सरोगेसी कानुन आवश्यक छ ?
सरोगेसी के हो ? कस्ता महिलालाई सरोगेट मदर (सट्टा आमा/भाडाका आमा) भनिन्छ ? कुन स्तरका महिलाहरू यो पेसा व्यवसायमा प्रयोग हुन्छन् ? फाइदा, बेफाइदा के छन् ? अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यसको कस्तो प्रयोग भइरहेको छ ? नेपालमा कानुन नहुँदा कसलाई के अप्ठ्यारो पर्यो ? अरु कुनै विकल्प छैन ? हतारमा कानुन ल्याउनैपर्ने बाध्यता केले सिर्जना गर्यो ? यावत विषयमा आम नागरिकले जान्न खोज्नु स्वाभाविक र आवश्यक छ । यो उनीहरूको अधिकार पनि हो । बुझाउनु राज्यको दायित्व हो ।
पछिल्लो समय सरोगेसीका विषयमा कानुन बन्नु ठीक या बेठीक भन्ने सवालमा खास तप्काका केही मानिसबीच बहस सुरु भएको छ । कोही कानुन बन्नै हुँदैन भन्ने तर्क गरिरहेका छन् भने कोही बनिहाल्नुपर्ने तर्क गर्दै युद्धस्तरमा पहलसमेत गरिरहेका छन् । तसर्थ यसको तत्कालीन र दीर्घकालीन लाभहानिका बारेमा समाजको तल्लो तहसम्म सरकारी तथा गैरसरकारी संघ-संस्थाहरूले बहस-छलफल चलाउनु आवश्यक देखिएको छ ।
विश्व प्रसिद्ध विकिपिडियाका अनुसार, सरोगेसी भनेको बच्चा चाहने कुनै पनि दम्पतीले आफू सक्षम भएर पनि स्वास्थ्य या अन्य कुनै कारणले स्वयंद्वारा बच्चा जन्माउन तयार नभएमा त्यस्ता दम्पतीले श्रीमानको वीर्य तथा श्रीमतीको डिम्ब वा श्रीमानमात्र सक्षम रहेको अवस्थामा श्रीमानको वीर्य तथा डिम्ब बैंकबाट किनेको डिम्ब वा श्रीमतीमात्र सक्षम रहेको अवस्थामा श्रीमतीको डिम्ब तथा वीर्य बैंकबाट किनेको वीर्य सरोगेट मदरको पाठेघरमा चिकित्सकद्वारा प्रत्यारोपण गरेर बच्चा जन्माउने प्रक्रियालाई सरोगेसी वा इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन भनिन्छ ।
स्मरणीय के छ भने सरोगेसीमा बच्चा चाहने पुरुष र भाडाकी महिलाबीच शारीरिक सम्पर्क रहँदैन । आफूले पाएका बच्चामाथि यस्ता महिलाको कानुनी अधिकार नहुनुका साथै डीएनएसमेत मेल खाँदैन । तसर्थ सरोगेसी मातृत्व वा प्रजनन क्षमतालाई पैसामा बिक्री गर्ने आधुनिक व्यवसाय हो भन्दा अतियुक्ति नहोला ।
सन् १९८६ मा परोपकारी भावनाबाट प्रेरित भएर अमेरिकाबाट सुरु भएको यो पद्धति स्वयं अमेरिका -न्युहेम्सायर, नेभादा र न्युमेक्सिको राज्यबाहेक), बेलायत, अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, प|mान्स लगायतका पश्चिमा मुलुकहरूमा व्यावसायिक सरोगेसी -पैसा लेनदेन सहितको) लाई गैरसामाजिक, गैरसांस्कृतिक, अनैतिक तथा गैरकानुनी मानिन्छ । तथापि पछिल्लो समय युक्रेन, थाइल्यान्ड र भारत -सन् २००२ बाट) जस्ता केही देशहरूले यो व्यवसाय अपनाएका छन् ।
धेरै उतार-चढाव व्यहोरेको भारतले सन् २०१२ जुलाई ९ बाट तेस्रोलिंगी, समलिंगी तथा एकल महिला-पुरुषले यो पद्धतिबाट बच्चा लिन नपाउने कानुन बनाएपछि त्यसको छिटा नेपालसम्म आइपुगेको देखिन्छ । जब भारतमा त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि बन्देज गर्ने कानुन बन्यो, तब उनीहरूले नेपालबाट सेवा लिनेक्रम ह्वात्तै बढेको पाइन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा हतार-हतार निर्देशिका ल्याउने काम भएकोले कहीं एजेन्टहरूको अनुचित प्रभावमा परेर निर्देशिका आएको
हो कि ? शंका गर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
