अरूको सुरक्षामा खटिँदा आफ्नै सुरक्षा गुमाउनेहरू 

सेनाका कागज मलेसियामै बन्छन् 

ठग्नेमा अस्ट्रेलियन पनि 

 मलेसियाबाट फर्केर : विमानस्थलबाट पहिलोपल्ट मलेसिया उत्रँदा कामदारमा जुन उत्साह देखिन्छ, त्यो क्षणभरका लागिमात्र हुन्छ धेरैजसोका लागि। एजेन्टसँग सम्झौता गरेर गएका अधिकांश बिचल्लीमै परेका हुन्छन् भने कम्पनीमा सीधै जानेहरू पनि त्यहाँ पुगेपछि अनेक ठगको फन्दामा परेका हुन्छन्। 

 

नेपालबाटै क तीमा तीन ठाउँमा दलालको फन्दामा (गाउँमा कामदार संकलन गर्ने, काठमाडौंमा मेनपावरसँग सम्पर्क गराइदिने र मेनपावर कम्पनी) परेर मलेसिया पुग्ने नेपाली कामदारहरू मलेसियामा स्थानीय एजेन्ट, काम दिने कम्पनी र भिसा थप गर्ने एजेन्ट गरी अर्को तीन ठाउँमा खरिदबिक्री हुँदै बिचल्लीको जीवन बिताइरहेका छन्। 

 

झट्ट हेर्दा रेमिट्यान्स ल्याएर मुलुकको अर्थतन्त्र थेग्ने मानिएका यी कामदारले मलेसियामा आफ्नो श्रममात्र बेचेर पुगेको छैन, एजेन्टको इसारामा एउटाबाट अर्को कम्पनीमा बेचिनुसमेत परेको छ। यसमा विद्रोहको मसिनो आवाज मात्रै निकाल्न खोजे तत्काल जेल परिन्छ। 

 

मलेसियाका कारागारमा कैदी जीवन बिताइरहेका नेपालीमध्ये अधिकांश अध्यागमन कानुन उल्लंघन गरेको आरोप खेपिरहेका छन्। त्यहाँको सरकारलाई कार्यरत कम्पनीमार्फत नियमित रूपमा एक सय ५४ रिंगिट लेबी तिरे पनि कम्पनीले नक्कली भिसा स्टिकर लगाइदिँदा धेरै नेपाली फन्दामा परेका छन्। 

 

जब प्रहरीले पक्राउ गर्छ अनि मात्र उनीहरूले थाहा पाउँछन् आफ्नो पासपोर्टमा लागेको भिसा नक्कली हो। आफ्नो हातमा पासपोर्ट नहुने हुँदा अर्काले लगाइदिने भिसामा विश्वास गर्नु नेपाली कामदारको बाध्यता हो। 

झापा गोलधापका राजीव गुरुङ रेस्टुराँमा काम गर्न भनेर लगिएका थिए। मलेसियाको भेक्टिका रिसोर्स भन्ने एजेन्ट कम्पनीमार्फत काममा लागेका उनले त्यहाँको सरकारलाई लेबी पनि तिरेका छन्। क्वालाल पुरको लिंगिङ थुनाकक्षमा भेटिएका उनले भने, 'चिनियाँ एजेन्टले भिसा थप गर्न रकम पनि लगेको थियो तर सबै नक्कली रहेछ। पक्राउ परेपछि मात्र थाहा पाएँ।' 

 

पाल्पाका शेरबहादुर बारघरेको कथा पनि यही हो। एअरपोर्टमा कागज नदेखाउनू, एजेन्टलाई दिनू भन्ने नेपाली कम्पनीको आदेश थियो। काम नपाइने पो हो कि भन्ने डरले उनले त्यसै गरे। उनले आफ्नो दु:ख सुनाए, 'एक लाख १० हजार तिरेर आएको त्यो त उठेन नै, यहाँ कमाएको १२ सय रिंगिट पनि दलालले भिसाका लागि लग्यो, म थुनामा छु।' 

 

