कति क्षेत्रफलमा घर बनाउने ?
फोटो :फाइल फोटो
भक्तपुर: सिन्धुपाल्चोक मुढेका अरुण खड्का वैशाख १२ को भूकम्पले घर भत्काएपछि राजधानीमा घर बनाउने सोचमा थिए।
भक्तपुर भित्रीस्थानमा रहेको ११ आना जग्गा २० लाखमा बेचेका उनले ३० लाख थपेर लोकन्थलीमा तीन आना जग्गा पनि किने। घर निर्माण गर्न नक्सा पासका लागि मध्यपुरठिमी नगरपालिका पुग्दा उनको जग्गामा घर बनाउन नमिल्ने सुनेपछि उनी चकित परे।
अरुणकी पत्नी अनिता भन्छिन्, 'सँधियारले साढे दुई आनामा घर बनाइसकेको छ, अर्को छिमेकीले पनि थोरै जग्गामा घर बनाएको छ। उत्तिकै जग्गामा मैले बनाउन नपाउने? सरकारी नियम सबैलाई एउटै हुनुपर्ने होइन? '
भूकम्पपछि सरकारले साउन तेस्रो साता भवन निर्माण गर्दा विभिन्न ५० जति आधार पूरा गर्नुपर्ने नियम सार्वजनिक गर्यो। अरुणले अन्नपूर्णसँग भने, '१९ मिटर मोहडा छ, एक एक फिट दायाँबायाँ छाड्दा ६.६ इन्च हुन्छ।
दुई फिटको पिलर राख्नुपर्छ, चार फिटको ढोका अनि दुई इन्च प्लास्टर राख्दा त बचेको ६.४ फिटमा त बाथरुम पसेजस्तो घर हुने भयो। अब के दुई चार आना हुने हामी जस्ताले घर बनाएर बस्न नपाउनु? 'घर बनाउने तयारीमा रहेकी राधिका राउत भूकम्प आएयता रनभुल्लमा छिन्।
लोकन्थलीमै रहेको तीन आना जग्गामा घर बनाउन ल्याएको बालुवा पानीले बगाइसक्यो, रड खिया परिसक्यो, इँटा र गिटी चोरी भइरहेको छ, सिमेन्ट पोको परिसक्यो। उनले भनिन्, ‘दुःख गरी कमाएको पैसाले थोरै जग्गा किन्न सक्यौं। घर बनाउन पाएका छैनौं। नयाँ मापदण्डले पाइन्न भने चोरबाटो अपनाउने हो। भोलि नगरपालिकाले भत्काउन पाउँदैन।'
ठिमीकै कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजनामा पाँच आना जग्गा भएका श्री खड्काले पनि यस्तै समस्या भोग्नुपरेको छ । पिलरबिनाको कलंकीको घर भत्काएपछि नयाँ घर बनाउन थालेका उनले भने, ‘२८ फिट मोहडा छ र पनि घर बनाउन पाउने अवस्था रहेन, कम्तीमा ६ आना जग्गा चाहिने भएपछि के गर्ने? '
आयोजनाभित्र मात्रै १९ देखि २१ फिट मोहडा जग्गा हुने पाँच सयजति रहेको खड्काको भनाइ छ। उनले भने, 'आयोजनाले चार मिटर बाटो कायम गरेको छ, नयाँ मापदण्डमा कम्तीमा ६ मिटर हुनुपर्ने प्रावधान छ। यसले पनि सयौंले घर बनाउन नपाउने अवस्था छ।'
यस्ता समस्या भोगेकाहरूले ठिमी नगरपालिकामा खड्काकै अध्यक्षतामा जग्गाधनी सरोकार संघर्ष समिति गठन गरेका छन् । खड्काले भने, ‘धेरैलाई नयाँ मापदण्ड थाहा छैन। ६ आनाभन्दा कम जग्गा हुनेले के अब घर बनाउन नपाउने? '
समितिले पाँचबुँदे माग शुक्रबार ठिमी नगरपालिकाकालाई बुझाएको छ। सरकारले हालै जारी गरेको बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन २०७२ को बुँदा नम्बर १४.३४ (साँध सिमानाबाट सबैतिर एक मिटर जग्गा छोड्ने) खारेज गर्नुपर्ने, जनताको सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हक सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा पहिले कित्ताकाट भइसकेका जग्गाहरूमा पुरानै नियमअनुसार घर निर्माण गर्न अनुमति दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
कार्यकारी अधिकृत मित्रमणि पोखरेलले यो समस्या मुलुकभर रहेको औंल्याउँदै सहरी विकास र स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत जारी भएकाले सर्कुलरका कारण आफूले केही गर्न नसक्ने बताए। भक्तपुरका अनन्तेश्वर, चाँगु, नगरकोट, सूर्यविनायक र भक्तपुर नगरपालिकासँग सहकार्य गरी जग्गाधनीलाई परेका समस्या र मापदण्डबीचका अप्ठ्याराको अध्ययन गरी मन्त्रालयलाई जानकारी दिने उनको भनाइ छ।
