नेतृत्वले कुखुराजस्तो खोस्रने बेला होइनः भट्टराई



Baburam_Bhattarai
काठमाडौं, माघ २ - संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वले पार्टीभन्दा माथि उठ्ने बेला आएको बताएका छन् ।
समितिबाट प्रस्तुत गरिएको छैटौं प्रतिवेदनमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुअघि संविधानसभा बैठकलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै भट्टराईले संविधान भावी पुस्ताको लागि पनि हो भन्ने बिर्सन नहुने बताए । 'संविधान हाम्रो पुस्ताको निम्ति मात्रै होइन हाम्रा छोरा, नाति, पनातिसम्मको पुस्ताको निम्ति हो । यसलाई मनन गर्दै हामी सबैले भूमिका निर्वाह गरौं,' उनले भने, 'यतिबेला नेतृत्वले कुखुराजस्तो तल ओर्लिएर खोस्रने होइन, चिलजस्तो माथि उचाइमा उठेर विहंगम ढंगले हामीले सोच्यौं भने निकास निस्कन्छ ।'
राजनीतिक नेतृत्वले द्वन्द्व र द्वन्द्वोत्तर समयलाई अलग अलग ढंगले विश्लेषण गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । 'हामीले भर्खरै देखेका छौं हाम्रो छिमेक श्रीलंकामा निर्वाचन भयो । केही वर्षपहिले त्यहाँको द्वन्द्व, हतियारधारी शक्तिलाई दमन गर्ने क्षमता प्रदर्शन गर्नसक्ने राष्ट्रपतिले जुनखालको लोकपि्रयता हासिल गरेका थिए तर अहिलेको चुनावमा उनी पराजित भए,' श्रीलंकाको उदाहरण दिंदै उनदे भने, 'त्यसलाई लिएर विश्वव्यापीरुपमा अहिले चर्चा गरिएको छ । त्यसैले युद्धकालमा जुन खालको भूमिका निर्वाह गर्छ त्यस्तो नेतृत्वले शान्तिकालमा त्यही खालको तरिकाले गयो भने उसले सफलता हासिल गर्दैन, जनताले त्यसलाई तिरस्कार गर्छन भन्ने कुरा श्रीलंकाको पनि उदाहरण छ ।'
द्वन्द्वोत्तर कालमा सबै मिलेर समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा भट्टराईको जोड थियो ।  'यतिबेला कित्ताबन्दी गरेर संविधान नबन्ने अथवा यी प्रमुख शक्तिहरु, हिजोका आन्दोलनकारी शक्तिहरु आपसमा कित्ताबन्दी गरेर द्वन्द्वतिर र्फकने कुनै पनि बाटो देशका निम्ति हितकारी हुँदैन,' उनले भने, 'यस्तो बेला मूल नेतृत्वपंक्तिले असाध्यै गैह्रजिम्मेवार ढंगले नभइकन अत्यन्त जिम्मेवारपूर्ण ढंगले व्यवहार गरेर यो स्थितिको निकास दिनै पर्छ ।'
संवाद समितिमा पछिल्लो पटक भएको छलफलपछि दलहरु सहमतिको धेरै नजिक पुगेको उनले बताए । 'दलहरुले गम्भीरतापूर्वक प्रयत्न गर्दा सहमतिबाट नै यी विषयबस्तुको टुंगो लगाउने सम्भावना असाध्यै निकटबाट देखेको मलाई अनुभुति भएको व्यहोरा म यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु,' उनले भने, 'तैपनि फेरि राजनीतिक दलहरुले नै सहमति गर्ने हो र यस गरिमामय सदनले कसरी जाने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउने हो । यसबारेमा यस सदनले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।'
दुवै पक्षले पेस गरेका ९-९ बुँदे प्रस्तावमा आधा आधा सहमझदारी भएको भट्टराईले बताए ।
भट्टराईले पुस २९ गतेको संविधानसभामा आफू कुनै नियतवश उपस्थित नभएको उल्लेख गर्दै 'कम्युनिकेशन ग्याप' र असमझदारीको कारणले अनुपस्थित गरेको प्रष्टिकरण दिए ।




प्रतिक्रिया दिनुहोस्...