा भूमिगत तथा बहुतले पार्किङस्थल निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, महानगरको विशेषता अनुरुप राजधानी सहरका बजार, रेस्टुरेन्ट, व्यावसायिक कारोबार र सार्वजनिक यातायात राति अबरेसम्म खुला रहने व्यवस्था गर्ने समेत बजेटमा उल्लेख छ।
बजेटले काठमाडौंको चक्रपथ विस्तारका साथै उपत्यकाका सडक मर्मत र विस्तारलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। सवारी चाप भएका चौबाटाहरूमा फ्लाईओभर निर्माणको पूर्वतयारी गरिने भएको छ। यस्तै, नगरपालिकाको सहकार्यमा काठमाडौं उपत्यकामा आधारभूत सुविधासहितका ४ सय सार्वजनिक सौचालयसमेत आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण हुने भएको छ। सरकारले तोकेको कार्यविधिअन्तर्गत रही सार्वजनिक सौचालयहरूको निर्माण र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराइने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ।
मेट्रो र मोनो रेल सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सवारी चाप कम गर्न मेट्रो र मोनो रेल सञ्चालन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ। सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सरकारले ८ करोड रुपैयाँ छुट्टयाएको छ। यस्तै उपत्यकाका मूल सडकहरूमा ४० सीट भन्दा बढी क्षमताका अपांग मैत्री सार्वजनिक सवारी मात्र सञ्चालन अनुमति दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ। नयाँ दर्ता भएका साना सार्वजनिक सवारीलाई सहायक सडकमा मात्र सञ्चालन अनुमति दिइने पनि बजेटमा उल्लेख छ।
यसैगरी, बजेटले ललितपुरस्थित साझा यातायातको खाली जग्गामा दक्षिण एसियाली सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने भएको छ। सरकारले सार्वजनिक लगानीमा नै केन्द्र निर्माण गर्न लागेको हो। यस्तै काठमाडौं उपत्यकामा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन समेत गर्ने भएको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको वितरण सहज र नियमित तुल्याउन आगामी दुई वर्षभित्र मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने, मेलम्ची आयोजना पूरा हुनुअघि काठमाडौं उपत्यकाको सहरी क्षेत्रमा धारा तथा ट्यांकबाट पानी वितरण गर्ने समयतालिका निर्धारण गरी सार्वजनिक गर्ने, तोकिएको समयमा पानी वितरण नगर्ने निकायका प्रमुखलाई कारबाही गर्ने लगायत व्यवस्था समेत बजेटमा उल्लेख छ।
