यसरी हुँदैछ ९ तिरबाट संविधानसभालाई घेराबन्दी
- विश्लेषण
काठमाडौं, भदौ २ – प्रमुख चार राजनीतिक दल संविधान निर्माणको निर्णायक कसरतमा रहेकै बेला संविधानसभालाई चौतर्फी घेराबन्दी हुँदै गएको छ । आफुलाई कट्टर हिन्दुवादी ठान्नेहरुदेखि क्रान्तिकारी ठान्नेहरु अहिले संविधानसभालाई घेराबन्दी गर्दे संविधान निर्माणको कोर्स ‘डिफ्युज’ गर्ने योजनामा छन् ।
वर्षौं आफै लडेर थाकेका प्रमुख दलहरुले संविधान जनताको लागि भन्दा पनि आफुलाई केन्द्रमा राखेर बनाउन लागेको अनुभूति आन्दोलनमा उत्रेकाहरुले गरेका छन् । राष्ट्रिय राजनीति (संविधानसभाभित्र र बाहिर) को शक्तिसन्तुलन भन्दा पनि देशलाई ‘निकास दिने’ एक सुत्रीय एजेन्डामा प्रमुख दलहरु संविधान बनाउनमा केन्द्रित भए, जसको सिधा असर सडकमा देखिन थाल्यो ।
संविधानको मस्यौदालगत्तै त्यसलाई च्यात्ने र जलाउने गरेका संविधानसभाकै शक्तिहरु समेत ६ प्रदेशको सिमाङ्कनको निर्णयपछि थप कडा आन्दोलनमा उत्रेका छन् । संविधानसभाभित्र बसेर संविधान बनाउन भूमिका निभाउनुपर्ने सभासद्हरु अहिले ठाँउ–ठाँउमा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा देखिन थालेका छन् ।
संविधानसभाको बाहिरको शक्ति सन्तुलनमा ध्यान दिइएन भने संविधान जारी भएपछि पनि लागु गर्न कठिन हुने संकेत अहिले नै देखा पर्न थालेका छन् ।
संविधानसभामै रहेका कतिपय शक्तिहरुले संविधानसभा छाडेको घोषणा गरिसकेका छन् भने केही शक्तिहरु त्यहिबाटोमा हिडने मुडमा छन् । यसले संविधानसभाको र आन्दोलनको समीकरण नै बदलिने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
चार दलका शीर्ष नेता जसरी पनि संविधान ल्याउने मुडमा छन् भने संविधानसभाको अहिलेको काम कारवाही चित्त नबुझाउनेहरु जसरी पनि रोक्ने पक्षमा छन् । यसले देशलाई सिधा–सिधा थप तनाव र मुठभेडमा लैजाने निश्चत प्राय छ ।
आठ प्रदेशको संघीय संचरनामा जाने सहमतिबाट पछि हटेर अचानक ६ प्रदेशको सीमाङ्कनमा सहमति जुटाएपछि शीर्ष नेतृत्व ‘रिमोट’ बाट चलेको आन्दोलनमा उत्रेका तथा संविधानसभालाई घेराबन्दी गरिरहेका शक्तिहरुको बुझाई छ । त्यतिमात्र होइन चार दलकै नेताहरुबाट अखण्डको मुद्दा उठाउन थालिएपछि संविधानसभालाई घेराबन्दी गर्नेहरुलाई हौसला मिलेको छ ।
तयसबाहेक सविधान मस्यौदा समितिलाई नयाँ संविधानको सम्पूर्ण मस्यौदाको विधेयक तयार गर्न पटक–पटक म्याद थप भएपनि सडकका आवाज सम्बोधन गर्नेतिर ध्यान दिइएको छैन । पछिल्लो पटक यो समितिलाई पुनः चारदिनको समय थप गरिएको छ । यसअघि संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिले संविधानसभामा पेश गरेको मस्यौदा सभाले स्वीकृत गरी पाँचदिनको समय दिई मस्यौदा समितिमा पठाइएको थियो, त्यसको म्याद सकिएपछि समय थप गरिएको हो । यस्तो ढिलाईले संविधानसभालाई घेराबन्दी गर्नेहरुलाई नै फाइदा पुगिरहेको छ ।
संविधान लेखनलाई अघि बढाउन प्रमुख चार पक्षबीच खासगरी अझै पनि धर्म, प्रदेशको सीमा, राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न निश्चित मत प्रतिशत कायम राख्नेलगायतका विषयमा मतभेद टुंगिएको छैन । चारदलमै मतभेद टुंगिएपनि यतिले मात्र सडकको आन्दोलन मथ्थर हुने अबस्था देखिदैन ।
संविधानसभा घेराबन्दीमा कुन–कुन शक्ति ?
