एकजना कामदार लिन कतारको ४ लाखसम्म खर्च
– म्यानपावरलाई २० हजार कमिसन
– निःशुल्क भिसामा ४ लाखसम्म तिर्न बाध्य छन् नेपाली
– शून्य लागत कार्यान्वयन गर्न जस्तोसुकै कदम चाल्न कतार तयार
मोहन गुरुङ
काठमाडौं, २२ चैत – कतारका रोजगारदाता कम्पनीले नेपाली कामदार लिन ४ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने गरेका छन् । नेपालका म्यानपावर एजेन्सीले मोटो रकम असुलिरहेका बेला कतारले भने १ कामदार लिँदा ४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको स्पष्ट पारेको छ ।
आइतबार श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङसँगको औपचारिक भेटमा कतारका श्रम तथा समाजमन्त्री डा. अब्दुल्लाह बिन सलिद अलि खुलाफीले कतारले नेपाली कामदार लिँदा सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने गरेको स्पष्ट पारेका हुन् । “कतारको श्रम ऐन तथा ‘कफला सिस्टम’ले एक हाउसमेड (घरेलु कामदार) लिन ४ हजार डलर अर्थात् ४ लाख रुपैयाँसम्म रिक्रुटिङ एजेन्सीलाई दिने रहेछ,” वार्तापछि श्रम राज्यमन्त्री गुरुङले भने, “यो कतारको एजेन्सीले लिने खर्च, हवाई टिकट, भिसा खर्च र यहाँका म्यानपावर एजेन्सीको खर्च हो ।”
रोजगारदाता कम्पनीले औपचारिक क्षेत्र (निर्माण, औद्योगिक प्रतिष्ठान) मा नेपाली कामदार लिन ११ हजार रियाल (२ लाख ८६ हजार रुपैयाँ) खर्च गरेको कतारले स्पष्ट पारेको छ । “कतारको कानुनबमोजिम नेपाली कामदारले पैसा तिर्नुपर्ने देखिएन, उल्टै नेपालको म्यानपावर एजेन्सीलाई कसिमन आउँदो रहेछ,” राज्यमन्त्री गुरुङले भने, “समस्या यहाँबाटै सुरु भएको छ ।” कतारी श्रम ऐनमा २० हजार रुपैयाँ (२ हजार डलर) सेवा शुल्कबापत म्यानपावर एजेन्सीलाई दिने व्यवस्था छ ।
रोजगारदाता कम्पनीले कानुनअनुसार नै नेपाली कामदारका लागि सम्पूर्ण खर्च बेहोर्छ । तर, यहाँका म्यानपावर एजेन्सीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण उल्टै कमिसन तिर्ने होडबाजी छ । जसका कारण कामदार उल्टै म्यानपावर एजेन्सीलाई ४ लाख रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य छन् ।
रोजगारदाता कम्पनीको मानव संसाधन प्रबन्धक (एचआर मेनेजर¬) र नेपाली म्यानपावर एजेन्सीबीचको अनौपचारिक चलखेलको प्रत्यक्ष असर कामदारलाई परेको छ । सिधै रोजगारदाता कम्पनीमा पहुँच नहुँदा यहाँका म्यानपावर एजेन्सीले पनि कतारको एजेन्सीमार्फत कामदार ल्याउने गर्छन् । “हामीकहाँ म्यानपावर एजेन्सी पनि धेरै भए, अस्वस्थ प्रतिपर्धाले कसिमन लिनुको सट्टा उल्टै विदेशी रोजगारदाता कम्पनीलाई कमिसन दिन्छन्,” गुरुङले थपे, “एउटाले कमिसन दिएर ल्याएको कामदारको मागमा अर्काे एजेन्सीले बढी कमिसन तिरेर आफूतिर माग ल्याउन प्रयास गर्दा कतारको कानुनबमोजिमको सुविधाबाट नेपाली कामदार वञ्चित भएका छन् ।”
