नेम्वाङको प्रस्तावमा ओली किन रमाए ? प्रचण्ड किन डराए ?
जेठ २ को समहतिमा टेकेर मस्यौदा लेख्ने नेम्वाङको संकेत
१८ पुस, काठमाडौं । प्रमुख राजनीतिक दलले सोमबारसम्म संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन नसके संविधानको मस्यौदा लेख्ने जिम्मा आफूलाई दिनुपर्ने सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले माग गरेका छन् । नेम्वाङको यो मागसँगै प्रश्न उब्जिएको छ, उनले संविधानको मस्यौदा के आधारमा टेकेर लेख्न खोजिरहेका छन्?मस्यौदा लेख्ने अधिकार आफूलाई दिइनुपर्ने सभाध्यक्ष नेम्वाङको प्रस्तावप्रति एमाले र कांग्रेसका शीर्षनेताहरु सहमत देखिएका छन् भने विपक्षी नेता प्रचण्ड र विजयकुमार गच्छदारहरुले ‘कालकूट विष आफूहरुले पनि पिउन पाउनुपर्ने’ भन्दै नेम्वाङलाई अधिकार सुम्पन अन्कनाएका छन् ।आखिर सभामुखलाई अधिकार दिन सत्तापक्ष सकारात्मक हुनु र विपक्षीहरु आशंकित हुनुको गूढ रहस्य के हो ? यो अर्को प्रश्न छ ।
ओलीको आश, प्रचण्डको त्रास
केपी ओलीलगायतका एमाले नेताहरुलाई विश्वास छ कि आफ्नै पार्टीबाट सभासद जितेका नेम्वाङले कांग्रेस र एमालेको सात प्रदेशकै जगमा टेकेर संविधानको मस्यौदा बनाउने छन् । यही कारणले हुनुपर्छ, ओलीले नेम्वाङको प्रस्तावमा सहमति जनाउन सकिने संकेत दिएका हुन् ।तर, प्रचण्डलगायत विपक्षी दलका नेतालाई के डर छ भने सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई अधिकार दिँदा उनले कतै एमाले र कांग्रेसकै हितमा पो काम गर्ने हुन् कि ? नेम्वाङले ‘कालकूट विष पिउँछु’ भन्नुको अर्थ विपक्षीले उठाएका एजेन्डालाई अस्वीकार गर्दा आउने अपजसतर्फ संकेत गरिएको हुन सक्ने त्रास प्रचण्डमा देखिन्छ ।
पहिलो संविधानसभा विघठन हुने बेलामा संविधानसभाको बैठक आयोजना गर्न एमाओवादीले गरेको आग्रह सभाध्यक्ष नेम्वाङले अस्वीकार गरेका थिए । यही घटनाका कारण प्रचण्ड नेम्वाङको भूमिकासँग पूर्ण भर गर्ने स्थितिमा देखिँदैनन् ।
बाधा अड्काऊ फुकाउने प्रस्ताव
चार दलले सोमबारसम्म सहमति गरे पनि या नेम्वाङलाई अधिकार प्रदान गर्न तयार भए पनि संविधानसभाको कार्यतालिका र नियमावलीमा हेरफेर गर्नैपर्ने हुन्छ । यसका लागि बाधा अड्काऊ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरेर अघि बढ्नुपर्ने सभाध्यक्ष नेम्वाङले प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
तर, नियमावलीमा गरिने संशोधनबाट सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई संविधानको मस्यौदा बनाउने अधिकार त प्रत्यायोजन होला, तर उनले के-कस्तो अन्तरवस्तुमा टेकेर मस्यौदा बनाउलान् ? के उनले सबैलाई स्वीकार्य हुने मस्यौदा बनाउन सक्लान् ? यो प्रश्न भने निकै चुनौतीपूर्ण छ सभाध्यक्ष नेम्वाङका लागि ।
नेम्वाङलाई ऐतिहासिक अवसर
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि कांग्रेस र एमालेले प्रक्रियामा जाने भनिरहेका बेला सभाध्यक्ष नेम्वाङले सहमतिमा जोड दिएका छन् । नेम्वाङको यस्तो भूमिकाले उनी कांग्रेस र एमालेको एजेन्डामा मात्रै हिँड्छन् भनेर आरोप लगाइहाल्न सकिने स्थिति देखिँदैन ।
