२९ असार, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आज बेलुका ४ बजे संसदमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सवा ८ खर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । मन्त्री महतले प्रस्तुत गर्ने बजेट भूकम्पको पुननिर्माण लक्षित रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पुननिर्माणमा १ खर्बको ऋणपत्र
Bujetभूकम्पले पुर्याएको क्षतिको पुननिर्माणका लागि स्रोत जुटाउने उदेश्यले आगामी आर्थिक वर्ष १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुननिर्माण ऋणपत्र उठाउने कार्यक्रम बजेटमा राखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । पुननिर्माणमा पुँजी जवुटाउने उदेश्यले नै सरकारले चालू अावको अन्तिम ४० दिनमा सरकारले ५३ अर्ब रूपैयाँ अान्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । देशको कूल ग्राहर्थ उत्पादनको ३ प्रतिशत अान्तरिक ऋण उठाउन पाइने व्यवस्था छ ।
पुननिर्णमाणमा झन्डै खर्ब
अगामी वर्षका लागि भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको पुननिर्माणका लागि ९० अर्ब रूपयैयाँको हाराहारीमा बजेट बिनियोजन गरिएको स्रोतले जानकारी दियो । सरकारले अागामी पाँच वर्षभित्र भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको पुननिर्माण गरिसक्ने जनाएको छ ।
योजना अायोगले तयार पारेको पीडिएनए प्रतिबेदनमा भूकम्पले पुर्याएको पुननिर्माणका लागि ६ खर्ब ७० अर्ब रूपैयाँ लाग्ने उल्लेख छ । असार १० गते सरकारले काठमाडाैंमा अायोजना गरेको नेपालको पुननिर्माणका अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागि ६८ मध्ये २४ दाताहरूले ४ खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ बराबरको सहयोग गर्ने प्रतिवद्वता गरेका थिए ।
यी हुन् बजेटका स्रोत
बजेटको स्रोतमध्ये मुख्य स्रोतको रूपमा राजस्व छ । अागामी अाव ५ खर्व बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको छ भने बाँकी साढे ३ खर्व रूपैयाँ बैदेशिक सहायता र अान्तरिक ऋण बाट उठाउने लक्ष्य राखिएको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।
पुननिर्माणका लागि १ प्रतिशत अायकर
त्यसैगरी, आयकरमा १ प्रतिशत पुननिर्माण कर लगाउने व्यवस्था बजेटले गर्ने निर्णय भएको तर, करका विषयमा अर्थमन्त्रीले अन्तिम समयमा अंक राख्ने भएकाले महतको दिउसो २ बजेतिरको मोडमा भर पर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । डा. रुपबहादुर खड्का संयोजकत्वको उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले केही दिन अघिमात्रै आगामी दुई आर्थिक वर्ष करयोग्य आम्दानीमा दुई प्रतिशतसम्म पुननिर्माण कर लगाउन सुझाएको थियो ।
प्राथमिकतामा के-के ?
त्यसैगरी बजेटमा भूकम्पले क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुननिर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । सर्वसाधारणका घर, सरकारी तथा सामुदायिक भवनको पुननिर्माणका ठोस कार्यक्रम बजेटमा घोषणा हुनेछन् । यी क्षेत्रमा राहत, अनुदान र सहुलियपूर्ण कर्जाका विषेश प्याकेज छन् ।
त्यस्तै, भूकम्पले अत्यन्तै बिनास गरेका केही बस्तीहरु नै सार्ने घोषणा हुने ती अधिकारीले बताए । त्यसैगरी, कृषि, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकास पनि बजेटको प्राथमिकतामा छन् । तीन बर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, नवनिर्माण र पुनर्निर्माणका कामलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइने छ ।
व्यवसायलार्इ अनुदान
त्यसैगरी, भूकम्पले क्षति पुर्याएका व्यापार/व्यवसायलाई अनुदानको घोषणा पनि हुने छ । ‘व्यवसायको पुनउथ्थानका लागि नगद अनुदान, व्याज अनुदान, कर छुटलगायत के उपयुक्त हुन्छ त्यही दिन्छौ । अहिले यत्तिमात्रै भन्न मिल्छ’ मन्त्रालयर स्रोतले भन्यो ।
सभासदले बाँड्रने बजेट बढाइयो
निर्वाचन क्षेत्र विकाय कार्यक्रममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका निर्वाचित सांसदले अायोजना छनोट गरी खर्च गर्न पाउने सीमालार्इ केही बढाइएको अर्थ स्रोतले जानकारी दियो । स्रोतका अनुसार यस्तो बजेट १ करोडबाट बढाएर डेढ करोड पुर्याइएको छ । यसअघि दिइएको १ करोड रूपैयाँ नै सांसदहरूले सदुपयोग गर्न सकेका थिएनन् । स्रोतका अनुसार प्रत्येक सभासदलार्इ दिइने १५ लाख रूपैयाँ बढाएर २० लाख पुर्याइएको छ । यो पनि पढ्नुहोस्-( चुलो किन्न भन्दै सांसदले बाँडे २० लाख)
सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत वृद्ववृद्वले पाउने भत्ता ५० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने स्रोतले बतायो ।
सिलिङभन्दा कम किन ?
भूकम्पपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक् वर्षको बजेटको सिलिङ बढाएर ८ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ बनाएको छ । बजेटको आकार ठूलो हुँदा खर्च नहुने समस्याले ग्रस्त बनाउने भन्दै महतले सिलिङभन्दा कमको बजेट ल्याउने भएका हुन् ।
विनासकारी भूकम्पले बजेटको आकार नै १ खर्ब रुपैयाँ बढाएको छ । विनासकारी भूकम्प नआएको भए अर्थ मन्त्री महतले ७ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीको बजेट ल्याउँथे ।
मंगलबार संसदमा यस्तो बजेट प्रस्तुत हुँदैछ भनेर सोमबार साँझ नै राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवलाई जानकारी गराइसकिएको छ ।
कर्मचारीको तलब बढ्न सक्ने
अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार नयाँ आर्थिक बर्षदेखि निजामति कर्मचारी, सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थान, समिति, विश्वविद्यालय, आयोगका कर्मचारीहरुको केही बढ्न सक्ने छ । हाल भत्ता बापत पाउँदै आएको एक हजार भत्ता तलबमा गाभ्ने र बढीमा १० प्रतिशतसम्म तलब बढ्न सक्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीहरूले बताए ।
तर, देश भूकम्पको पीडामा परेको हुनाले कर्मचारीहरूको तलब बढाउनु नहुने अर्थ मन्त्रालयकै केही उच्च कर्मचारीहरू तर्क छ । त्यसैले अन्तिम समयमा तलब नबढाउने निर्णय पनि हुन सक्ने स्रोतले बतायो ।
अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आज बेलुका ४ बजे संसदमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सवा ८ खर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दै
