तीस दिनभित्र ग्रिनकार्ड तथा पिआर नछोडे सरकारले आफै हटाउने
फोटो :फाइल तस्बिर
विदेशी संस्था वा आइएनजिओमा कनसल्टेन्ट भएर जागिर खानेहरुका बारेमा अनुसन्धान
काठमाडौ : विदेशको डिभी, ग्रिनकार्ड तथा पिआर लिएका कर्मचारीले तीस दिनभित्र आफ्नो अवस्थाबारे स्वघोषणा नगरे सरकारले त्यस्ता कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउने भएको छ ।
विदेशको डिभी, ग्रिनकार्ड तथा पिआर लिएका कर्मचारमाथि अनुसन्धान तथा कारबाही गर्नका लागि संसद्ले पारित गरेको विधेयक (निजामती चौथो संशोधन ऐन २०७२ ) मा राष्ट्रपति कार्यलयबाट प्रमाणीकरण भएको भोलीपल्ट बुधबार नै पत्रकार सम्मेलन गरी सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पन्डितले स्वघोषणाका लागि एक महिनाको मौका दिएका हुन्।
उनले भने, 'विधेयकमा हिजो लालमोहर लागेको छ। अब तीस दिनभित्र स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ। स्वघोषणाको मौका दिदा पनि सूचना नदिएमा सरकारले छानबिन गरेर कारबाही गर्नेछ।'
उनले विदेशको डिभी, ग्रिनकार्ड तथा पिआर लिएर दोहोरो हैसियतमा रहेका कर्मचारी तथा कुनै पनि पदाधिकारीलाई नछोडिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै भने, 'विदेशको पिआर, डिभी र ग्रिनकार्ड लिनेहरुलाई निजामती सेवामा बस्न पाउँदैनन् । जस्तोसुकै धम्की र चुनौती आए पनि म छोड्नेवाला छैन।'
स्वघोषणा गर्ने तीस दिनको मौकापछि सरकारले अर्को तीस दिन शंकास्पद व्यक्तिका बारेमा सूचना संकलन तथा छानबिन गरी कारबाही थाल्ने जानकारी उनले दिए ।
पति वा पत्नी विदेशको डिभी, ग्रिनकार्ड तथा पिआर भए पनि पेन्सन नपाउने मन्त्री पन्डितले बताए।
मन्त्री पन्डितका अनुसार अहिले ६ सयजनामाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। उजुरी पर्ने क्रम जारी छ। केही स्वास्थ्यको कारण देखाएर जागिर छोडिसकेका छन्।
त्यसैगरी विदेशी संस्था वा आइएनजिओमा कनसल्टेन्ट भएर सरकारी जागिर खानेहरुका बारेमा अनुसन्धान भइरहेको र दोहोरो सेवाबाट हटाउने व्यवस्था गरिने बताए।
