कोरियामा नेपालीको बेहाल
कोरियामा कृषि कामदार सुत्ने स्थान, ट्वाइलेट र नुहाउने ठाउँ। तस्बिरः एम्नेस्टी
रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान नेपालबाट हजारौँ युवा तछाडमछाड गरिरहेको समयमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सोमवार कोरियामा रहेका आप्रवासी कामदारको अँध्यारो पाटोलाई सार्वजनिक गरेको छ।
नेपालबाट हरेक वर्ष रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत कोरिया जान युवाले कोरियन भाषा सिकेर तयारी गर्दै बसे पनि कोरियामा कामदारमाथि शोषण भइरहेको एम्नेस्टीको रिपोर्टले जनाएको छ। गत सातामात्रै ईपीएसमार्फत कोरिया जाने कामदारको लागि लिइएको भाषा परीक्षाको नतिजामा ३६ सय ६३ जना उतीर्ण भएका थिए।
गत असोज १० र ११ गते भएको परीक्षामा ५८ हजार ७ सय ७० जना सहभागी भएका थिए। परीक्षाबाट ६.२ प्रतिशतमात्र उतीर्ण भएका हुन्। उतीर्णमध्ये ३४ सय ६२ पुरुष र २ सय जना महिला रहेका छन्। पाँचौ भाषा परीक्षाका लागि गत साउन २८ देखि ३१ गतेसम्म आवेदन खुल्ला गरिएको थियो।
'बिटर हार्भेस्ट' शीर्षकको एम्नेस्टीको प्रतिवेदनले कृषि क्षेत्रका आप्रवासी कामदारमाथि भइरहेको शोषण र दुर्व्यवहारका विषयमा विवरण प्रस्तुत गरेको छ। ईपीएसमार्फत कोरिया पुगेका कामदारको श्रम शोषण भएको उल्लेख गरिएको छ।
विश्वका १३ मुलुकबाट ईपीएसमा कोरियामा रोजगार गर्ने कामदार पुग्ने गर्छन्। एम्नेस्टीले कोरियामा रहेका नेपाली कामदारसहित विभिन्न मुलुकका कामदारसँग कुराकानी गरेर आफ्नो रिपोर्ट तयार पारेको हो।
एम्नेस्टीसँगको कुराकानीमा एक २९ वर्षीय नेपाली महिला कामदारले भनेकी छिन्, 'मलाई तोकिएभन्दा बढी घण्टा काममा लगाइन्थ्यो। तर, त्यसबापत रकम दिइन्नथियो। मेरो हाकिमले मैले पाउने निर्धारित तलबबाट ५० हजार वन पनि काट्थ्यो। 'किन काटेको' भनी भन्दैनथियो। 'मलाई छाडिदेऊ' भनेर हाकिम र उनकी पत्नीलाई भन्दा उनीहरूले अस्वीकार गरे। बोसकी श्रीमतीले छाडेर जाने भए १० लाख वन तिर्नुपर्ने शर्त राखे। मसित त्यति धेरै पैसा कहाँबाट हुनु? यसअघि एक क्याम्बोडियाली सहकर्मीले १० लाख र अर्को दुई सहकर्मीले ६ लाख वन तिरेर रिलिज पेपरमा साइन गराएका थिए।'
कोरियामा ईपीएसमार्फत कृषि क्षेत्रमा विदेशबाट ल्याइएका कामदारमाथि भइरहेका अमानवीय दुर्व्यवहारबारे अन्य मुलुकका कामदारको पनि पीडा उल्लेख गरिएको छ।
एक क्याम्बोडियाली कामदारले भनेका छन्– 'तरकारी खेतमा मैले बिहान ६ बजेदेखि मध्यरातसम्म काम गर्नुर्थ्यो। एक घण्टामात्रै खाना खान समय पाइन्थ्यो। थाकेर यसो जिउ तन्काएको देख्ने बित्तिकै मालिकले गाली गर्न थालिहाल्थ्यो। त्यसैले जिउ दुख्ने बित्तिकै उठेर मालिकले मतिर हेरिरहेको छ कि छैन हेर्नुपथ्यो र हत्तपत्त जिउ तन्काइहाल्नुपर्थ्योँ। यो ठीक होइन। किनभने कोरियाली कामदारलाई चाहिँ आराम गर्न दिइन्छ, हामीलाई मात्र दिइन्न। ट्वाइलेट पनि थिएन हामी बसेको ठाउँमा। त्यसैले शौच कार्य गर्न जमिन खनेर खाल्डो पार्नुपर्थ्योँ। मालिकले हामीलाई तलब पनि ढिला दिन्थ्यो।'
पर्याप्त मात्रामा स्वदेशी कामदार राख्न नसक्ने साना तथा मझौला उद्योगका लागि आप्रवासी कामदार उपलब्ध गराउन कोरिया सरकारले ईपीएस सुरु गरे पनि यसले कृषि क्षेत्रका आप्रवासी कामदारलाई श्रम शोषण र दुर्व्यवहार गरेको एम्नेस्टीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दक्षिण कोरिया सरकारले त्यहाँ कृषि क्षेत्रमा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकमाथि भइरहेको शोषण र उनीहरूमाथि हुँदै आएको जबर्जस्ती श्रमको अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने कुरा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले जनाएको छ। दक्षिण कोरियाको कृषि उद्योगमा कसरी शोषण भइरहेको छ भन्ने उजागर गर्दै तयार गरिएको एक नयाँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनले उक्त कुरा बताएको हो।