सामान्यतया सरोगेसीका लागि कमजोर, अशिक्षित, बेरोजगार, गरिब तथा निर्णय क्षमतामा पहुँचविहीन महिलाहरू नै प्रयोग हुने हो । हामीले सुनेदेखाका छांै, पाँच सय रुपैयाँको लागि श्रीमतीलाई अर्कोसँग पठाउने लोग्नेहरू सहरमा प्रशस्तै छन् । भोलि सरोगेसी कानुनी रूपमा खुल्ला भयो भने आपmनै श्रीमतीलाई पैसाका खातिर धेरैपल्ट भाडाको कोख लिन बाध्य पार्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँंदैन । वर्तमानमा लिभिङ टुगेदरको कारण मुलुकले धेरै समस्या झेलिरहेको छ । हतारमा निर्णय गर्ने तथा परिश्रमबिना नै सम्पन्न बन्ने महत्त्वाकांक्षा बोकेको यो पुस्ताले आफ्नै प्रेमिकालाई प्रयोग गरेर प्रविधिको दुरुपयोग गर्नसक्ने जोखिम पनि त्यत्तिकै छ ।
जतिसुकै गोप्य राख्न खोजे पनि कोख लिने भनेको लुकाउन सकिने चिज होइन । यस्तै आशंकामा भोलि हाम्रा निर्दोष छोरीनानीहरूले अवगाल व्यहोर्नुपर्ने मात्र नभई, विवाह नै हुन नसक्ने तथा वास्तविक दम्पतीले आपmनै कोख लिए पनि शंकाको घेरामा बाँच्नुपर्ने हुनसक्छ । शंकै-शंकाका कारण हाम्रो सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्य-मान्यता र सौहार्दतामाथि धक्का पुग्नसक्ने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
न्यु लाइफ ग्लोबल नेटवर्क तथा सरोगेसी क्लिनिक डटकमजस्ता एजेन्सीका अनुसार, युरोपियन मुलुकमा सरोगेसीका लागि ५०-६० लाख नेपाली रुपैयाँ खर्च हुन्छ । भारतमा ३५-४० लाख रुपैयाँ खर्च हुँदा नेपालमा भने १५ लाखसम्म मात्र खर्च हुन्छ रे । एउटी युरोपियन महिलाले त्यहीं कामका लागि ४० लाख तथा भारतीयले २० लाखभन्दा बढी पाउँदै गर्दा नेपाली महिलाले ४ लाखसम्म पाउने रहेछन् । हाम्रो जस्तो बेरोजगारीले आक्रान्त मुलकमा ४ लाख पाए जे पनि गर्छु भन्नेहरूको कमी छैन । तथापि पैसाकै लागि श्रीमती, प्रेमिका, छोरीहरूमात्र नभई स्वयम् आफूलाई बलिको बोको बनाउने मानसिकताबाट अलि माथि उठेर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
अर्को समस्या, जेजति महिलाले कोख लिन्छन्, सबै बच्चाहरू सवलांग जन्मिन्छन् भन्ने निश्चित हुँदैन । विकलांग बच्चा जन्मिएमा तथा अन्य केही कुरा चित्त नबुझेमा करार गर्ने दम्पतीले बच्चा अस्वीकार गर्ने जस्ता जटिलता विश्वभर देखिएका छन् । यस्तो अवस्थामा कोख बोक्ने महिला पैसामा ठगिने त छँदैछन्, स्वास्थ्य पनि बिग्रने अनि विकलांग बच्चासमेत स्याहार्नुपर्ने बाध्य आइलाग्ने छ । यसरी स्वदेशमै वा विदेश पुर्याएर भाडाको कोख लिएका नेपाली महिलाहरूले सरोगेट ज्वाइँद्वारा छाडेका विकलांग र कमजोर भान्जाभान्जीका साथै सरोगेट जोडीद्वारा नेपालमा जन्मिएका विदेशी नागरिकले समेत जन्मका आधारमा नागरिकता लिन चाहेमा त्यो समस्यालाई भोलि मुलुकले कसरी सम्बोधन गर्ने हो ?
अहिले केही मानिस चिच्याइरहेका छन्, यो निर्देशिका त विदेशीका लागि पो हो । नेपालीको किन टाउको दुःखाइ ? हो, समस्या यहीं छ, राज्यले कानुन आपmना नागरिकको हितका लागि बनाउने हो या विदेशीका लागि ? बेरोजगार महिलाका लागि स्वदेशमै डलर कमाउने सुनौलो अवसर सरोगेसीले दिन्छ भनेर हामीलाई बेवकुफ बनाइँदैछ । विश्वका जुन मुलुकहरूमा सरोगेसी कानुनी रूपमा मान्य छ, त्यहाँसमेत प्रतिदिन कानुन कडा बनाइँदैछ । किन ? भनिन्छ, विश्वकै मानिसहरू सरोगेसी चाहन्छन् । त्यसो भए सबै राष्ट्रले कानुन बनाएर आपmना नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्न केको
आपत्ति ? जुन देशका नागरिकले हाम्रो देशमा सरोगेसी कानुनी रूपमा खुल्ला हुनुपर्ने, यहाँ जन्मिएका बच्चा बिना रोकतोक जान पाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् उनीहरू,
आपmनै देशमा चाहिँ कानुन बनाउन दबाब दिइरहेका छैनन्, किन ?
भण्डारी अधिवक्ता हुन् ।