सुनसरीका महेश साह फर्निचरमा काम गर्थे। काम छाडेर घर फर्कने भएपछि एअरपोर्टमा विमान चढ्नुअघि उनी पक्राउ परे नक्कली भिसा लगाएको आरोपमा। सबै आवश्यक शुल्क तिरेर कम्पनीमार्फत नै लागेको उनको भिसा नक्कली रहेछ। झापा बैगुनधराका राजकुमार सापकोटा पनि कम्पनीले नै लगाइदिएको नक्कली भिसाका कारण विमानास्थलबाटै पक्राउ परेका थिए। 

 

मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डा. निरञ्जनमानसिंह बस्न्यात भन्छन्, 'यस्ता उजुरीहरू आएका छन्। हामीले ठग्नेबारे यहाँको सरकारलाई जानकारी गराएका छौं र आइन्दा श्रम स्वीकृति नदिने नीति पनि बनाएको छ।'

 

नोटरी पब्लिकले प्रमाणीकरण गर्दा नै श्रमिक माग स्वीकृति हुने र दूतावासको कुनै भूमिकै नहुने गरी आएको कानुनका कारण दलाल र ठगहरूलाई सजिलो भएको छ। यसबारे दूतावासले थुप्रै पत्र लेखेर नेपाल सरकारलाई जानकारी गराए पनि ठगीमा पल्केका केही वैदेशिक रोजगार कम् पनी र मन्त्रालयका भ्रष्ट कर्मचारीको मिलोमतोमा नियन्त्रणका प्रयाससमेत हुन नसक्दा दैनिक सयौं नेपालीले पीडित हुनुपरेको छ। 

 

नीति बनाएरै नेपाली कामदार ठग्ने कम् पनीमाथि स्वदेशमा कारबाही गर्नसके कम् तीमा विदेशी भूमिमा बिचल्ली हुने अवस्थामा कमी आउन सक्थ्यो। 

 

ठगी रोक्ने हैसियत नभए पनि दूतावासले नेपालको वैदेशिक रोजगार कोषबाट प्राप्त केही रकम र मलेसियामै भएका समाजसेवी प्रतिष्ठानहरूसँग हारगुहार गरेर जबर्जस्ती अवैध बनाइएका नेपाली कामदारहरूलाई नेपाल फर्काउने काम गरेको छ। नि:शुल्क ट्राभल डकुमेन्टसहित कमजोर आर्थिक अवस्थाका कामदारको हवाई टिकटको पनि व्यवस्था मिलाएर नेपाल फर्काउने काम गरेको राजदूत बस्न्यातले बताए। 

 

प्लास्टिक कम्पनीमा काम गर्न लगिएका खोटाङका सुवासचन्द्र राई मलेसियाली कम्पनीको सुरक्षा गर्दागर्दै पक्राउ परे। पेम्पर्स कम्पनीमा काम गर्न गएका गोर्खा बक्राङका भोजबहादुर विश्वकर्मा पनि तोकिएको काममा दलालमाथि दलाललाई रकम तिर्नुपर्ने बाध्यतामा पासपोर्ट छाडेर भाग्दै अर्को कम्पनीको सुरक्षा गार्ड बन्न पुगेका थिए। 

 

खोटाङ छोरम्बु-९ का उमेश तामाङ पनि सुरक्षा गार्डमा काम गर्दागर्दै पक्राउ परेका थिए। सुरुमा गएको कम्पनी र लैजाने दलालले धेरै नै ठग्ने गरेका ले अधिकांश कामदार पासपोर्ट छाडेर भाग्दै सुरक्षा गार्डको काम सुरु गर्छन्। तर त्यहाँ पनि तलब र सुविधामा अन्याय परेको कुरा उठाउनासाथ उनीहरू पक्राउ परिहाल्छन्। 

 

यो बीचमा अवैधानिक बसोबास गरेको थाहा पाउने मलेसियाली प्रहरीलाई प्रश्न गर्नासाथ ३० देखि ५० रिंगिट महिनैपिच्छेजस्तो घूस खुवाएर जेल पर्नबाट जोगिने प्रयास गर्नु नेपाली कामदारको नियति नै भएको छ। लिगिङ र विमानस्थलको थुनुवाकक्षमा भेटिएका एक सय २२ जना नेपाली बन्दीमा धेरैजसोले सुरक्षा गार्डमा काम गर्दागर्दै पक्राउ परेको बताएका थिए। 

 

