सहमति जुट्नै लाग्दा ओलीले भने ‘संघीयता हाम्रो एजेण्डा होइन’ (भिडियोसहित)


काठमाडौं, मंसिर २५ – मुलुकमा गणतन्त्रको लागि आन्दोलन चलिरहँदा ‘गोरु गाडा चढेर अमेरिका पुगिदैन’ भनेर गणतन्त्रकै व्यङ्ग्य गर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले संघीयता आफ्नो एजेण्डा नभएको बताएका छन् । एक टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै ओलीले भनेका छन् ‘संघीयता सात सालको माग थिएन,४६ सालको आन्दोलनको माग पनि होइन,६२/६३ को आन्दोलनको माग पनि होइन ।’ पत्रकार नारायण पौडेलले ब्रह्मले संघीयता स्वाकारेको छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्दा उनले संघीयता नेपालको आन्दोलनको मागै नभएको बताएका हुन् । उनले संघीयताको प्रश्न पछि आएको बताएका छन् ।

दलहरु विच संघीयताको खाका के बनाउने भन्ने विषयमा तिब्र छलफल भइरहेको बेला ओलीको यो बोलीले नेपाली राजनीतिमा फेरी एउटा तरंग ल्याउने पक्का पक्की बनेको छ । संघीयता र त्यसको खाकाको विषयमा अन्तिम छलफलमा रहेका ओलीले भित्रै देखि संघीयता आफुलाइ अस्विकार्य रहेको समेत सो कार्यक्रममा भनेका छन् । ‘संघीयता हाम्रो माग थिएन र होइन पनि ।’ उनले भनेका छन ‘ यद्धपी स्विकार गरेपनि अन्यथा आफूले बोल्न हुदैन ।’ उनले संघीयताको मुल्याङ्कन इतिहासले गर्ने बताएका छन् । सच्याउने काम पनि भविष्यले नै गर्ने ओलीले भनेका छन् । आफ्नै घोषणा पत्रसँग मेल खाएन केपी ओलीको उक्त भनाई भने आफ्नै पार्टीको संविधानसभाको चुनावको बेला जारी गरेको घोषणा पत्रसँग नै मेल खाँदैन । जुन घोषणापत्रले एमालेलाई संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दलको रुपमा निवाचित गर्यो ओलीको अभिव्यक्ति त्यसैको विरुद्ध छ । घोषणा पत्रमा अथक प्रयास र मूल्यवान उपलब्धि शीर्षकमा राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेको उल्लेख छ । अझ लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा यो घटना क्रान्तिकारी महत्वको छ भनेर उल्लेख गरिएको छ । ओलीले संघीयता आन्दोलन र जनताको माग नरहेको बताए पनि घोषणा पत्रमा भने जनताको ६ दशक लामो सङ्घर्षको प्राप्तिका रूपमा गठन भएको संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुने र सात दशक लामो अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनले पूर्णता पाउने, हिंसात्मक द्वन्द्व समाप्त भएर दिगो शान्ति कायम हुने आशा गरिएको उल्लेख छ । घोषणापत्रमा नै नेकपा (एमाले)ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माणका लागि नेकपा (एमाले) ले सकृय भूमिका खेलेको पनि उल्लेख गरिएको छ । ‘संविधानसभा–२०६४ को घोषणापत्रमा हाम्रो पार्टीले संविधानसभाको पहिलो बैठकमै राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना गर्ने, आर्थिक–सामाजिक अधिकारसहितको समावेशी लोकतन्त्रको स्थापना गर्ने, सङ्घात्मक लोकतान्त्रिक गणराज्य र समतामूलक राज्य प्रणालीको स्थापना गर्ने, लैङ्गिक, भाषिक, जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक विभेदको अन्त्य, सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्र आधारित समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास र सहमतिमा आधारित राष्ट्रिय सरकार र नयाँ संविधान तथा राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनाको प्रस्ताव गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो ।’ दोस्रो संविधानसभामा नेकपा एमालेको घोषणापत्रको नारा नै यस्तो रहेको थियो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरौँ स्वाधीन, समृद्ध र समतामुलक राष्ट्र निर्माण गरौँ ।



,

प्रतिक्रिया दिनुहोस्...