News » बीनाको पेट छाम्नासाथ राजीनामा

काठमाडौं । प्रचण्डपुत्र प्रकाश दाहालकी कान्छी (ल्याइते) श्रीमती बीनाको स्वास्थ्य र उनले अस्ति जन्माएको शिशुको अवस्थाबारे नर्भिक अस्पतालमा नियमित परीक्षण गर्ने वरिष्ठ चिकित्सक अचला वैद्यले परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ ।
थापाथलीमा प्रमुख कन्सल्टेन्ट अब्स्ट्रेटिक तथा गाइनोकोलोजिस्ट (एघारौं तह) मा कार्यरत वैद्यले शारीरिक अस्वस्थताको कारण दर्शाई गत मंसिरमै राजीनामा दिएकी थिइन् ।
राजीनामापत्रमा थपेकी छन्, ‘यो राजीनामा मैले राजीखुसीले दिएकी हुा, कसैको करकाप वा डर, धाक, धम्कीबाट होइन ।’ सहकर्मी र अन्य उच्चपदस्थहरुले काम गर्न निकै अनुरोध र कर गरे तर राजीनामाको अडान कायमै रहृयो ।
०५२ सालमै दोस्रो तह (सेकेण्ड क्लास) अफिसर भएकी अचला गत वर्षमात्र बढुवा भएर एघारौं तहमा पुगेकी थिइन् । विभागीय मन्त्रीले ०७२ साल जेठ ३ गते राजीनामा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गर्न स्वीकृति दिएपछि बिहीबारको क्याबिनेट बैठकले राजीनामा स्वीकृत गरेको जनआस्था साप्ताहिकले छापेको छ ।
सरकारले सांस्कृतिक संस्थानको अध्यक्षमा उदयपुर बेल्टार बसाह- ८ का उद्योग राईलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत रहने उक्त संस्थान सर्वसाधारण जनतालाई स्वस्थ मनोरञ्जन दिने उद्देश्यले स्थापना भएको हो ।
यसअघि मन्त्रालयकै तत्कालीन सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईलाई सरकारले ०७० माघमा अध्यक्ष बनाएकोमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयतिर सरुवा भएपछि उनले राजीनामा दिएर उक्त पद रिक्त थियो ।
यसैगरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक पदमा दीपक अमात्यले जातेजाते त्यहींका उपमहानिर्देशक सञ्जिव गौतमलाई चार वर्षका लागि जातेजाते नियुक्तिको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
यसअघि ०७० असारमा महानिर्देशक बनेका रतिशचन्द्रलाल सुमनले पर्यटन बोर्ड अनियमितता काण्डमा निलम्बित रहेकै बेला वैशाख २४ गते अनिवार्य अवकाश पाएपछि उक्त स्थानमा गौतमले बाजी मार्न लागेका हुन् ।
यसैगरी मान्ममा वैशाख १५ देखि २१ गतेसम्म हुने भनिएको प्रथम कालिकोट महोत्सव २०७२ का लागि उद्योग मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले पााच लाख दिने भएको छ ।
उद्योग वाणिज्य संघले २० लाख माग गरेको भए पनि पााच लाखमात्र निकासा दिने अर्थको रायलाई सरकारले सदर गरेको हो ।
सरकारले नयाा नियुक्ति दिने क्रममा जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सहसचिव (प्रा.) रेमशबहादुर डाागीलाई नियुक्त गरेको छ । वनस्पती विभागका महानिर्देशक यमबहादुर थापालाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अध्यक्षको पनि जिम्मेवारी दिइरहेकोमा उनले गत चैत मसान्तदेखि अनिवार्य अवकास पाएर उक्त पद रिक्त रहेको थियो ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपाली सेनामा साधारणतर्फको उपरथी दर्जामा सहायक रथी रमेश पुनलाई र महासेनानी प्रेमसिंह बस्न्यातलाई ब्रिगेडियर दर्जामा पदोन्नत गरेको छ ।
फौजको बढुवा समितिको सिफारिसमा पुनलाई निरीक्षणाधिकृतको कार्यालय र बस्न्यातलाई सैनिक तालिम तथा डक्ट्रिन महानिर्देशनालय, अनुसन्धान तथा डक्ट्रिन निर्देशनालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको हो । सेनाकै प्राविधिक प्रमुख महासेनानी डा। अरुणकुमार न्यौपाने र प्राविधिक महासेनानी डा। इभा पिया (श्रेष्ठ) लाई एक(एक तह पदोन्नत गरी निजहरु कार्यरत वीरेन्द्र अस्पतालमै पदस्थापन निर्णय भएको छ ।
सरकारले संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) ले नेपाललाई ३ सयदेखि ७ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग दिनसक्ने कम्प्याक्ट कार्यक्रम छनोट गरेकाले कार्यक्रम तयार गर्ने कार्यलाई निर्देशित गर्न अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशन समिति गठन गर्ने र सो कार्यका लागि राष्ट्रिय संयोजकमा पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई नियुक्त गर्ने भनी गत चैत २६ मा भएको निर्णयअनुरुप निर्देशक समिति विस्तारको निर्णयसमेत गरेको छ ।
एमसिसीको प्रतिनिधिमण्डलले गत अप्रिलमा नेपालको भ्रमण गरी कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयार गर्नेसम्बन्धमा भएका कामहरुको जानकारी लिएर ७ मेका दिन अर्थमन्त्रीलाई पत्र लेखी निर्देशक समितिमा राष्ट्रिय संयोजक, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, नेपाल लगानी बोर्ड र सम्बन्धित क्षेत्रका मन्त्रालयहरुलाई आमन्त्रित सदस्यको रुपमा समावेश गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय संयोजक तथा विज्ञ समूहका अन्य सदस्यहरुलाई बजारसापेक्ष तलब, भत्ता तथा पर्याप्त यातायात खर्च र गाडी एवं अन्य कार्यालय सामानहरु दिनुपर्नेबारे मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय लिन अनुरोध गरेपछि समिति पुनर्गठन गरिएको हो ।
अमेरिकाको इच्छाबमोजिम अब उक्त समितिमा विषयगत (ऊर्जा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात) मन्त्रालयका सचिवहरु र नेपाल लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक आमन्त्रित सदस्यको रुपमा रहने छन् । कार्यक्रम तयारी विज्ञ समूहका संयोजकको कार्यावधि दुई वर्षसम्मका लागि रहने तथा सदस्यहरुको मासिक पारिश्रमिक, प्रोत्साहन भत्ता र अन्य सुविधा निर्देशक समितिले तोक्ने पनि निर्णय भएको छ ।
राष्ट्रिय संयोजकको कार्यालय/सचिवालय सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी र सवारीसाधनको उपलब्धता र सहजीकरणको कार्य राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्देशक समितिको निर्णय र निर्देशनको अधिनमा रही उपलब्ध गराउने कुरासमेत क्याबिनेट निर्णयमा उल्लेख छ ।