गृह र अर्थमन्त्रीबीच राहत प्याकेजमा विवाद
| विनाशकारी महाभूकम्पबाट जनधन गुमाउने जनतालाई राहत घोषणा गर्ने विषयमा सरकारका दुई प्रभावशाली मन्त्रीबीच विवाद भएपछि तत्काल राहत रकम घोषणा गर्न मन्त्रिपरिषद असफल भएको छ। | |
काठमाडौं, १५ वैशाख - विनाशकारी महाभूकम्पबाट जनधन गुमाउने जनतालाई राहत घोषणा गर्ने विषयमा सरकारका दुई प्रभावशाली मन्त्रीबीच विवाद भएपछि तत्काल राहत रकम घोषणा गर्न मन्त्रिपरिषद असफल भएको छ।
मन्त्रिपरिषदको सोमवार राति अबेरसम्म बसेको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री बामदेव गौतमले घर भत्किएका र मृतकका परिवारलाई राहत दिनका लागि राखेको प्रस्तावमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत असहमत भएपछि निर्णय हुन नसकेको स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार गृहमन्त्रीले मृतक परिवारलाई काजकिरिया खर्च बापत तत्काल ४० हजार रुपैयाँ निकासा गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । त्यस्तै सामान्य घर भत्किएकालाई ३ लाख रुपैयाँ र पूरै घर भत्किएकालाई १० लाख रुपैयाँ राहत दिने र १० लाखसम्म बिना ब्याज ऋण सहुलियत दिने निर्णय गर्न गौतमले प्रस्ताव राखेका थिए। तर, अर्थमन्त्री महतले लोकप्रिय हुनका लागि नचाहिँदो निर्णय गर्ने ? भन्दै गृहमन्त्रीको विरोध गरेका थिए । मन्त्री महतले क्षतिको सम्पूर्ण विवरण नलिई राहतको प्याकेज घोषणा गर्न नमिल्ने अडान राखेको स्रोतले जनाएको छ । ‘अहिलेको प्राथमिकता उद्दारमा केन्द्रित हुने हो, राहतको निर्णय पछि गरौंला’ अर्थमन्त्रीको भनाइ उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो । गृहमन्त्रीले प्रस्ताव गरेअनुरुप राहत दिन राज्यकोष र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट पनि सम्भव नहुने भएकाले सबै विवरण लिएपछि मात्रै राहतको प्याकेज घोषणा गर्नु उपयुक्त हुने धारणा महतको थियो। विवादका कारण निर्णय रोकियो - गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच विवाद भएपछि थप छलफल गर्ने भन्दै बैठकले कुनै निर्णय गरेन । तत्कालका लागि सम्पूर्ण शक्ति पीडितहरुको उद्दारमा केन्द्रित गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । कामभन्दा बढी बैठकमै व्यस्त - महाविपत्तिका बेलामा सरकारले बैठकमा धेरै समय बिताएको गुनासो आएपछि बैठक कम र काम धेरै गर्न गृहमन्त्री गौतमले सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले मन्त्रिपरिषद बैठकमा पनि बैठकहरु धेरै भए, अब काममा बढी केन्दि्रत हुनुपर्यो भनेका थिए। सोमवारमात्रै मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलले बिभिन्न २१ वटा बैठक गरेको एक सचिवले बताए । मुख्य सचिवले बोलाएका बैठकमै व्यस्त हुँदा राहत र उद्दारका काममा परिचालन हुन समय नपाएको कतिपय सचिवले गुनासो गरेपछि मन्त्रिपरिषदमा बैठक कम गर्नुपर्ने कुरा उठेको थियो। |
