एमआरपीको फारम भराउन टोली जाँदै
सुशासन तथा अनुगमन समितिमा राहदानीको समस्याबारेमा जानकारी दिंदै परराष्ट्रका कामु सचिव शंकरदास बैरागीले भने,‘हामीले अवको एक बर्ष भित्र सबै हस्तलिखित राहदानी विस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । यसको लागि प्रविधीमा सुधार गरेर अघि बढ्ने, नेपालीहरु काम गरिरहेका स्थानमा नै गएर आवेदन संकलन गर्ने, सूचना प्रवाह गर्ने जस्ता कार्यमा जुट्नेछौ ।’
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतम, परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे, परराष्ट्रका कामु सचिव बैरागी, राहदानी विभागका महानिर्देशक लोकबहादुर थापा र गृहका सहसचिव लक्ष्मिप्रसाद ढकालले सभासदहरुसंग आफ्नो बाध्यता र समस्या प्रस्तुत गर्दै सुधारको लागि अवलम्वन गरिएको विषय पनि राखेका थिए । परराष्ट्र र गृहमन्त्री समेत रहिसकेका सभासद कमल थापाले काठमाडौं केन्द्रित कार्यले गर्दा यस्तो समस्या आएको हो भन्दै यसलाई सके सबै जिल्लामा सहज वितरण नभए १४ अंचल त्यो पनि सम्भव नभए कम्तिमा पनि पाच विकास केन्द्रमा काठमाण्डौंबाट जस्तै गरि छिटो र छरितो ढंगले राहदानी वितरणको ब्यवस्थापन तत्काल गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनको धारणामा सबै सभासदहरुले साथ दिदै सात दिनमा सबैले राहदानी पाउन पर्ने बताए ।
उनीहरुले रोजगारीको लागि विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि राहदानीको कारण अवैध नबनाउने तर्फ काम गर्न निर्देशन नै दिएका छन । आगामी नोभेम्वर २४ देखि विश्वभर एमआरपी लागू हुनेछ । हस्तलिखित राहदानीलाई अस्विकार गरिने हुदा त्यसको विस्थापन आवश्यक छ । अहिलेको गतिमा काम भएमा अवको एक बर्षमा पाच लाख राहदानी पनि विस्थापित हुन गाह्रो रहेको अवस्था छ । कम्तिमा पनि १५ लाख राहदानी विस्थापन गर्न जरुरी रहेको उनीहरु स्वयंले बताइरहेको अवस्थामा कसरी अघि बढ्ने योजना तत्काल लागू हुन जरुरी रहेकोमा सभासदहरुले ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए ।
समितिका सभापति शेरधन राईले कान्तिपुरसंग भने, ‘छलफल पछि हामीले परराष्ट्र र गृहमन्त्रालयलाई छिट्टै लाइभ इन्रोलमेन्ट (प्रत्यक्ष फारम भर्ने) प्रक्रिया, सहज वितरण र पाचै विकास क्षेत्रमा राहदानी केन्द्र स्थापना गरेर नरायणहीटीमा रहेको जस्तै ब्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएका छौ ।’ हाल जिल्ला जिल्लामा आवेदन लिने र त्यो आवेदन विभागमा ल्याएर त्यहाबाट छापेर त्यही पु¥याउने विधीले चुस्त नहुदा पनि तीन महिनामा राहदानी पाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । यसमा गृह र परराष्ट्रको समन्वय हुन नसकेको धारणा सभासदहरुले राखेका थिए । जिल्ला, केन्द्र र नियोग पठाउने प्रणालीमा सुधार गर्दै तत्काल प्रत्यक्ष फारम भर्ने प्रणाली (लाइभ इनरोलमेन्ट)मा जान जरुरी रहेको पनि उनीहरुले बतँएका छन । कानुनत अन्तराष्ट्रिय बोलपत्रमा जादा कम्तिमा पाच महिना लाग्ने प्रावधान छ रहेकोले यसलाई द्रुत प्रणालीबाट सल्टाएर अघि बढ्न जरुरी छ । दैनिक चार करोड राजश्व राहदानीबाट मात्र उठिरहेको अवस्थामा त्यसमा नै सुधार गर्न नसक्ने हो भने जनताले राजश्व के का लागि तिर्ने भन्दै यसको सुधारमा सभासदको जोड थियो ।
समितिले एक साता भित्र सबै नेपाली जनताले पाउने गरि तत्काल ब्यवस्थापन गर्न समेत गृह र परराष्ट्रलाई निर्देशन दिएको र यो निर्देशन पालना नभएमा त्यही ढंगले आफूहरु लाग्ने चेतावनी समेत दिइएको राईले बताए । उनले भने,‘यस्तो संवेदन सिल विषयमा गृह परराष्ट्र जसबाट हेलचेक्राई हुन्छ त्यहा“ समितिको निगरानी समेत हुनेछ ।’ समितिमा उपस्थित उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गौतमले निर्देशन पालना गर्ने भन्दै सानो मनतब्य दिएर निस्केका थिए । परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले पनि राहदानी विभागको अवस्थाबारेमा बुझ्न सबैलाई आग्रह गर्दै त्यहा“को अवस्था स्वयं उपस्थित भएर अवलोकन गर्न बताए । विभागका महानिर्देशक थापाले पनि अन्य सरकारी कार्यालयको भन्दा चुस्त सेवा विभागबाट नै भएको दावी गरेका थिए । उनले विभागमा दैनिक ३ हजार राहदानीको द्रुत सेवा आवेदन, नियोग जिल्लाको आवेदनको काम निकै मेहनतका साथ भइरहेको र यसलाईसुधार गर्न प्रस्ताव भइसकेको समेत बताएका थिए । यति धेरै सेवाग्राही आउने स्थानमा केही असहज पक्के होला तर त्यही असहजलाईमात्र हेरेर सबै काममा खोट लगाउन नहुने उनको धारणा थियो । प्रत्यक्ष फारम भर्ने प्रक्रियामा जाने प्रक्रियासंगै अहिले भइरहेको प्रणालीलाई पनि थप चुस्त बनाउन आफूहरुले योजनाबद्ध काम गरिरहेको र अहिले चाप बढै गएको पनि बताए । मलेसियामा पेनाङमा दूतावासको सम्पर्क कार्यालय खुलीसकेको र जोहोरबारुमा खोल्ने प्रक्रियामा रहेको अन्य दूतावासहरुबाट पनि विभिन्न कम्पनीमा नै गएर आवेदन लिने कामहरु आरम्भ भइरहेका समेत जानकारी त्यहा गराइएको थियो ।