१– मधेशी मोर्चा : संविधानसभाभित्रै रहेका दलका नेता उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोको मोर्चा अहिले संविधानसभाको गेटबाहिर छ, जसले संविधानसभालाई घेराबन्दी गरिरहेको छ । प्रमुख चार दलवीच १६ बुँदै सहमति भएकै दिनदेखि विरोधमा उत्रेको यो मोर्चा संविधान निर्माणको बहसमा केन्द्रित नभई आन्दोलनमा लागेको छ ।
यो मोर्चामा रहेका राजेन्द्र महतोले आफ्नो पार्टीले संविधानसभा छाडेको घोषणा नै गरेका छन् । त्यति मात्र होइन मोर्चाले पूर्व देखि पश्चिमसम्म तराईका जिल्लामा अनिश्तकालीन आमहडताल गरिरहेको छ । चार मधेशवादी दलको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र मोहन वैद्य ‘किरण’ ले नेतृत्व गरेको नेकपा–माआवादीसहित ११ दलको मोर्चा नै बनेको छ, संविधानसभालाई घेराबन्दी गर्ने विषयमा ।
२–वैद्य–विप्लव : संविधानसभाको दोस्रो चुनाव वहिस्कार गरेका मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्दले शुरु देखि नै संविधानसभाको विघटन गर्दे सर्वपक्षीय राजनीतिकसभाको माग गर्दे आएका छन् । उनीहरुले अहिलेको संविधानसभाबाट जनताको पक्षमा संविधान नबन्ने निश्कर्ष नै निकालेका छन् ।
भारतीय गुरुयोजना अनुसार अहिलेको संविधानसभा गठन भएको वैद्यको निश्र्कष छ । उता विप्लवले भने संविधान जारी भएकै दिनदेखि त्यसलाई जलाएर आबश्यक परे सशस्त्र संघर्षमा जाने तयारी गरेका छन् ।
चार दलको सिन्डिकेटमा देच चल्न नसक्ने भन्दै वैद्य–विप्लवले संविधानसभाको घेराबन्दी कायम राख्ने नीति तय गरेका छन् । यहि बेलामा यि दुई शक्तिले राष्ट्रियताको मुद्दामा पनि आन्दोलन चर्काईरहेका छन् ।
३–पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र : संविधान आउने करिव–करिव निश्चित भएपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि संविधानसभाको घेराबन्दी गर्ने मोर्चामा खटेका छन् । शीतल निवास वाहिर उनको ‘चलखेल’ शुरु भैसकेको छ । उनी अहिले नयाँ संविधानमा राजसंस्थाको भूमिका स्थापित गराउन र नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन मिसनमा छन् । यसै क्रममा उनी २७ साउनमा गोप्य भेटघाटका लागि बैंकक पुगेका थिए । दरवार निटक स्रोतहरुले जनाए अनुसार त्यहाँ उनले दक्षिणी छिमेकीका प्रतिनीधिहरुसँग छलफल गरेका छन् ।
साथमा सहयोगी सागर तिमिल्सनालाई लिएर बंैकक गएका ज्ञानेन्द्रले नयाँ संविधान बन्न थालेको र त्यसमा आफ्नो भूमिका सुनिश्चत गर्ने विषयमा छलफल गरेका छन् । स्रोतका अनुसार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले १२ बुँदेका दक्षिणी सूत्रधारहरुलाई अहिले भेटघाटमा प्राथामिकता दिएका छन् ।
पूर्वराजा शाहले नेपालमा तीन शक्ति (आफु, माओवादी र संसदवादी) रहेका आफु निकटहरुलाई बताउँने गरेका छन् । नयाँ संविधानमा पनि राजसंस्थाको भूमिका नदेखिने गरि मस्यौदा तयार भएको छ ।
