News » वार्ताका लागि सर्त: ‘सेना फिर्ता र संविधान विधेयक खारेज हुनुपर्छ’

काठमाडौं: मधेस केन्द्रित दल र थारू संघर्ष समितिले ‘दंगाग्रस्त’ क्षेत्रबाट सेना फिर्ती र संविधान विधेयक खारेज गरेमात्र वार्ताका लागि आउने अडान लिएका छन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले वार्तामा आउन आह्वान गर्दै बुधबार पठाएको पत्रको जबाफ शनिबार दिँदै सम्बन्धित संगठनका नेताहरूले परिचालित सेनाको फिर्ती र संविधान मस्यौदा रद्द गरिए वार्तामा आउन तयार रहेको सर्त राखेका हुन् । मधेसी मोर्चा र समितिबाट आएको पत्रका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री कोइराला, कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, कानुन तथा न्यायमन्त्री नरहरि आचार्य, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री महेश आचार्यलगायत केही नेताबीच शनिबार साँझ छलफल पनि भएको छ । छलफलमा असन्तुष्ट पक्षका मागको सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नेताहरू गम्भीर भएको स्रोतले बतायो । मधेसी मोर्चाको सर्लाहीको मलंगवामा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रमा संविधानसभामा छलफलका लागि लगिएको संविधानको विधेयक खारेज हुनुपर्ने, कैलालीलगायत मुलुकका विभिन्न भागमा परिचालन गरिएका सेना ब्यारेकमा फिर्ता पठाउनुपर्ने, टीकापुर, रूपन्देही, रौतहट र सप्तरी घटनाबारे छानबिन हुनुपर्ने, आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार हुनुपर्ने, थारू बस्तीमा पुगेको क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, सरकार र मधेसी मोर्चाबीच २०६४ फागनु १६ गते भएको आठबुँदे सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्नेलगायत उल्लेख छ । पत्रमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र तराईमधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र रायले हस्ताक्षर गरेका छन् । थारू संघर्ष समितिको राजधानीमा शनिबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा संवैधानिक—राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिअन्तर्गत रहेको विशेष समितिमार्फत वार्ता हुनुपर्ने, सेना ब्यारेकमा फिर्ता गर्नुपर्ने, कफ्र्यु, दंगाग्रस्त क्षेत्र र निषेधाज्ञा फिर्ता लिनुपर्ने, आन्दोलनका क्रममा समातिएकालाई रिहा गर्नुपर्ने, मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने, थारू बस्तीमा भएको ज्यादतीको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेलगायतका सर्त राखिएको छ । यी माग पूरा भएमा वार्ता हुनसक्ने संघर्ष समितिका रामजनम चौधरीले बताए । संघर्ष समितिका प्रवक्ता अमनलाल मोदीले प्रधानमन्त्रीलाई शनिबार अपराह्न पत्र बुझाएका थिए । कानुन तथा न्यायमन्त्री आचार्यले मधेसी मोर्चा र थारू संघर्ष समितिले वार्ताका लागि वातावरण बनाउन भन्दै पठाएको मागका सम्बन्धमा आफूहरू गम्भीर रहेको बताए । यी मागका सम्बन्धमा सरकारले चाँडै निष्कर्ष निकाल्ने आचार्यले बताए । -annapurnapost