समयमा तलब नदिने, विश्राम गर्ने नदिने, घर फर्कन खोजे उल्टो पैसा माग्ने, बढी समय काममा लगाउने, भान्सा र ट्वाइलेटको उचित व्यवस्था नगर्ने र केही रोजगार दाताले हातपातसमेत गर्ने गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। धम्क्याउने र हिंसा गर्ने, फोहोर वासस्थान, अत्यधिक कार्यघण्टा, साप्ताहिक बिदाको अभाव र ओभरटाइमको भुक्तानी नदिइने ज्यादतीलगायत रहेका छन्।
'कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने आप्रवासी श्रमिकमाथि गरिने शोषण दक्षिण कोरियाको इज्जतमा एउटा दाग हो। त्यहाँका अधिकारीले त्यस्तो प्रणालीको विकास गरे जसको आडमा श्रम शोषणका लागि मानव ओसारपसार भइरहेको छ र जबर्जस्ती श्रमले बढावा पाएको छ,' एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी आप्रवासी श्रमिकको अधिकारसम्बन्धी एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय अनुसन्धानकर्ता नोर्मा काङ्ग म्युकोले बताएकी छिन्। 'यदि दक्षिण कोरियालीमाथि यस्तै ज्यादतीका शृंखला हुन्थे भने तुरुन्त प्रतिरोध हुन्थ्यो।'
दक्षिण कोरियामा कृषि क्षेत्रमा अनुमानित २० हजार जना आप्रवासी श्रमिक कार्यरत छन्। तीमध्ये धेरैजसो कम्बोडिया, नेपाल र भियतनामबाट ईपीएस प्रणालीअन्तर्गत त्यहाँ ल्याइन्छन्। त्यसरी आउनुअघि धेरैजसोले कोरियामा काम पाउनको लागि ज्यादै ठूलो रकम ऋण लिएका हुन्छन्। यस्तो ऋण उनीहरूले कोरियामा गर्ने दुई वर्षको कमाई बराबरको हुने गर्दछ।
यो वर्ष नेपालमा उत्पादनमूलकतर्फ २७ सय ६८ जना र कृषितर्फ ८ सय ९५ जना उतीर्ण भएका छन्। उतीर्णहरू आगामी जनवरीदेखि कोरिया जाने प्रक्रिया सुरु गर्ने वैदेशिक रोजगार विभाग ईपीएस शाखाले जनाएको छ।
दक्षिण कोरियामा कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने आप्रवासी श्रमिकमध्ये धेरैजसो त्यहाँ पुर्यागइएपछि शोषण र जबर्जस्ती श्रममा पर्ने गरेका छन्। एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले अनुसन्धान गरेका सबै घटनामा करारको प्रक्रियामै धोका दिइएको पाइयो। आप्रवासी श्रमिक उनीहरूलाई पहिला बताइएको भन्दा फरक शर्त र अवस्थामा काम गर्न बाध्य भएको कुरा अनुसन्धान प्रतिवेदनले देखाएको छ। त्यसरी बाध्य हुनुमा कुनै न कुनै प्रकारको धम्की दिने गरेको पाइएको र धम्क्याएर काममा लगाउनु जबर्जस्ती श्रमको अवस्था हो।
'कृषि क्षेत्रका आप्रवासी श्रमिकविरुद्ध मानव बेचबिखन र जबर्जस्ती श्रमलगायत ज्यादती गर्ने रोजगारदाताले नगण्यमात्र सजायको सामना गर्दछन्। यो त्यसकारणले पनि हो कि ईपीएस प्रणालीले श्रमिकलाई काम परिवर्तन गर्न हतोत्साहित गर्दछ र श्रम अधिकृतलाई उजुरी दर्ता गर्न खासै बाध्य पार्दैन' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
ईपीएस नियमअन्तर्गत गैरकानुनी भए तापनि रोजगारदाताले श्रमिकलाई अर्को फार्ममा सब–कन्ट्रयाक्टमा लगाउने गरेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले भेटेको जनाएको छ। अन्तर्वार्ता गरिएकामध्ये आधा संख्याकालाई गैरकानुनी हिसाबले सब–कन्ट्रयाक्ट गरिएको थियो। त्यसरी सब–कन्ट्रयाक्ट गरिएकाले त्यसका लागि राजी नभए काम गुम्ने खतरा भएको हुँदा आफूसँग सब–कन्ट्रयाक्टलाई स्वीकार्नुको विकल्प नभएको बताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
