सरकारी अड्डामा घरविदा लिएर आन्दोलनको कमाण्डर | निजामति सेवा ऐन २०४९ को (संशोधित ऐन २०७२०) अनुसार उनले आन्दोलनको नेतृत् वगर्न मिल्दैन -बर्खास्त हुन्छन्ः लालबाबु पण्डित
श्रोत अनलाइन खबर => भदौ, बुटवल । एकातिर सरकारी जागिरमा जिम्मेवार पद, अर्कोतिर सरकार विरोधी आन्दोलनको नेतृत्व । धनीराम चौधरीलाई तालमेल मिलाउन मुस्किल परेको हुनुपर्छ । कैलालीसहित पश्चिम मधेसमा जारी थारु आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको थारु कल्याणकारी सभाका अध्यक्ष हुन् धनीराम । उनी थारु सभासदहरुको मोर्चा सहित ४ संगठनको संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक पनि हुन् ।
उनै धनीराम सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका इन्जिनियर पनि हुन् । उनी साउन २९ देखि भदौ २४ गतेसम्मका लागि घरबिदामा छन् । तर, कुनै घरायशी काम परेर होइन, आन्दोलनको नेतृत्व गर्न उनलाई विदा चाहिएको हो ।
निजामति सेवा ऐन २०४९ को (संशोधित ऐन २०७२०) अनुसार उनले आन्दोलनको नेतृत् वगर्न मिल्दैन । तर, चौधरी सरकारी कामलाई थाँती राखेर सरकारविरुद्धकै आन्दोलनमा हिँडेका छन् ।
निजामति सेवा ऐन अनुसार सरकारी कर्मचारीले कुनै पनि किसिमको राजनीतिक गतिविधी गर्न पाइदैन । तर चौधरी करिब एक वर्षदेखि थारु कल्याणकारी सभाका संयोजक छन् । बर्खास्त हुन्छन्ः लालबाबु पण्डित सामान्यप्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारी कर्मचारीले ट्रेड युनियन बाहेक राजनीतिक अधिकारका लागि कुनै पनि आन्दोलनमा सहभागी हुन नपाइने अनलाइनखबरलाई बताए । ‘सरकारी कर्मचारीले यस्तो आन्दोलनमा हिँडेको पुष्टि भए बर्खास्तसम्म हुन सक्छ,नेतृत्व गरेको भए त झनै गम्भिर हो’ उनले अनलाइनखबरसित भने । बिदा लिएर बसेको अवस्थामा पनि यस्ता निजामति ऐन आकषिर्त हुने उनको भनाई छ । धनिराम भन्छन्-म सरकारी इन्जिनियर हुँ थरुहट आन्दोलन संयोजक चौधरीले आफू सरकारी सेवामा भएको स्वीकार गरे । ‘हो म सरकारी इन्जिनयर छु,’ उनले भने, ‘राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा होमिएको हुँ । यसमा गलत के छ ?’ उनले आफ्नो संगठन राजनीतिक नभएर सामाजिक भएको समेत जिकिर गरे ।
