नवराज सिम्खडा जिज्ञासु ।
देशमा बिध्यमान सामन्ती राज्यसत्ता एकतन्त्रिय राजतन्त्र गरिबी बेरोजगारी मौलाएको भ्रष्टाचार जातिय बर्गिय लैङ्गिक धार्मिक सामाजिक विभेद लगायतका विभिन्न बिकृती र बिसङ्गतिका बिरुद्ध दश बर्षे जनयुद्ध गरेर शान्तिप्रकृयामा आएको माओवादी तथा तत्कालिन राजतन्त्रात्मक मुलुकमा राजाको वरि परि बसि सत्ताको उपभोग गर्नेहरुबीच दोस्रो जनआनदोलन पश्चात् २०६३ मंसिर ५ गते संयुक्त राष्ट्रसंघको रोहोबरमा भएको बिस्तृत शान्तिसम्झौता र बाह्र बुँदे समझदारीको आडमा टेकेर गरिएको पहिलो संविधानसभा निर्बाचनबाट स्थापित संविधानसभाले ४ बर्षसम्म राजनितीक दलको आफ्नै अडान स्वार्थ कुर्चिमोहका कारण सहमती हुन नसक्दा संविधान दिन नसकेपछि उक्त सम्बिधानसभा विघटन गरि फेरि अर्को सम्बिधानसभाको निर्बाचन गरियो।
जुन निर्बाचनको परिणाम आएपछी एक बर्षभित्र संविधान निर्माण गर्नेभनी सम्बिधान जारी गर्ने मिति २०७१ माघ ८ तोकिएको पनि एक बर्ष पुग्न मात्र केही दिन बाँकी भएको कुरा सबैसामु छर्लङ्ग छ। जति समय छोटिदै गएको छ उती शान्तिप्रकृयाका सहयात्री बिचको दुरि बढ्दै जानू आफैमा दुर्भाग्य हो। दलहरु बिचको बढेको तिक्तता आपसी मतभेद अनि असमझदारीलाई हेर्ने हो भने तोकिएको समयमा संविधान आउने संभावना अति नै कम छ। माघ ८ पछि आउने प्रतिकुल परिस्थितिको आँकलन गरि अधिकतम सहमती गरि जनपक्षिय संविधान निर्माण गर्नुपर्ने बेलामा दलहरु आफ्नो अडानबाट पछि हट्न नसक्नु पक्कै पनि भबिष्यको लागि देशको लागि जनताको लागि र स्वयम् पार्टीहरुको लागि पनि राम्रो पक्कै हैन।
संविधान जारी गर्ने समय मात्र ८ दिन बाँकी छँदा सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुले देखाएको क्रियाकलाप अति नै दुर्भाग्यपूर्ण छ।जसले गर्दा देश फेरि युद्धमा जाने हो कि भन्ने त्रासको स्थिती पैदा भएको छ।केही ब्यक्तिको निहित स्वार्थ पूरा गर्नको निम्ति शान्तिप्रकृयाको सहयात्री दल गणतन्त्र स्थापना तथा अधिकारको निम्ति बलिदानी हजारौको मर्म र भावना बिपरित ४०१ को बलमा सेना परिचालन गरेर संविधान लेखिएको पुस्तक सार्बजानिक गर्ने दुस्साहस गर्नु सरकारको कमजोरी हो।के यसरी जारी गरिने संविधानले जनताको आधारभुत अधिकारको सुनिश्चित गर्लारुके १० बर्षे जनयुद्ध जन आन्दोलन मधेश आन्दोलन लगायत अधिकार प्राप्तिका निम्ति गरिएका आन्दोलनको मर्म र भावना को कदर गर्न सक्छरुके संविधानसभाको जननी अर्थात आमालाइ बाहिर पठाएर जारी गरिने सम्बिधान दिगो र टिकाउ होलारुपक्कै पनि हुन सक्दैन।
संविधान त २०४७ सालमा पनि आएको थियो त्यसपछी कस्तो परिस्थिती उत्पन्न भयो। हेका छ कसैलाई
सत्तामा आसिनहरुले अहिले गरेको मुड्कुल्याइ र घमण्डले यो देशलाई पक्कै पनि द्वन्दतिर धकल्ने निश्चित छ। के फेरि यो देशले युद्ध थेग्न सक्लार ? अनि अब हुने युद्ध कस्तो होला ? कसैले सोचेको छ ? अहिले काङ्ग्रेस एमालेले देखाएको ब्यवहार राणाकालिन भन्दा कम छैन उतिबेला राणाहरुले जनताका छोराछोरीलाई पढ्न दियो भने हामीभन्दा टाठा बाठा हुन्छन यिनीहरु चतुर भए भने हामीलाई सिध्याउछन भनेर सबै कुरामा रोक लगाउथे रे अहिले पनि यी पुरातनबादी सोचबाट मुक्त हुन नसकेकाहरुले आफू सिद्धिने डरले महिला मुस्लिम दलित गरिब निमुखा मधेसी आदिबासी जनजाती आदिलाई अधिकार दिन आनाकानी गरिरहेका छ्न। जुन आम नेपाली जनतामाथी गरिएको कुठाराघात हो। जसको कारण दश महिना सम्म जन्म दिएको सन्तानलाई मेरो सन्तान हो भनी प्रमाणित गर्ने अधिकार आमाले पाइनन। संविधान सभा बाहिर भएकाहरुलाई समेत मिलाएर लानुपर्ने अवस्थामा संविधानसभा भित्र भएकालाइ पनि बाहिर पठाउन अनेक रणनिती अपनाउनु भनेको देशलाई द्वन्द तर्फ धकेल्न खोज्नु हो।
त्यसैले नेताहरुलाई म के भन्न चाहन्छु भने जनताले सम्बिधानको पुस्तक खोजेका हैनन् अधिकार खोजेका हुन पहिचान खोजेका हुन भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ।अधिकारमाथी अधिपात्य जमाउन खोजेर अधिकार खोसेर आफ्नो निश्चित स्वार्थ पूरा गर्न देशलाई बन्धक नबनाइयोस्। फेरि पनि देशलाई द्वन्दको नमिठो झमेलामा पठाउने परिस्थितिको सृजना नगरियोस। यदि फेरिपनि द्वन्द हुने परिस्थिती आयो भने त्यो निकै भयबह हुने कुरा सोचियोस। त्यसैले यो देश जनता अनि राष्ट्र र राष्ट्रलाई जोगाउनको निम्ति बेलैमा गम्भीर बन्ने प्रयत्न गरियोस।
लेखक नेपाली जनप्रगतिशिल मंच कतारका सल्लाहकार सदस्य हुन।
संविधान लेखिएको पुस्तक हैन अधिकार चाहन्छन् जनता