कतारी पक्षले भने कानुनी व्यवस्था रहेको शून्य लागत कार्यान्वयन गर्न जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार रहेको बताएको छ । “कुन कम्पनीले कति रकम कमिसन लिएका छन्, त्यसको प्रमाण ल्याउनूस्, हामी कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न तयार छौं,” कतारी श्रममन्त्री खुलाफीको भनाइ उद्धृत गर्दै गुरुङले भने, “हाम्रो लक्ष्य भनेको कुनै पनि कामदारले पैसा नतिरुन् भन्ने नै हो, कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तयार छौं ।”
कतारले सन् २०२२ मा विश्वकप फुटबल पूर्वाधार निर्माणका लागि मात्रै डेढ लाख नेपाली कामदार लिने घोषणा खुलाफीले गरे । नेपाली कामदार मेहनत र इमानदार भएकाले नेपाल सरकारले तोकेको सेवासुविधा र पारिश्रमिक दिन कतार तयार पनि उनले बताए ।
दलालमा हुने कमिसनको चलखेल रोक्न भिसा प्रक्रिया अनलाइन प्रणालीमा लैजाने पनि सहमति भएको छ । “अनलाइन सिस्टम बनाउनका लागि कतारमा छलफल हुनेछ,” मन्त्री गुरुङले भने, “त्यसका लागि सूचना प्रविधि दक्ष व्यक्ति लिएर कतार छलफल गर्न जाने छौं ।”
नेपालले कामदारको स्वास्थ्य बिमाका साथै थप जीवन बिमाको व्यवस्था गर्न राखेको प्रस्तावमा कतार सकारात्मक छ । “नेपाली कामदारलाई काम गर्नुअघि रोजगारदाताले अभिमुखीकरण तालिम दिन कतारले सहमति दिइसकेको छ,” मन्त्री गुरुङले भने । कतारको कानुनबारे जानकारी नहुँदा कामदार जेलजीवनसमेत भोग्न बाध्य भएका छन् ।
कतार नेपालको दोस्रो श्रम गन्तव्य मुलुक हो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार ७ लाख १८ हजार नेपाली कामदार कतारमा कार्यरत छन् ।
काठमाडौं, २२ चैत – कतारका रोजगारदाता कम्पनीले नेपाली कामदार लिन ४ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने गरेका छन् । नेपालका म्यानपावर एजेन्सीले मोटो रकम असुलिरहेका बेला कतारले भने १ कामदार लिँदा ४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको स्पष्ट पारेको छ ।
आइतबार श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङसँगको औपचारिक भेटमा कतारका श्रम तथा समाजमन्त्री डा. अब्दुल्लाह बिन सलिद अलि खुलाफीले कतारले नेपाली कामदार लिँदा सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने गरेको स्पष्ट पारेका हुन् । “कतारको श्रम ऐन तथा ‘कफला सिस्टम’ले एक हाउसमेड (घरेलु कामदार) लिन ४ हजार डलर अर्थात् ४ लाख रुपैयाँसम्म रिक्रुटिङ एजेन्सीलाई दिने रहेछ,” वार्तापछि श्रम राज्यमन्त्री गुरुङले भने, “यो कतारको एजेन्सीले लिने खर्च, हवाई टिकट, भिसा खर्च र यहाँका म्यानपावर एजेन्सीको खर्च हो ।”
रोजगारदाता कम्पनीले औपचारिक क्षेत्र (निर्माण, औद्योगिक प्रतिष्ठान) मा नेपाली कामदार लिन ११ हजार रियाल (२ लाख ८६ हजार रुपैयाँ) खर्च गरेको कतारले स्पष्ट पारेको छ । “कतारको कानुनबमोजिम नेपाली कामदारले पैसा तिर्नुपर्ने देखिएन, उल्टै नेपालको म्यानपावर एजेन्सीलाई कसिमन आउँदो रहेछ,” राज्यमन्त्री गुरुङले भने, “समस्या यहाँबाटै सुरु भएको छ ।” कतारी श्रम ऐनमा २० हजार रुपैयाँ (२ हजार डलर) सेवा शुल्कबापत म्यानपावर एजेन्सीलाई दिने व्यवस्था छ ।
