मधेसी र थारुले सरकारलाई यस्तो लिखित जवाफ पठाए
फोटो :फाइल तस्बिर
वातावरण बनाऊ, वार्तामा आउँछौं
काठमाडौं : प्रधानमन्त्रीले वार्ताका लागि अपिल गर्दै औपचारिक पत्र पठाएको चार दिनपछि शनिबार मधेसी मोर्चा र थारु संघर्ष समितिले सरकारलाई लिखित जवाफ पठाएका छन् । सरकारले गत बुधबार दुवै पक्षलाई वार्ताका लागि पत्र पठाएको थियो।दुवैले सरकारले उचित वातावरण बनाएपछि मात्रै वार्तामा बस्ने बताएका छन् । मधेसी मोर्चा र थारु संघर्ष समितिले शनिबार प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको जवाफमा संविधानको विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने र कैलालीको टिकापुरलगायतका क्षेत्रमा परिचालन गरिएको सेना अविलम्ब ब्यारेका फिर्ता पठाउनु पर्ने सर्त राखेका छन् ।
दुबै पक्षबाट आएका लिखित जवाफका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बेलुका कांग्रेसका नेताहरुबीच छलफल भएको छ। छलफलमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, कानुन तथा न्याय मन्त्री नरहरि आचार्यलगायतका पार्टीका केही नेताहरु सहभागी थिए। असन्तुष्ट पक्षका माग र मुद्दालाई कसरी समेट्न सकिन्छ भनेर भोलि अन्य दलसँग पनि थप परामर्श गरिने छ।
मधेसी मोर्चाका सर्लाहीको मलंगवामा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई सम्बोधन गर्दै पठाएका पत्रमा संविधानसभामा छलफलका लागि लगिएको संविधानको विधेयक खारेज हुनु पर्ने, कैलाली लगायतका मुलुकका विभिन्न भागमा परिचालन गरिएको सेना ब्यारेकमा फिर्ता पठाउनु पर्ने, टिकापुर, रुपन्देही, रौतहट सप्तरी घटनाको छानवीन हुनुपर्ने, मोर्चा र संघर्ष समितिको आन्दोनलमा मृतक भएकालाई शहीद घोषणा गर्नु पर्ने, घाईतेहरुको निशुल्क स्वास्थ्योपचार हुनुपर्ने, थारु बस्तीमा पुगेको क्षतीको उचित क्षतीपूर्ति दिनुपर्ने, तत्कालिन सरकार र मधेसी मोर्चाबीच २०६४ फागनु १६ गते भएको आँठ बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयन हुनुपर्ने लगायत रहेको छन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा मोर्चाका नेताहरु संघीय समाजवादी फोमर नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र तराई मधेस सदभावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र रायले हस्ताक्षर गरेको जानकारी सद्भावनाका महासचिब मनिषकुमार सुमनले हस्ताक्षर गरेका छन्।
थारु संघर्ष समितिको राजधानीमा शनिबार बसेको बैठकले निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा संवैधानिक—राजनीतिक तथा संवाद सहमति समिति अन्तर्गत रहेको विशेष समितिमार्फत वार्ता हुनुपर्ने, सेना ब्यारेकमा फिर्ता गर्नु पर्ने, कफ्र्यू, दंगाग्रस्त, निषेधाज्ञा क्षेत्र फिर्ता लिनुपर्ने, आन्दोनलका क्रममा समतिएकाको रिहाई, मुद्दा फिर्ता थारु बस्तीमा गरेको ज्यादतिको उचित क्षतीपूर्ति दिनु पर्ने लगायतका सर्त राखिएका छन् । यी माग एवं सर्त पूरा भएमा वार्ता हुन सक्ने संघर्ष समितिका सभासद् रामजनम चौधरीले बताए।