४–हिन्दुवादी : कट्टर हिन्दुवादी शक्तिहरु पनि अहिले संविधानसभाको घेराबन्दी गर्न अग्रभागमा छन् । भारतीय हिन्दुवादीहरुको समेत सहयोग पाएका नेपालका हिन्दुवादीहरु हिन्दु राष्ट्रको मागमा अडिग छन् ।
स्वामी कमलनयनाचार्यदेखि कालीबावासम्मको दौडधुप, इटहरिमा हिन्दुवादीको शक्ति प्रर्दशनले संविधानसभा घेराबन्दीकै रुप रहेको जानकारहरु बताउँछन् । कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले हिन्दु राष्ट्रको मागलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर संविधानसभा र बाहिर आन्दोलन जारी राखेको छ ।
५–अमरेस–सिके : काग्रेसकै आधिकारिक निर्णयमा असन्तुष्टि राख्दै आएका काग्रेस सभासद् अमरेश सिंहदेखि देश टुक्राउने धम्की दिने सिके राउतसम्मका नेताहरु पनि संविधानसभा विरोधी मोर्चामा खटेका छन् । सिंहले चार दलवीच भएको १६ बुँदे, संविधानको मस्यौदा र ६ प्रदेशको सिमाङ्कनमा आफ्नो फरक मत राखेका छन् ।
उता राउतले मधेशका जनतलाई अधिकार नदिए भिन्दै राष्ट्र बन्ने सम्मको चेतावनी दिएका छन् । सिंह काठमाडौंमा संविधान निर्माणमा नभई मधेशको आन्दोलनमा केन्द्रित छन् । प्रहरीको फन्दा पर्दे छुटदै गर्ने राउतले त पहिला देखि नै आन्दोलन चलाईरहेका छन् । संविधानसभालाई घेराबन्दी गर्नेगरि तराई–मधेशमा आन्दोलन चर्काउन लागिपरेका छन् । तराई–मधेशको आमहडतालमा सक्रिय भएर लागेका छन् ।
६–दिल्ली : नेपालको संविधान निर्माणमा बाह् चासो पनि उत्तिकै छ । नेपालको संविधान निर्माणमा भारतीय दुई चासो देखा परेका छन्, एउटा राजनीतितहबाट र अर्को कर्मचारी–गुप्तचर तहबाट । स्रोतहरुले जनाए अनुसार अहिले भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’ नेपालको संविधान निर्माणको कोर्समा सकरात्मक छैन ।
मधेशमा बढ्दो आन्दोलनलाई यसको प्रभाव रहेको बताउँनेहरु पनि छन्, यद्यपी यसको स्वतन्त्र पुष्टी गर्ने आधारहरु भने छैनन् । नेपालमा अस्थिरत कायम राख्ने ‘रअ’ को खेल छ । यसमा नेपालमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु पनि जानकार छन् । १६ बुँदे सहमति हुँदा आफ्नो चासोलाईसम्बोधन नगरेकोमा भारतले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । त्यसबाहेक मधेशी दल–जनताको समर्थननलिइ संविधान बनाउदा त्यसले भविष्यमा अफ्ठारो पार्न सक्ने चेतावनी भारतीय राजनीति तहबाट आईसकेको छ ।
जस्तो की केही समय अगाडि भारत भ्रमण गरेका पूर्व प्रधानमन्त्रीद्धय प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सवैलाई समेटेर संविधान जारी गर्न सुझाएका थिए, त्यसमा पनि मधेश–तराईका शक्तिहरुलाई नछाडन प्रष्टै भनेका थिए । भारतको संस्थापन नेपाल हिन्दु राष्ट्र भएको हेर्न चाहन्छ । भविष्यमा हिन्दुवादीहरुको आन्दोलन थप चर्कदै गए त्यसलाई अन्यथा मान्नुपर्ने हुनेछैन ।
