सरकारको विरोध गर्दै आन्दोलन गर्ने सरकारी कर्मचारीको जागिर चट !
काठमाडौं, भाद्र १० । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुनविपरीत राजनीतिक आन्दोलनमा सरिक हुँदै आएका सडक डिभिजन कार्यालय, बुटवलका इन्जिनियर धनीराम चौधरीलाई कारबाही गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको गरेको छ ।
निजामती प्रशासनको नियामक मन्त्रालय सामान्यले निजामती सेवा ऐनविपरीत चौधरी थारु कल्याणकारी सभाको अध्यक्ष भई थरुहट प्रदेशको माग गर्दै सरकारविरोधी आन्दोलनमा उत्रेको पाइएको उल्लेख गर्दै कारबाहीका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयउलाई लिखित निर्देशन दिएको हो ।
करिब एक वर्षअघि थारु कल्याणकारी सभाको अध्यक्ष भएका चौधरी आफू बहाल रहेको हाल सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलमा साउन २९ देखि भदौ २४ सम्मका लागि बिदा लिएर आन्दोलनमा लागेका हुन् । उनी थारु सभासदहरुको मोर्चासहित ४ संगठनको संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक भएको कान्तिपुरमा खबर छ ।
निजामती ऐनमा सरकारको स्वीकृतिबिना कुनै पनि संघसंस्थाको पदाधिकारी या सदस्य हुन पाइँदैन, राजनीतिक प्रकृतिको संस्थामा लागेर आन्दोलन गर्नेलाई बर्खास्तीको कारबाही गर्न सक्नेसम्मको व्यवस्था निजामती ऐनमा छ ।
ुइन्जिनियर चौधरी निजामती ऐनविपरीत सभाको अध्यक्ष भएर आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको कुरा आएको छ । उनी सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका इन्जिनियर हुन् कि होइनन् । हुन् भने निजामती ऐनअनुसार स्पष्टीकरण लिएर कारबाही गर्न सामान्यले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई लिखित निर्देशन दिएको छु सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने । उनले सरकारी कर्मचारी सरकारविरोधी आन्दोलनमा हिडेको पुष्टि भए बर्खास्तसम्मको कारबाही हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारी दिए ।
करिब एक वर्षअघि थारु कल्याणकारी सभाको अध्यक्ष भएका चौधरी आफू बहाल रहेको हाल सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलमा साउन २९ देखि भदौ २४ सम्मका लागि बिदा लिएर आन्दोलनमा लागेका हुन् । उनी थारु सभासदहरुको मोर्चासहित ४ संगठनको संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक भएको कान्तिपुरमा खबर छ ।
निजामती ऐनमा सरकारको स्वीकृतिबिना कुनै पनि संघसंस्थाको पदाधिकारी या सदस्य हुन पाइँदैन, राजनीतिक प्रकृतिको संस्थामा लागेर आन्दोलन गर्नेलाई बर्खास्तीको कारबाही गर्न सक्नेसम्मको व्यवस्था निजामती ऐनमा छ ।
ुइन्जिनियर चौधरी निजामती ऐनविपरीत सभाको अध्यक्ष भएर आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको कुरा आएको छ । उनी सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका इन्जिनियर हुन् कि होइनन् । हुन् भने निजामती ऐनअनुसार स्पष्टीकरण लिएर कारबाही गर्न सामान्यले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई लिखित निर्देशन दिएको छु सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने । उनले सरकारी कर्मचारी सरकारविरोधी आन्दोलनमा हिडेको पुष्टि भए बर्खास्तसम्मको कारबाही हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारी दिए ।