रोजगारदाता कम्पनीले कानुनअनुसार नै नेपाली कामदारका लागि सम्पूर्ण खर्च बेहोर्छ । तर, यहाँका म्यानपावर एजेन्सीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण उल्टै कमिसन तिर्ने होडबाजी छ । जसका कारण कामदार उल्टै म्यानपावर एजेन्सीलाई ४ लाख रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य छन् ।
रोजगारदाता कम्पनीको मानव संसाधन प्रबन्धक (एचआर मेनेजर¬) र नेपाली म्यानपावर एजेन्सीबीचको अनौपचारिक चलखेलको प्रत्यक्ष असर कामदारलाई परेको छ । सिधै रोजगारदाता कम्पनीमा पहुँच नहुँदा यहाँका म्यानपावर एजेन्सीले पनि कतारको एजेन्सीमार्फत कामदार ल्याउने गर्छन् । “हामीकहाँ म्यानपावर एजेन्सी पनि धेरै भए, अस्वस्थ प्रतिपर्धाले कसिमन लिनुको सट्टा उल्टै विदेशी रोजगारदाता कम्पनीलाई कमिसन दिन्छन्,” गुरुङले थपे, “एउटाले कमिसन दिएर ल्याएको कामदारको मागमा अर्काे एजेन्सीले बढी कमिसन तिरेर आफूतिर माग ल्याउन प्रयास गर्दा कतारको कानुनबमोजिमको सुविधाबाट नेपाली कामदार वञ्चित भएका छन् ।”
कतारी पक्षले भने कानुनी व्यवस्था रहेको शून्य लागत कार्यान्वयन गर्न जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार रहेको बताएको छ । “कुन कम्पनीले कति रकम कमिसन लिएका छन्, त्यसको प्रमाण ल्याउनूस्, हामी कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न तयार छौं,” कतारी श्रममन्त्री खुलाफीको भनाइ उद्धृत गर्दै गुरुङले भने, “हाम्रो लक्ष्य भनेको कुनै पनि कामदारले पैसा नतिरुन् भन्ने नै हो, कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तयार छौं ।”
कतारले सन् २०२२ मा विश्वकप फुटबल पूर्वाधार निर्माणका लागि मात्रै डेढ लाख नेपाली कामदार लिने घोषणा खुलाफीले गरे । नेपाली कामदार मेहनत र इमानदार भएकाले नेपाल सरकारले तोकेको सेवासुविधा र पारिश्रमिक दिन कतार तयार पनि उनले बताए ।
दलालमा हुने कमिसनको चलखेल रोक्न भिसा प्रक्रिया अनलाइन प्रणालीमा लैजाने पनि सहमति भएको छ । “अनलाइन सिस्टम बनाउनका लागि कतारमा छलफल हुनेछ,” मन्त्री गुरुङले भने, “त्यसका लागि सूचना प्रविधि दक्ष व्यक्ति लिएर कतार छलफल गर्न जाने छौं ।”
नेपालले कामदारको स्वास्थ्य बिमाका साथै थप जीवन बिमाको व्यवस्था गर्न राखेको प्रस्तावमा कतार सकारात्मक छ । “नेपाली कामदारलाई काम गर्नुअघि रोजगारदाताले अभिमुखीकरण तालिम दिन कतारले सहमति दिइसकेको छ,” मन्त्री गुरुङले भने । कतारको कानुनबारे जानकारी नहुँदा कामदार जेलजीवनसमेत भोग्न बाध्य भएका छन् ।
कतार नेपालको दोस्रो श्रम गन्तव्य मुलुक हो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार ७ लाख १८ हजार नेपाली कामदार कतारमा कार्यरत छन् ।