७ पश्चिमा : दिल्लीको जस्तै पश्चिमा शक्तिहरु पनि नेपालको संविधानसभालाई धेराबन्दी गर्ने शक्तिका रुपमा देखिएका छन् । उनीहरुले धर्म र नागरिकता जस्ता विषयमा आफ्नो चासो संविधानमा समेटन चाहेका छन् । पहिलादेखि नै जनजातीको मुद्दामा सहयोग गर्दे आएका पश्चिमा देशहरु नेपालमा हिन्दुवादीहरुको बढ्दो आन्दोलन र चासोबाट भयभीत छन् ।
पश्चिमाहरु धर्मको विषयमा जतिसक्दो उदार संविधान बनाउन चाहेका छन् । एजनजिओ–आइएनजिओको कभरमा क्रिष्यिन धर्ममा बढाउन उनीहरुले गुप्त लगानी पनि गर्दे आएका छन् ।
एक उच्च राजनीति स्रोतका अनुसार आफ्नो अनुकुलकोसंविधान नबन्ने अबस्थामा पश्चिमा देशहरु नेपालमा अस्थिरता मच्चाउन चाहेका छन् । उनीहरुको त्यस्तो डिजाइनमा देशकै केही राजनीति शक्ति र व्यत्तिहरु परेको स्रोतको भनाई छ ।
८–शितलनिवास : काग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा रहँदै सेरमोनियर राष्ट्रपतिको पद ग्रहण गर्ने अवसर पाएका राष्ट्रपति रामबरण यादव पनि दुत्र गतिमा भैरहेको संविधान निर्माणको कामप्रतिसन्तुष्ट छैनन् ।
अहिले १६ बुँदे, कहिले मस्यौदा त कहिले ६ प्रदेशका विषयमा उनले आफ्नो चासो व्यक्त गर्दे आएका छन् । यसका लागि अन्तराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रका प्रतिनीधिसँगको भेटघाट र आफ्नै निवासमा बोलाएर शीर्ष नेतासँगको परामर्श उनले कायम राखेका छन् ।
नयाँ संविधानसँगै आफ्नो पदको समाप्ती हुने बुझेका उनले यस अघि दलहरुलाई अदालतको आदेश पालना गर्न सम्झाएका थिए ।
९–बन्दकर्ताहरु : विभिन्न नाम र मागमा देशका विभिन्न ठाँउमा भएका बन्दकर्ताहरुले पनि संविधानसभालाई घेराबन्दी गरेका छन् । कसैले जायज माग उठाएर बन्द आव्हान गरेका छन् भने कसैले यो मौकामा घुसपैठ गरेको नेताहरुको भनाई रहँदै आएको छ । विभिन्न क्षेत्रमा भएका बन्द, त्यसमा भएको सरकारी धरपकडले संविधानसभा घेर्नेहरुलाई नै मद्धत पु¥याएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
र के हुन्छ ?
चौतर्फी घेराबन्दीको योजना सफल बनाउन राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरु लागेको प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुको बुझाई छ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको अचानक बढ्दो सक्रियता, विप्लवको संविधान जारीपछि अगाडि बढ्ने रोडम्याप, तराई–मधेशमा बढ्दै गएको आन्दोलन र अन्तराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको चलखेलले स्पष्ट सन्देश दिएका छन्–पहिला त संविधान जारी गर्न नै कठिन छ र दोस्रो, जारी भएपछि पनि उठने आन्दोलनको आगोले त्यो संविधान लागु गर्न सहज हुनेछैन ।
