काठमाडौं, आषाढ २९ । संविधानसभा सचिवालयले विभिन्न माध्यमबाट संविधानका मस्यौदामाथि जनताको सुझाव लिइरहेको छ । यसमध्येको एउटा महत्वपूर्ण माध्यम हो, टोल फ्रि नम्बरमा फोन गरेर सुझाव दिने ।
संविधानसभाले राखेको १६६००१२२३४४ मा फोन गरेर जोसुकै नागरिकले पनि आफना प्रतिक्रिया दिन सक्छन् । यसका लागि यो टोल फ्रि नम्बर २४ घन्टा नै खुल्ला रहन्छ । कर्मचारी
यो टोल फ्रि नम्बरमा दैनिक १ सयभन्दा बढी फोन आउँछन् । तीमध्ये अधिकांशले हिन्दूधर्मबारे चासो राखेका छन् । उनीहरुको एउटै जिज्ञासा ‘सनातनदेखि मान्दै आइएको हिन्दूधर्म किन हटाइयो ?’ ‘हिन्दूधर्म राख्नुपर्छ’ यदि नराख्ने हो भने ‘यसको छिनोफानो जनमत संग्रहमार्फत् हुनपर्छ ।’ ‘जनमतसंग्रहबाट आउने सुझाव हामी मान्न तयार छौं ।’
सुझाव दिनेहरुले यसो भन्ने गरेको संविधानसभा सचिवालयका प्राविधिक कर्मचारी केशवराज भट्टराईले इमेजखबरलाई जानकारी दिए । संघीयता हुन नहुनेमा पनि उत्तिकै सुझाव आएको छ ।
‘संघीयतामा जाने हो भने थोरै प्रदेश मात्रै राख्नुपर्छ, धेरै प्रदेश मुलुकले धान्न सक्दैन’–जनताको सुझाव छ । प्रदेश निर्माण गर्दा हिमाल, पहाड तराईलाई जोड्ने गरी बनाउनुपर्ने सुझाव आएकोसमेत सचिवालयका कर्मचारीले जानकारी दिए ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहिन्छ
सुझाव दिनेहरुले चासो राखेको अर्को विषय हो, अबको शासन व्यवस्था कस्तो हुने ? संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था छ । दुबैको निर्वाचन संसदबाट हुने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रतिनिधिसभाबाट हुने व्यवस्था छ भने राष्ट्रपतिको चयन प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रादेशिकसभाले गर्नेछ ।
तर, जनताले भने टेलिफोनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा वकालत गरेका छन् । उनीहरुले भनेका छन्–‘राष्ट्रपति कार्यकारी होस् या प्रधानमन्त्री, तर कार्यकारी प्रमुख जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्यो ।’
एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिसमेत कार्यकारी प्रमुखका लागि उमेदवार बन्न अधिकार पाउनुपर्ने तर्क आएको सचिवालयका कर्मचारीले जनाए ।
टेस्टयुब बेबी के गर्ने ?
महिलाहरुले आम वा बाबु दुबैका नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर, संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा आमा र बाबु भनेर लेखिएको छ । यसको उनीहरुले विरोध गर्दे आएका छन् । यही स्वर टोल फ्रि नम्बरमा पनि आएको छ ।
विशेषतः कुनै महिलाले टेस्टयुब बेबी राख्न चाहेमा त्यस्ता बच्चालाई नागरिकता दिँदा आमाको नामबाट दिन पाइन्छ कि पाइँदैन ? भनेरसमेत प्रश्न गरेका छन् ।
अपांगता भएकालाई विशेष सुविधा
संविधानको मस्यौदामा अपांगता भएका व्यक्तिलाई विशेष सेवा सुविधा दिन टेलिफोनमार्फत् माग गरिएको छ । उनीहरुका लागि संविधानमा नै रोजगारीको ज्ञारेन्टी गर्न उनीहरुले भनेका छन् ।/सन्जीब बगाले (इमेज)
जनताले फोनबाट भने–‘हिन्दूधर्म चाहिन्छ, संघीयता चाहिँदैन