शालीन व्यक्तित्वका धनी नेम्वाङ चलाख राजनीतिज्ञ हुन् । उनले संविधानको मस्यौदा बनाउने जिम्मेवारी पाए भने सकभर सबैको विश्वास जित्ने र ‘विन-विन’ पोजिसन बनाउनेतर्फ नै सोच्ने र आफूलाई इतिहासमा स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण अवसर छोप्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
नेम्वाङले यसरी लेख्न सक्छन् मस्यौदा
संविधानको मस्यौदा बनाउने अधिकार आफ्नो जिम्मेवारीमा आएको स्थितिमा नेम्वाङले विगत ०६९ जेठ २ मा प्रमुख दलवीच भएको सहमतिमा टेक्ने सम्भावना रहेको संकेत देखिएको छ ।दलहरुले आपसमा गरेका सहमतिमा टेकेर संविधानको मस्यौदा तयार पर्ने सभाध्यक्ष नेम्वाङले बताइसकेका छन् । यसको अर्थ जेठ २ को समझदारीतर्फ संकेत गरिएको हुन सक्छ ।पहिलो संविधानसभाको आखिरी घडीमा दलहरुले गरेको सो सहमतिबाहेक अर्को कुनै त्यस्तो सहमति भएको छैन । त्यसैले विगतको सहमतिमा टेकेर संविधान बनाउने नेम्वाङको भनाइले जेठ २ तर्फ नै संकेत गर्छ ।
जेठ २ को सहमतिमा टेकेर संविधानको मस्यौदा बनाए भने नेम्वाङले खासै कालकूट विष पिइरहनुपर्ने देखिँदैन। जेठ २ को सहमतिमा टेक्ने हो भने संविधानका अन्तरवस्तुबारे दलहरुमा अहिले भइरहेको विवाद सहजरुपमा साँघुरिने निश्चित छ ।
अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस र एमाले जेठ २ को सहमतिबाट धेरै पछाडि सरिसकेको अवस्था छ । त्यसैले जेठ २ मा टेकेर मस्यौदा बनाउँदा नेम्वाङले एमाओवादी, जनजाति र मधेसी दलभन्दा बढी एमाले र कांग्रेसबाट आउने आलोचना पचाउनुपर्ने हुन सक्छ ।
के थियो जेठ २ को सहमति ?
प्रमुख दलहरुबीच ०६९ जेठ २ गते भएको बहुचर्चित सहमति केही दिन पनि टिकेन, जसलाई अघिल्लो संविधानसभा विघटनको मुख्य कारणसमेत मानिएको छ ।कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले जेठ २ को सहमति माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र मधेसी मोर्चाका नेता विजय गच्छदारले उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।जेठ २ गते दलहरुबीच ११ प्रदेश बनाउने र सबै प्रदेश बहुजातीय हुने सहमति भएको थियो । नाम भने प्रस्ताव गरिएको थिएन ।
प्रदेशहरुको नामांकन र सीमांकनका लागि केन्द्रीय संघीय आयोग गठन गर्ने र त्यसले गरेको सिफारिसका आधारमा संसदले अन्तिम निर्णय लिने दलहरुको सहमति भएको थियो ।नामाकंनका सन्दर्भमा भने प्रदेश सभाले गर्ने निर्णय अन्तिम हुने चार दलको सहमति थियो ।तर, प्रदेशहरुका सन्दर्भमा भएको सहमतिलाई तत्कालीन मधेसी मोर्चामा सहमति सद्भावनासहितका दलहरुले अस्वीकार गरे। पृथ्वीसुब्बा गुरुङसहितका जनजाति नेताहरुले बहुपहिचानमा सहमत भए पनि पार्टीभित्रको तत्कालीन बैद्य खेमाको दबाव र मधेसी मोर्चाको विवादपछि प्रचण्ड पनि पछि हटेका थिए ।
प्रमुख चार शक्तिबीच मिश्रति शासकीय प्रणाली अपनाउने सहमति भएको थियो, जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीबीच कार्यकारी अधिकार बाँडफाँड गर्ने सहमति थियो । मिश्रित निर्वाचन प्रणली, र संवैधानिक अदालत गठन गर्ने दलहरुको अर्को सहमति थियो ।दलहरुबीच भएको सो सहमति नेताहरुको हस्ताक्षर र सार्वजनिक जानकारी विना नै उल्लंघन भएको थियो ।