जैनुन सेक्युरिटी कम्पनीका लागि पुगेका सप्तरीका जयप्रकाश यादव एजेन्टले अर्कै कम्पनीमा काम लगाएर ठग्न थालेपछि काम छाडेर भागेका थिए तर उनी लामो समय लुक्न सकेनन्, पक्राउ परे। सिन्धुपाल्चोकका लालबहादुर कामी चार महिनादेखि थुनामा छन्। सफाइ गर्ने भिसामा गएका उनी चर्को शोषणपछि काम छाडेर भाग्दा पक्राउ परेका थिए। 

 

झापा शिवगन्जका ज्ञान खड्का सुरक्षा गार्डमा काम गर्दागर्दै पक्राउ परेका थिए भने उदयपुरका वीरेन्द्रकुमार राई बीटी सेक्युरिटी कम्पनीमा काम गर्दागर्दै सुरक्षाकर्मीकै पोसाकमा पक्राउ परेका थिए। 

मलेसियाका विभिन्न कम्पनीको सुरक्षामा अधिकांश नेपाली नै खटिएका छन्। त्यहाँका पूर्वप्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदको निजी निवासदेखि श्रीलंकाका राजदूतको निजी निवासको सुरक्षामा पनि नेपाली गार्ड नै खटिएका छन्। 

ठूला कम्पनीमा सुरक्षा गार्डको काम गर्न नेपालका सुरक्षाफौजमा काम गरेको अनुभवको आवश्यकता पर्छ। यसका लागि नेपालीहरूले नै नक्कली प्रमाणपत्र बनाउने, अधिकृतको हस्ताक्षर र सेनाको छापसमेत प्रयोग गरेको पाइएको छ।

 

वेस्टिन होटेलले १० जना नेपाली सुरक्षा गार्डका लागि पेस गरेका प्रमाणपत्र परीक्षण गर्न दूतावासमा गएपछि नक्कली भएको थाहा भएको थियो। सेनाको किर्ते प्रमाणपत्र दिन कोतराय भन्ने ठाउँमा यस्तो काम हुन्छ भन्ने जानकारी आएपछि दूतावासले लिखित रूपमै त्यहाँको सरकारलाई कारबाहीका लागि पत्र लेखेको छ। 

 

नक्कली प्रमाणपत्र पुरानो मितिको बनाउने गरेको, प्रमुख सेनानी एकबहादुर कार्की, महासेनानी सुरेश ओली र सुद्र बस्नेत नाम लेखेर हस्ताक्षर गरेको पाइएको छ। 

 

अस्ट्रेलियन व्यापारीको यूबीसी भन्ने कम्पनीले केही समयअघि ७८ जना नेपाली कामदार नेपालबाटै भर्ती गरेर लगेको थियो। दुई साताअघि कम्पनीका मुख्य मालिक कामदारलाई तलब र उनीहरूको पासपोर्टसमेत नदिई मलेसिया छाडेर भागेपछि त्यहाँ कार्यरत सबै नेपालीको बिचल्ली भएको छ। 

 

उनीहरूको उद्धारका लागि कम्पनीका अन्य उच्चपदस्थसँग कुरा गर्न श्रमसहचरी बुद्धिनाथ भट्टराईले शुक्रबार स्थलगत अध्ययन गरेका छन्। तर एकैपटक नेपाल फर्काउन ठूलो रकम आवश्यक पर्ने र नेपालकै वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई एक लाख ८० हजारसम्म रकम तिरेर गएका कामदार रित्तै हात ऋणको भारी बोकेर फर्कनुपर्ने अवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या यथावत् छ। 

 

यसरी कामदार बिचल्ली बनाउने मालिकलाई त्यहाँको सरकारले कारबाहीको कुनै पहल गरेको छैन। दूतावासले ती कामदारलाई त्यहाँको श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सल्लाह दिएको श्रम सहचरी भट्टराईले बताए। 

 

एउटा साङ्लोमा दुई युवती 

 

पाँचथरकी आइतरानी आङ्देम्बे र नुवाकोटकी गंगा तामाङ एउटै साङ्लोमा बाँधिएका छन्। आइतरानी ४२ दिनदेखि लेगिङ थुनामा छिन् भने गंगा त्यहाँ पुगेको एक सातामात्र पुगेको छ। 

 

यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मलेसिया पुगेकी आइतमायाको छातीमा दाग देखिएको निहुँमा काम नपाउने अवस्था आयो। तत्काल फर्कनुभन्दा भागेर भए पनि केही रकम कमाएर फर्कन्छु भन्ने उनको सपना पनि पूरा हुन सकेन। 

 

उनी पाँच महिना कजाङ जेलमा बसेर भागेको सजाय काटे पनि उनलाई थुना सार्दै लेग्गिङ क्याम्प पुर्‍याइएको छ। तीन महिना १७ दिनदेखि बन्दी जीवन बिताएकी तामाङ रेस्टुराँमा काम गर्दागर्दै पक्राउ परेकी हुन्। तीन महिनासम्म काम र तलब नदिई त्यत्तिकै राखेपछि जोहर बारुको इलेक्ट्रोनिक्स सामान फ्याक्ट्रीको क्याम्पबाट भागेकी उनी अवैध कामदार भएकी थिइन्। 

 

साथीहरू मलेसिया आएर पैसा कमाएको खबर पाएकाले इन्भिटिभ मेनपावर कम्पनीमा दलालमार्फत सम्पर्क गरी उस्तै कमाइको आशामा २५ महिनाअघि पुगेकी तामाङले झन् दु:खका दिन काटिन्। यिनलाई सान्त्वना दिँदै दूतावासका श्रम सहचरी बुद्धिनाथ भट्टराईले भने, तपाईंलाई चाँडै हवाई टिकटको व्यवस्था गरेर घर फर्काउँछौं। 

 

दूतावासको बेहाल 

 

मलेसियामा चर्को शोषणमा परेर पनि आफ्नो श्रम बेचिरहेका नेपाली कामदारबारट नेपाल सरकारले यो वर्ष ६० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७१-०७२ को सुरुका पाँच महिनामा नै ३३ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन भइसकेको मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ।

कामदारको एमआरपी र अन्य कागजात तथा डिमान्ड लेटर प्रमाणीकरण शुल्कबाट यो रकम जम्मा भएको हो। आर्थिक वर्ष २०६९-७० मा २४ करोड ५३ लाख तथा आर्थिक वर्ष २०७०-०७१ मा ३२ करोड ७१ लाख रकम राजस्व संकलन भएको थियो। संसारभरमा नेपालका ३५ वटा कूटनीतिक नियोग छन्। यीमध्ये मलेसियाको नेपाली दूतावास सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने नियोग बनेको छ। 

 

मलेसियामा यो वर्ष दुई लाखभन्दा बढी कामदार गएका छन्। योसमेत संख्या जोड्दा झन्डै १० लाख युवा श्रमिक मलेसियामा काम गरिरहेका छन्। नेपाली दूतावासमार्फत राज्यको कोषमा यत्रो रकम जम्मा भए पनि दूतावासको भने बिजोग छ।

जोहरवाहरु र पेनाङमा सम्पर्क कार्यालय खोले पनि सरकारले त्यसको बजेट स्वीकृत नगर्दा त्यहाँ कर्मचारी पठाउन सकेको छैन। लाखौं कामदार रहेको मलेसियाको दूतावासमा राजदूतसहित जम्मा सातजना कर्मचारीले काम गर्नुपरेको छ। 

 

कालोसूचीको सिफारिस अलपत्र 

 

मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले नेपाली नागरिकलाई मलेसिया पु:याई बिचल्ली बनाएको आरोपमा तथ्यसहित नेपाल सरकारलाई केही कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिदिन पत्र लेखेको ६ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। आरआर ग्रुप जब सेन्टरले धेरै नेपालीको बिचल्ली बनाएको तथ्यसहित दूतावासले लेखेको पत्र हालसम्म अलपत्र परेको छ।

राजदूत बस्न्यात

त्यसैगरी गुरुङ मेनेजमेन्ट भन्ने कम्पनीले पनि बिचल्ली बनाएर दूतावासको शरणमा धेरै नेपाली आएको र उद्धार गर्नु परेकाले यस्ता कम्पनीलाई कारबाही गर्न पत्र लेखिएको दूतावासले जनाएको छ। राजदूत निरञ्जनमानसिंह बस्न्यातले अन्नपूर्णसँग भने, 'हामीले लेखेरै पठाएका छौं। कारबाही भएको जनाकारी आएको छैन।' 
यो पनि