काठमाडौ : चर्चा सुरु भएको १८ वर्षपछि भारतको  बनाउने विषय टुंगिएको छ । भारतको मन्त्रिपरिषद्ले गत बिहीबार पाइपलाइन बनाउने निर्णय गरेको हो ।

 

वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनिलवहादुर थापाले भारतको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पाइपलाइन निर्माण गरिदिने निर्णय गरेपछि २०५४ सालदेखि नेपालले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन भएको बताए । 

 

‘सरकारको निरन्तर प्रयासपछि पाइपलाइन आफ्नो खर्चमा बनाउन भारत सरकार तयार भएको छ’ ,मन्त्री थापाले शनिबार अन्नपूर्णसँग भने,‘ रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म ४१ किलोमिटर पाइपलाइन भारत सरकारले बनाइदिनेछ ।’ 

 

अमलेखगन्जस्थित नेपाल आयल निगमको डिपोलाई स्तरउन्नति गर्न ७५ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले खर्च गर्नेछ । पाइपलाइन निर्माणका लागि दुई अर्ब भारतीय रुपैयाँ ९तीन अर्ब २० करोड नेपाली रुपैयाँ० भारत सरकारले खर्च गर्नेछ । 

 

भारत सरकारले निर्णयमा गरेको ढिलाइका कारण पाइपलाइनको निर्माण कार्य पछि सरेको हो । यसभन्दा अगाडि नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल निगमले पाइपलाइनको विषयमा सम्झौता गरिसकेका थिए ।

 

पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने विषयमा भारतको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि भारत सरकारका पेट्रोलियम मन्त्री धमेन्द्र प्रधान आगामी भदौ ६ गते नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन् । भदौ ७ गते भारतीय पेट्रोलियमन्त्री प्रधान र वाणिज्यमन्त्री थापाबीच पाइपलाइन निर्माणको विषयमा सम्झौत हुनेछ । 

 

‘ भारतीय पेट्रोलियम मन्त्री सम्झौताका लागि नेपाल भ्रमणमा आउने जानकारी आएको छ’ ,वाणिज्यमन्त्री थापाले भने,‘ भारतीय पेट्रोलियममन्त्रीसँग सम्झौता भएपछि पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको काम अगाडि बढ्छ ।’ 

 

रक्यौलदेखि अमलेखगन्जसम्म ४१ किलोमिटर लामो पाइपलाइनमा नेपालको भूभागमा ३९ किलोमिटर पर्छ । भारत सरकारले आफ्नो खर्चमा पाइपलाइन बनाइदिएपछि नेपालले भारतीय आयल निगम १५ वर्षसम्म पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले पनि नेपालले भारतीय आयल निगमसँगको पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्ने गरेको छ ।

 

गतवर्ष नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लामो समयदेखि अड्केर बसेको पाइपलाइन निर्माण गरिदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । नेपालले भारतसँग हुने हरेक द्विपक्षीय वार्तामा पाइपलाइनको विषय उठाउने गरेको थियो । 

 

वाणिज्यमन्त्री थापाले भारत सरकार पाइपलाइन निर्माण गर्न सहमत भएपछि नेपालको पेट्रोलियम पदार्थ आयातको ठूलो समस्या हटेको बताए । ‘पाइपलाइन निर्माणपछि पेट्रोलियम पदार्थको आयातका लागि लाग्ने ठूलो खर्च जोगिनेछ’ ,उनले भने,‘ पाइपलाइन निर्माण गर्ने क्षेत्रमा जग्गाको समस्या छैन । पाइपलाइन दुईवर्षभित्रमा पूरा हुन्छ ।’