राहत खाताको रकम सरकारले मात्र बाँड्न पाउने
राष्ट्र बैंकले बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिँदै भूकम्प पीडितको नाममा खोलिएका खाताको रकम प्रधानमन्त्रीको कोषमा मात्र रकमान्तर गर्न पाउने र आफूखुसी वितरण गर्न नपाउने निर्देशन जारी गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले राहतको नाममा खोलिएका खाताको विवरण पेस गर्नसमेत बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता मीनबहादुर श्रेष्ठले विभिन्न संघसंस्थाले राहतको लागि कोष स्थापना गरेकाले त्यसको वितरणलाई प्रभावकारी ती कोषको रकम प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मात्र रकमान्तर गर्न पाउने निर्देशन दिएको जानकारी दिए।
राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ७९ अनुसार विभिन्न कोषलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएको हो', उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राहत कोषको नाममा खोलेको खाताको विवरण र दैनिक जम्मा भएको रकमको विवरण राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्छ।'
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार विभिन्न संस्थाले राहतको लागि खोलेको कोषको रकम आफूखुसी वितरण गर्न पाउने छैनन्। कोषमा रकम जम्मा गर्न सकिने तर आफूखुसी वितरण गर्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।
शनिबार शक्तिशाली भूकम्प गएपछि विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानलगायत सामाजिक संघसंस्थाले राहत तथा पुनस्र्थापनाको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राहत कोष खोलेका छन्।
बिमाको दाबी भुक्तानीमा एउटै प्रक्रिया अपनाइने
काठमाडौं: बिमा कम्पनीले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको बिमा रकम दाबी भुक्तानीमा एउटै प्रक्रिया अपनाउने भएका छन्।
क्षतिको मूल्यांकनकर्ता सर्भेयरको अभाव हुने भएको कारण बिमा कम्पनीले दाबी भुक्तानीमा एउटै प्रक्रिया अपनाउने निर्णय गरेको शिखर इन्सुरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपप्रकाश पाण्डेले बताए।
बिमा समितिको दाबी भुक्तानी प्रक्रिया छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएपछि बिमा कम्पनीले बुधबार क्षतिग्रस्त भएका भौतिक संरचनाको विवरण दिन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।
बिमा समितिको बैठकले दाबी भुक्तानीको सर्भे गराउन तथा त्यसको भुक्तानी दिन मंगलबार निर्देशन दिएको थियो । समितिका अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले दाबी भुक्तानीको विवरण समितिमा पेस गर्न निर्देशन दिएको बताए।
समितिले सबै निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई निर्देशन दिँदै बिमा गरिएका भौतिक संरचनाको क्षतिको मूल्यांकन छिटो गराउन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन आएपछि तत्काल भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको हो।
शनिबार आएको भूकम्पको कारण धेरै ठूलो भौतिक संरचनाको क्षति भए पनि बिमा भएका भौतिक संरचना भने कम रहेको बताइएको छ। बैंकबाट ऋण लिएर भवन निर्माणको लागि बिमा अनिवार्य भए पनि ध्वस्त भएका अधिकांश भवनहरू पुराना छन्।
काठमाडौंका अधिकांश ठूला अपार्टमेन्ट तथा केही व्यावसायिक कम्प्लेक्स भत्केका छन् । यस्ता अधिकांश भवनको बिमा हुने गरेको छ।
शिखर इन्सुरेन्सका पाण्डेले सहरी क्षेत्रमा क्षति भएका भौतिक संरचनाको बिमा भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा बिमा कम भएको जानकारी दिए। अहिलेसम्म नेपालमा भौतिक संरचनाको बिमा गराउने प्रचलन थिएन। बैंकको कर्जा लिएर बनाउने घरको मात्र बिमा गराउने प्रचलन भएको उनले जानकारी दिए।
क्षतिग्रस्त भवनहरूमा जम्मा १० प्रतिशत भवनको मात्र बिमा भएको अनुमान बिमा कम्पनीहरूको छ। बिमा गराएर क्षतिग्रस्त भएका भौतिक संरचनाले क्षतिपूर्ति रकम पाए पनि बिमा नभएका भौतिक संरचनाले क्षतिपूर्ति रकम पाउने छैनन्।
सोर्स-अन्नपूर्ण पोस्ट्
